क्यानाडाको अल्बर्टा प्रान्तमा आज क्यानाडाबाट अलग हुने कि नगर्ने भन्नेबारे जनमत संग्रह हुँदैछ, प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले यसलाई ‘खतरनाक चाल’ भनेका छन्। यसको परिणाम भोलि बिहान आउने अपेक्षा गरिएको छ।
जनमत संग्रहमा १० वटा प्रश्न छन्। मुख्य प्रश्न १० नम्बरको हो, जसले अल्बर्टा क्यानाडाको प्रान्तको रूपमा रहनुपर्छ वा क्यानाडाबाट अलग हुने बाध्यकारी जनमत संग्रहका लागि कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ भनेर सोधेको छ। प्रधानमन्त्री कार्नीले पृथकतावादीहरूको जितले अमेरिका-क्यानाडा व्यापार युद्धका बेला खतरनाक अनिश्चितता ल्याउने चेतावनी दिएका छन्। उनले अल्बर्टाका नागरिकलाई ‘क्यानाडा यसमा निर्भर छ, त्यसैले मतदान गर्नुहोस्’ भन्दै अपील गरेका छन्।
अब्याकस डाटाले अक्टोबर ७ देखि १३ सम्म गरेको सर्वेक्षणअनुसार ६८ प्रतिशत मतदाता अल्बर्टालाई क्यानाडाको प्रान्तको रूपमा राख्न चाहन्छन्। २४ प्रतिशतले देशबाट अलग हुनेबारे बाध्यकारी जनमत संग्रह गर्ने कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्न मतदान गर्ने बताएका छन्। अल्बर्टाकी प्रिमियर ड्यानियल स्मिथले अल्बर्टा क्यानाडामा रहनुपर्छ भन्नुभए पनि यो विभाजनकारी मुद्दालाई सुल्झाउन जनमत संग्रहको आह्वान गर्नुभएको हो।
अल्बर्टामा विश्वको चौथो ठूलो प्रमाणित तेल भण्डार छ। ओटावाको तेल क्षेत्रको व्यवस्थापनप्रतिको आक्रोशले अल्बर्टामा क्यानाडाबाट अलग हुने भावना बढेको हो। अल्बर्टाका धेरै मानिसहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोलाई आफ्नो जलवायु-समर्थक एजेन्डालाई अगाडि बढाउन तेल उत्पादनलाई दबाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए।
यस जनमत संग्रहको पूर्वसन्ध्यामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा हेरफेर गरिएका सामग्रीहरूको बाढी आएको थियो। म्याकगिल विश्वविद्यालयको मिडिया इकोसिस्टम अब्जरभेटरीका निर्देशक एङ्गस ब्रिजम्यानले यस जनमत संग्रहको परिणाम विवादित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कट बेसन्ट र अर्बपति एलन मस्कजस्ता केही अमेरिकी सहयोगीहरूले अल्बर्टाको स्वतन्त्रताको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्नीले विदेशी सरकारहरू, विशेषगरी अमेरिकाले क्यानाडाको चुनावमा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेका छन्।
नेपालमा अगस्ट २६, २०२६ मा आएको बाढीका कारण ज्यान गुमाउने र बेपत्ता हुनेहरूमध्ये २५ जना क्यानाडेली नागरिकसमेत छन्। ओटावास्थित नेपालको दूतावासले बाढी प्रभावितहरूको राहत र पुनर्स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रकोप राहत कोषमा आर्थिक सहयोग गर्न अपील गरेको छ।
