गाजामा इजरायलले नरसंहार गरेको निष्कर्ष निकालेको संयुक्त राष्ट्रसंघको प्यानलको नेतृत्व गरेकी दक्षिण अफ्रिकी न्यायविद् नवी पिल्लेलाई २०२६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएपछि इजरायल र अमेरिकाले कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। नर्वेजियन नोबेल समितिले अक्टोबर ९ मा पुरस्कार घोषणा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानून ‘ठूलो दबाबमा’ रहेको र यसका संस्थाहरू ‘आक्रमणमा’ रहेको चेतावनी दिएको थियो।
पिल्लेले पुरस्कार घोषणापछि जर्मनीको न्युरेम्बर्गमा आयोजित एक कानूनी सम्मेलनमा गाजासम्बन्धी प्रतिवेदनलाई आफ्नो सबैभन्दा पछिल्लो कार्यको रूपमा औंल्याउँदै ‘सत्य बोल्न किन साहस चाहिन्छ?’ भनी प्रश्न गरेकी थिइन्।
इजरायलको कडा आलोचना र अमेरिकी प्रतिबन्ध
पिल्लेलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएपछि इजरायलको विदेश मन्त्रालयले ‘यो न्यायको मान्यता नभई इजरायल विरोधी घृणा र पूर्वाग्रहलाई वैधानिकता दिन पुरस्कारको विकृत हतियारकरण’ भएको भन्दै कडा आलोचना गरेको छ। इजरायलले नाजी प्रचारक जोसेफ गोबेल्सलाई समेत उल्लेख गर्दै ‘गोबेल्स पक्कै पनि नर्कबाट ताली बजाइरहेका छन्’ भनेको छ। इजरायलले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू आफूविरुद्ध पूर्वाग्रही रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
नोबेल पुरस्कार घोषणा भएको केही घण्टापछि नै संयुक्त राज्य अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। अमेरिकी ट्रेजरी विभागले ICC लाई आफ्नो ‘स्पेसिअली डेजिग्नेटेड नेसनल्स’ सूचीमा थपेको छ, जसले ICC सँग व्यापार गर्ने कुनै पनि संस्थालाई आर्थिक दण्ड दिनेछ। अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले ट्रम्प प्रशासन अझ अगाडि बढ्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
गाजामा नरसंहारको आरोप र पिल्लेको प्रतिवेदन
पिल्लेले संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय विशेषज्ञ प्यानलको नेतृत्व गरेकी थिइन्, जसले सेप्टेम्बर २०२५ मा इजरायलले गाजामा नरसंहार गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। २२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा मृत्यु हुनेको संख्या, मानवीय सहायतामा इजरायली प्रतिबन्ध, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको ‘व्यवस्थित विनाश’, बालबालिकालाई प्रत्यक्ष निशाना बनाइएको र इजरायली नागरिक तथा सैन्य अधिकारीहरूका ‘स्पष्ट मनसाय’ लाई आधार बनाइएको थियो। मानव अधिकार समूहहरू र नरसंहारका धेरै विशेषज्ञहरूले पनि यस्तै निष्कर्ष निकालेका छन्।
गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार इजरायलको जवाफी आक्रमणमा ७४,००० भन्दा बढी प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ। इजरायलले यी आरोपहरूलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दै आएको छ र यसलाई ‘सेमिटिक विरोधी रक्त निन्दा’ भनेको छ। इजरायली सेनाले नागरिकलाई क्षति हुन नदिन असाधारण उपायहरू अपनाएको दाबी गर्दै हमासले घना जनसंख्या भएको क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले मृत्युको दोष हमासलाई दिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा इजरायलमाथिको छानबिन
संयुक्त राष्ट्रसंघको शीर्ष अदालत इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस (ICJ) ले दक्षिण अफ्रिकाले दायर गरेको नरसंहारको आरोपमाथि छानबिन गरिरहेको छ। पिल्ले हाल ICJ मा म्यानमारविरुद्ध चलिरहेको नरसंहार मुद्दामा एड हक न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत छिन्। यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) ले २०२४ मा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू र पूर्व रक्षामन्त्री योभ ग्यालन्टविरुद्ध युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधको आरोपमा गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेको थियो।
इजरायलले सन् २०२१ को इजरायल-हमास युद्धपछि गठन भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको जाँच आयोगसँग सहयोग गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ। इजरायलले मानव अधिकार परिषद्मा ‘कुख्यात दमनकारी’ देशहरूको उपस्थितिलाई औंल्याउँदै यसले इजरायललाई मात्र निशाना बनाएको आरोप लगाएको छ।
नेपालको इजरायलसँगको सम्बन्ध
इजरायलमा नेपाली कामदारहरूको लागि अवसरहरू बढ्दै गएका छन्। नेपालको वैदेशिक रोजगार विभागको आधिकारिक सूचनाअनुसार, इजरायल-नेपाल G2G सहायक कार्यकर्ता कार्यक्रमका लागि मासिक तलब NIS ६,४४३.६५ (लगभग ३,४८,००० नेपाली रुपैयाँ) तोकिएको छ। इजरायलले २,३०० केयरगिभर पदका लागि आवेदन खुलाए पनि अंग्रेजी भाषा परीक्षा पास गर्न नसकेका कारण १,११५ जना मात्र छनोट प्रक्रियामा सफल भएका थिए।
इजरायलको जनसंख्या तथा अध्यागमन प्राधिकरण (PIBA) ले १,११५ नेपाली कामदारको वरीयता सूची नेपालको वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाएको छ। इजरायलले दीर्घकालीन हेरचाह सुविधाहरूमा केयरगिभरको रूपमा काम गर्न १,४६४ नेपाली कामदार (१,१३२ महिला र ३३२ पुरुष) खोजिरहेको छ।
अमेरिकी प्रतिबन्धको असर र ICC को अडान
अमेरिकी प्रतिबन्धहरूले ICC लाई विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीबाट अलग गर्ने लक्ष्य राखेका छन् र अदालतसँग व्यापार गर्ने देशहरूलाई दण्डित गर्ने धम्की समावेश गर्दछ। यी प्रतिबन्धहरू छ महिनाको ग्रेस पिरियडका साथ जारी गरिएको थियो, जसको अवधिमा अदालतसँग व्यापार गर्ने कम्पनीहरूले सञ्चालन बन्द गर्नुपर्छ। ICC ले भने आफ्नो जनादेशलाई स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका साथ पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्न जारी राख्ने बताएको छ।
