न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भएको निर्वाचनमा नेपाल सन् २०२७-२०२९ कार्यकालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा १८० मतमध्ये १७३ मत प्राप्त गर्दै निर्वाचित भएको छ। एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित देशहरूमध्ये नेपालले सर्वाधिक मत हासिल गरेको हो।
यो निर्वाचनसँगै नेपाल सन् २०२७ जनवरी १ देखि तेस्रो कार्यकालका लागि परिषद्को सदस्य बन्नेछ। यसअघि नेपाल सन् २०१८-२०२० र २०२१-२०२३ मा गरी लगातार दुई कार्यकाल परिषद्को सदस्य रहिसकेको छ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता
न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले निर्वाचनपछि वक्तव्य जारी गर्दै नेपाललाई विश्वास र समर्थन प्रदान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। नियोगका अनुसार, नेपालको यो विजय बहुपक्षीयता, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई केन्द्रमा राखेको नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतामा सदस्य राष्ट्रहरूको विश्वासको प्रतिफल हो।
नियोगले नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचित अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि बधाई दिएको छ। ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बिया पनि निर्वाचित भएका छन्। नेपालले यी राष्ट्रहरूसँग मानव मर्यादाको संरक्षण, समावेशिताको प्रवर्द्धन, सामाजिक न्याय र सबैका लागि समान तथा न्यायोचित विकासलाई अगाडि बढाउन नजिकबाट सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
परिषद्को संरचना र कार्यक्षेत्र
सन् २००६ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो। यसको मुख्यालय स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। परिषद्मा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ। सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन्।
परिषद्ले सदस्य राष्ट्रहरूमा मानवअधिकारको अवस्थाको समीक्षा गर्ने, मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने, आवश्यक सिफारिस गर्ने तथा मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य गर्दछ। यसले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रक्रियामार्फत सबै सदस्य राष्ट्रको मानवअधिकार अवस्थाको मूल्याङ्कनसमेत गर्दछ।
परिषद्को सदस्यका रूपमा नेपालले मानवअधिकार, मानव मर्यादा, समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मानका विषयमा बहुपक्षीय संवाद तथा सहकार्यमा योगदान दिन सक्नेछ। यो सदस्यतासँगै मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, स्वतन्त्रताको संरक्षण र मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यताप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने थप जिम्मेवारी आएको छ।
मधेशमा मानवअधिकार चुनौती
नेपाल राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित हुँदा मधेश प्रदेशमा मानवअधिकार अवस्था सुधारका चुनौतीहरू विद्यमान छन्। मधेश प्रदेशमा बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारबाट बालिकाहरू पीडित हुने घटनाहरू बारम्बार हुने गरेका छन्। प्रदेश सरकारले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐन ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ।
गरिबी, अशिक्षा र कमजोर चेतना स्तरका कारण मधेशका महिलाहरू हिंसा सहने मानसिकतामा छन्। उजुरी गर्ने महिलाको संख्या पनि न्यून छ। दाइजो प्रथा र महिला शिक्षाको कमी पनि मधेशमा मानवअधिकारका लागि ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानवअधिकारको वकालत गर्ने भूमिकाले आन्तरिक रूपमा पनि यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि थप दबाब र अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
