वैदेशिक रोजगार विभागले पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिहरूलाई ३५ दिनभित्र विभाग वा नेपाल प्रहरीको सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्कमा नआए प्रचलित कानुनबमोजिम यात्रा अनुमति तथा बैंकिङ कारोबार रोक्का गर्नेलगायतका कारबाही अघि बढाइने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालका अनुसार, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट अनुमति लिई विभिन्न मितिमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरिएको हो। यो कदम वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगी तथा अनियमितताबाट पीडितलाई न्याय दिलाउने र कानुनी प्रक्रियालाई शीघ्र टुंगोमा पुर्याउने उद्देश्यले चालिएको विभागको भनाइ छ।
ठगी नियन्त्रणमा विभागको सक्रियता
वैदेशिक रोजगार विभागले फरार आरोपितलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याई अनुसन्धान तथा मुद्दासम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिएको छ। वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने झुटा आश्वासन, अनधिकृत रकम असुली, नक्कली मागपत्र तथा करारसम्बन्धी अनियमितता नियन्त्रण गर्नका लागि शीघ्र उजुरी सम्बोधन, अन्तरनिकाय समन्वय र कानुनबमोजिमको कारबाही आवश्यक रहेको विभागले जनाएको छ।
विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६४ (१) अनुसार गठन भएको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अनुमतिमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो। यस न्यायाधिकरणका अध्यक्ष डा. शान्ता सेढाई सापकोटा हुन्। यो न्यायाधिकरणले वैदेशिक रोजगार विभागबाट सजायँ हुने भनि लेखिएको बाहेकका मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र राख्दछ।
श्रमिक र परिवारमा पर्ने प्रभाव
विभागको यो सक्रियताले वैदेशिक रोजगारमा ठगी गर्ने गिरोहमाथि थप दबाब सिर्जना गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने नेपाली युवाहरूलाई झुटा आश्वासन दिई अनधिकृत रकम असुल्ने, नक्कली मागपत्र तथा करारसम्बन्धी अनियमितता गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यो कदम महत्वपूर्ण हुनेछ। यसबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको सुरक्षा र विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी मधेश प्रदेश र तराईका क्षेत्रबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाको संख्या ठूलो छ। यी क्षेत्रका धेरै परिवार वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समा निर्भर छन्। ठगीका कारण उनीहरूले ठूलो आर्थिक र मानसिक क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। विभागको यो सक्रियताले तराईका श्रमिक र उनीहरूका परिवारलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आगामी कानुनी कारबाही
विभागले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा नआउने व्यक्तिका हकमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लगायत प्रचलित कानुनबमोजिम थप कानुनी कारबाही अघि बढाउनेछ। यसमा बैंक खाताको कारोबार रोक्का गर्ने र यात्रा अनुमति रोक्का राख्नेलगायतका कारबाही समावेश छन्। यो कदमले फरार आरोपितहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन मद्दत पुग्नेछ।
