मध्यपूर्वमा गहिरिँदो अस्थिरताबीच इराकका विदेशमन्त्री फुआद हुसेनले क्षेत्रीय सुरक्षा बाह्य शक्तिबाट नभई आन्तरिक सहकार्यबाट मात्र सम्भव हुने बताएका छन्। ४५ वर्षपछि बग्दादमा इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) को उच्चस्तरीय बैठक आयोजना गर्दै उनले खाडी मुलुकहरूसँग सुरक्षा वार्ताका लागि आह्वान गरे।
आइतबार OIC परराष्ट्रमन्त्री परिषद्को बैठकपछि हुसेनले यस क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था जटिल रहेको जानकारी दिए। इराकले आफूलाई क्षेत्रीय मध्यस्थकर्ताको रूपमा पुनः स्थापित गर्ने बृहत् प्रयासको रूपमा यो बैठकलाई हेरिएको छ।
‘६+२’ पहल र क्षेत्रीय अस्थिरता
मध्यपूर्व हाल गाजा युद्ध, लेबनान र लाल सागरमा बढ्दो तनाव, इरानसँगको निरन्तर खिचातानी र खाडीमा ढुवानीमा देखिएका खतराहरूका कारण अस्थिरताको नयाँ लहरबाट गुज्रिरहेको छ। यस जटिल परिस्थितिमा सुरक्षा र स्थायित्व नै पहिलो प्राथमिकता भएको हुसेनले बताए।
इराकले तीन वर्षअघि खाडी सहयोग परिषद् (GCC) का ६ सदस्य राष्ट्र, इराक र इरानलाई एकसाथ ल्याउने ‘६+२’ नामक सुरक्षा ढाँचा प्रस्ताव गरेको थियो। तर, ‘केही परिस्थितिहरूका कारण त्यसबेला यस पहललाई कुनै प्रतिक्रिया नआएको’ हुसेनले स्वीकार गरे।
फेब्रुअरीमा इरान युद्ध सुरु भएपछि यो पहल पुनः अघि बढाइएको छ। हुसेनका अनुसार, हालै खाडी मुलुकहरू, इराक र इरानबीच यस पहललाई सक्रिय बनाउन महत्त्वपूर्ण सम्पर्कहरू भएका छन्। उनले यस सम्बन्धमा बग्दादमा बैठक आयोजना गर्न काम गरिरहेको र त्यसका लागि तत्पर रहेको बताए।
नेपाली कामदारमा प्रभाव
मध्यपूर्वमा बढ्दो अस्थिरताले यस क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं नेपाली कामदारको सुरक्षा र नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। सन् २०२५ डिसेम्बर १६ को तथ्यांकअनुसार, इराक र यसको स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्रमा करिब ३०,००० नेपाली कार्यरत छन्। नेपाल सरकारले सन् २००४ मा १२ नेपाली कामदारको हत्या भएपछि इराकमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि हजारौं नेपालीहरूले यो प्रतिबन्धलाई बेवास्ता गर्दै त्यहाँ काम गरिरहेका छन्।
सन् २०२६ मार्चमा इरानमा अमेरिका र इजरायलले हवाई हमला गरेपछि खाडी मुलुकहरूमा इरानी आक्रमण जारी रहँदा त्यहाँ रहेका नेपालीहरू तनावमा परेका थिए। मध्यपूर्वमा जारी युद्धले नेपाली कामदारको सुरक्षा, रेमिट्यान्स र इन्धनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सन् २०२५ को मध्य जुलाईदेखि २०२६ को मध्य जनवरीसम्मको ६ महिनामा नेपालले प्राप्त गरेको १.०६२ ट्रिलियन रुपैयाँ रेमिट्यान्समध्ये ४० देखि ४२ प्रतिशत १७ खाडी मुलुकहरूबाट आएको थियो।
आगामी कदम
इराकले खाडी मुलुकहरू र इरानबीच सुरक्षा, युद्ध रोक्ने र शान्ति तथा स्थायित्वका पहलहरू सुरु गर्न बैठक आयोजना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यस पहललाई सफल बनाउन अझै ‘गहन सम्पर्क’ आवश्यक रहेको विदेशमन्त्री हुसेनले बताएका छन्। यदि यी देशहरूबीच बैठक भएमा सुरक्षा, युद्धविराम र शान्ति स्थापनाका पहलहरूमा छलफल हुने उनको भनाइ छ।
