चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको पूर्वसंस्था नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि र न्यूनतम पूर्वाधारबिनै गेटा विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय खारेज गर्न डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई एक हप्ते अल्टिमेटम दिएका छन्। उनले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना चारबुँदे माग पूरा नभए सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवश्यक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी गेटा विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले मापदण्ड पूरा नगरेका शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल बदर गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
आयोगका पदाधिकारीमाथि स्वार्थको द्वन्द्वको आरोप
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. देवेन्द्र बहादुर खत्रीको पूर्वसंस्था नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजलगायतका संस्थामा सिट वृद्धि गरिएको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। आयोगका उपाध्यक्ष खत्री सो पदमा नियुक्त हुनुअघि नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल थिए। यसले निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व र पदको दुरुपयोग भएको आशंका बढाएको उनको भनाइ छ।
उनले आयोगका उपाध्यक्ष तथा गेटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारको भूमिकामाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। स्वार्थको द्वन्द्व देखिएका पदाधिकारीलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्ने र दोषी पाइएकालाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको जोड छ। सिट निर्धारणसम्बन्धी आयोगको निर्देशक पद रिक्त राखिएको र उपाध्यक्षका परिवारका सदस्यलाई संवेदनशील सिट निर्धारण समितिमा नियुक्त गरिएको विषयमा पनि उनले प्रश्न उठाएका छन्।
गेटा मेडिकल कलेजको अधुरो सञ्चालन
झण्डै दुई दशकको सत्याग्रह र संघर्षपछि स्थापित गेटा मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। सरकारले २०७९ माघ २९ गते गेटामा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। यसको पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
डा. केसीले आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्तिको अभावमा निजी मेडिकल कलेजबाट अल्पकालका लागि जनशक्ति ल्याएर प्राध्यापकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर असर पार्न सक्ने बताएका छन्। न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा योग्य चिकित्सक तथा नर्स उत्पादनमा असर पर्ने र अन्ततः नागरिकको स्वास्थ्य तथा जीवन जोखिममा पर्न सक्ने उनको चेतावनी छ।
उनले गेटा शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सुदूरपश्चिमका नागरिक उपचारका लागि नेपालगन्ज, काठमाडौं र भारत जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। आर्थिक अभावका कारण समयमै उपचार नपाउँदा नागरिकले मृत्यु, दीर्घरोग र अपांगताको जोखिम बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न राज्यले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
डा. केसीका चारबुँदे माग
- न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्। साथै नेपाली आर्मी मेडिकल कलेज र विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा सिट वृद्धि गर्नेलगायतका निर्णय तुरुन्त बदर गरियोस्।
- निर्णय प्रक्रियामा संलग्न आयोग तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको भूमिकामाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरियोस्। प्रथमत: ती संस्थाका अयोग्य र स्वार्थको द्वन्द्व देखिएका पदाधिकारीहरूलाई तुरुन्त बर्खास्त गरियोस्।
- दशरथ चन्द चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालयलाई तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी आवश्यक मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरियोस्।
- २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्।
सरकारको उदासीनता र आगामी आन्दोलन
डा. केसीले २०८३ साउन ११ गते २४औँ सत्याग्रहका क्रममा सरकारसँग भएको सहमतिको झण्डै तीन महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नगरी त्यसको प्रतिकूल हुने गरी निर्णयहरू गरिएकोमा सरकारको उदासीनताप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यसको मर्मविपरीत विवादास्पद निर्णय गरिएको भन्दै सरकारको सुशासन र जनहितप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
डा. केसीले एक हप्ताभित्र आफ्ना माग पूरा गरी सहमति कार्यान्वयन नगरे सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। त्यसबाट उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
