संसद्को दोस्रो अधिवेशन सकियो: १२ विधेयक पारित, निजामती ऐनको भविष्य के?

असोज १६ गते प्रतिनिधिसभाको दोस्रो र राष्ट्रियसभाको २१औँ अधिवेशन सम्पन्न भयो, तर ६२ कार्य दिनमा १२ विधेयक पारित हुँदा पनि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको भविष्य अनिश्चित रह्यो। तर यहाँ असली प्रश्न यो छ कि संसद्को यो कार्यकाल कति प्रभावकारी रह्यो र यसले जनताका लागि कस्ता नीतिगत आधार तयार गर्‍यो? विशेषगरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकजस्ता महत्वपूर्ण कानुनको अवस्थाले संसदीय प्रक्रियाको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाउँछ।

अधिवेशनमा १२ विधेयक पारित, कुन-कुन?

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन ६२ कार्य दिनमा ६८ बैठक बसी २७७ घण्टा ३० मिनेट सञ्चालन भयो। यस अवधिमा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकसहित १२ वटा विधेयक पारित भएका छन्। तीमध्ये प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२, नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक प्रमुख छन्।

राष्ट्रियसभाको २१औँ अधिवेशनमा ५२ बैठक बसी ९८ घण्टा १० मिनेट सभा सञ्चालन भयो। राष्ट्रियसभाले ६ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो, जुन प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका छन्। साथै, ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१’, ‘सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ र ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठायो।

बाढीपहिरो र जलवायु परिवर्तनमा संसदीय छलफल

अधिवेशनमा विपद् व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनका विषयमा छलफल भयो। भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले पुर्‍याएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विशेष प्रस्ताव पारित गरियो। हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ, जसले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।

सांसदहरूले सात मन्त्रालयसँग १३ वटा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सम्पन्न गरे। तीमध्ये परराष्ट्र, युवा तथा श्रम तथा रोजगार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि वन तथा वातावरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भए। तर, प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग हरेक महिनाको पहिलो साता हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन नभएकोमा गुनासो गरे।

निजामती सेवा विधेयकको भविष्य अनिश्चित किन?

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ यस अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता मात्र भयो। यो विधेयक यसअघि २०७५ माघ २७ गते र २०८० फागुन २१ गते पनि संसद्मा दर्ता भएको थियो, तर विभिन्न कारणले निष्क्रिय हुँदै आएको छ। २०८० को विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि निष्क्रिय भएको थियो।

विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार, सरुवा प्रणाली, आरक्षण, ट्रेड युनियन, अवकाश उमेर र कुलिङ पिरियडजस्ता विषयमा संसद्भित्र फेरि बहस हुने निश्चित छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत निजामती ऐन ल्याउने सरकारको तयारीले संवैधानिक औचित्य र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने सम्भावना छ।

पारित विधेयकले आर्थिक गतिविधिमा पार्ने प्रभाव

पारित आर्थिक, विनियोजन र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकले देशको आर्थिक गतिविधि र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयकको पारितले वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार हुने अपेक्षा छ। सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयकले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्नेछ, जसको सीधा असर लाखौँ सहकारी सदस्यहरूमा पर्नेछ।

तर, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको अनिश्चितताले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र कर्मचारी प्रशासनमा अन्योल कायम राखेको छ। यसले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप जटिल बनाउन सक्छ, जसको सीधा असर जनताले पाउने सेवामा पर्नेछ।

निजामती विधेयकमा सरकारको अध्यादेश तयारी

सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ, जसले संवैधानिक र राजनीतिक बहस निम्त्याउन सक्छ। आगामी अधिवेशनमा यस विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल र संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। प्रतिनिधिसभाका समितिमा विचाराधीन २० विधेयक र राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा पठाइएका विधेयकहरूमाथिको छलफल पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।