राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र (SCSC) ले वेब प्रणालीहरूमा प्रयोग हुने पीएचपी सफ्टवेयरमा गम्भीर सुरक्षा कमजोरी फेला परेपछि वेबसाइट तथा अनलाइन प्रणाली सञ्चालकहरूलाई नयाँ साइबर सुरक्षा एड्भाइजरी जारी गरेको छ। यो एड्भाइजरीले वेबसाइटहरूमा देखिएको गम्भीर जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न उपायहरू सुझाएको छ।
यसअघि पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा गम्भीर साइबर सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका सरकारी वेबसाइटहरू अस्थायी रूपमा बन्द भएका थिए। यसले सरकारी सेवा प्रवाहमा समेत असर पुगेको थियो। केन्द्रले जारी गरेको पछिल्लो एड्भाइजरी सोही समस्याको समाधानका लागि महत्वपूर्ण कदम हो।
पीएचपी कमजोरी र प्रभावित प्रणालीहरू
केन्द्रका अनुसार, वेब प्रणालीहरूमा प्रयोग हुने पीएचपी सफ्टवेयरमा गम्भीर सुरक्षा कमजोरी भेटिएको हो। यो कमजोरीले वेबसाइट तथा अनलाइन प्रणालीहरूलाई ह्याकिङ र डाटा चोरीको जोखिममा पारेको छ। यसबाट बच्नका लागि तत्कालै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
यो एड्भाइजरी पीएचपी र सोसँग सम्बन्धित प्रणालीहरू अपाचे, पीएचपी-एफपीएम (PHP-FPM), लाइटस्पिड (LiteSpeed) लगायतका वेब सर्भरहरू तथा सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीहरू (CMS) जस्तै वर्डप्रेस (WordPress), जुम्ला (Joomla), ड्रुपल (Drupal), म्याजेन्टो (Magento) प्रयोग गर्ने वेबसाइट तथा अनलाइन प्रणालीहरूका लागि लक्षित छ। यी प्रणालीहरू नेपालमा धेरै वेबसाइटहरूले प्रयोग गर्ने भएकाले जोखिमको दायरा फराकिलो छ।
जोखिम न्यूनीकरणका लागि SCSC का सुझावहरू
साइबर सुरक्षा जोखिमबाट बच्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले वेबसाइट सञ्चालकहरूलाई विभिन्न सुझावहरू दिएको छ। यी सुझावहरूले प्रणालीको सुरक्षा सुदृढ गर्न र सम्भावित आक्रमणबाट बच्न मद्दत गर्नेछन्।
- प्रणाली अपग्रेड गर्न: सबैभन्दा पहिले प्रयोग भइरहेका पीएचपी र सम्बन्धित सफ्टवेयरहरूलाई नवीनतम संस्करणमा अपग्रेड गर्नुपर्छ। पुराना संस्करणहरूमा सुरक्षा कमजोरीहरू बढी हुने भएकाले यो महत्वपूर्ण छ।
- पुराना संस्करण विस्थापन गर्न: यदि कुनै प्रणालीमा पीएचपीका पुराना र असुरक्षित संस्करणहरू प्रयोग भइरहेका छन् भने तिनलाई तत्काल विस्थापन गरी सुरक्षित संस्करण प्रयोग गर्नुपर्छ।
- सेवा पुनःसञ्चालन गर्न: सुरक्षा कमजोरीहरू समाधान गरिसकेपछि मात्रै वेबसाइट तथा अनलाइन सेवाहरू पुनःसञ्चालन गर्नुपर्छ। हतारमा सेवा सञ्चालन गर्दा थप जोखिम निम्तिन सक्छ।
- तत्काल सुधार नभए प्रणाली आइसोलेट गर्न: यदि तत्कालै सुरक्षा कमजोरीहरूको सुधार गर्न सम्भव छैन भने त्यस्ता प्रणालीहरूलाई नेटवर्कबाट आइसोलेट गर्न (अलग राख्न) केन्द्रले सुझाव दिएको छ। यसले अन्य प्रणालीहरूमा जोखिम फैलिनबाट रोक्छ।
साइबर अपराधका उजुरीमा ४ प्रतिशतले कमी, फेसबुक प्रमुख माध्यम
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले एड्भाइजरी जारी गरिरहँदा नेपालमा समग्र साइबर अपराधका उजुरीहरूमा भने केही कमी आएको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा साइबर अपराध सम्बन्धी कुल १८,९२६ उजुरीहरू प्राप्त भएका थिए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ प्रतिशतले कमी हो।
यद्यपि, साइबर अपराधका घटनाहरूमध्ये ५१.९३ प्रतिशत फेसबुकबाट भएका थिए, जसले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग अझै पनि प्रमुख चुनौती रहेको देखाउँछ। पीडितहरूमध्ये ५१.७ प्रतिशत पुरुष र ४१.९ प्रतिशत महिला रहेका छन्। यसैगरी, कुल २२३ जना पीडितमध्ये ८२.१ प्रतिशत महिला र ७.६५ प्रतिशत बालिका रहेका छन्, जसले महिला तथा बालबालिकाहरू साइबर अपराधको उच्च जोखिममा रहेको पुष्टि गर्छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभरबाट २१८ वटा साइबर अपराधका मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमध्ये ११२ वटा साइबर ब्यूरोमा दर्ता भएका छन्। कुल ३९२ जना पीडकमध्ये ८३.९ प्रतिशत पुरुष रहेका छन्।
मधेस प्रदेशमा साइबर सुरक्षाको सान्दर्भिकता
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको यो एड्भाइजरी देशभरका वेबसाइट सञ्चालकहरूका लागि महत्वपूर्ण छ। मधेस प्रदेशमा साइबर सुरक्षाको विशिष्ट अवस्थाबारे थप जानकारी उपलब्ध नभए पनि, प्रदेशका सरकारी तथा निजी वेबसाइटहरूले पनि पीएचपीमा आधारित प्रणालीहरू प्रयोग गर्ने भएकाले यो एड्भाइजरी उनीहरूका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ।
केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा तीनवटै तहका सरकारका लागि साइबर सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा समुदायस्तरसम्म जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा बालबालिका, विशेष आवश्यकता भएका व्यक्तिहरू तथा नागरिक समाजलाई लक्षित गरी साइबर सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट मधेस प्रदेशका नागरिकहरूलाई पनि साइबर जोखिमबारे सचेत गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
साइबर सुरक्षा सञ्जाल निर्माण र आगामी कार्यक्रम
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले हाल विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, आयोग र कार्यालयलगायत विभिन्न निकायलाई साइबर सुरक्षासम्बन्धी सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) हरूको राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माण गर्न पत्राचार गरिसकेको छ। यो सञ्जाल छिट्टै नै गठन भई सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ, जसले नेपालको समग्र साइबर सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत गर्नेछ।
केन्द्रले सार्वजनिक चासोका विषय र घटनाबारे नागरिकलाई सुसूचित गर्न आवश्यकताअनुसार निर्देशन (एड्भाइजरी) जारी गर्दै जानेछ। वेबसाइट सञ्चालकहरूले केन्द्रका सुझावहरूलाई तत्काल पालना नगरेमा उनीहरूका अनलाइन प्रणालीहरू थप जोखिममा पर्न सक्नेछन्।
यसअघि: पीएचपीमा गम्भीर साइबर सुरक्षा कमजोरी: नेपालका सरकारी वेबसाइट बन्द
