मधेस प्रदेशको सिरहा सदरमुकामस्थित सिरहा पुस्तकालयमा गैरदलीय स्थानीय निर्वाचन अभियान, नेपालको दोस्रो बहस कार्यक्रम जारी छ। यस अभियानले स्थानीय तहलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसले स्थानीय सरकारमा दलीय प्रभाव घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अभियानका अभियन्ताहरूले स्थानीय सरकारलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसअघि एनएमखबरले स्थानीय तहलाई निर्दलीय बनाउन मधेसबाट अभियान सुरु भएको जानकारी दिएको थियो, जसमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई अध्यादेश ल्याउन दबाब दिइएको थियो।
सिरहामा दलीय हस्तक्षेपले विकास प्रभावित
मधेस प्रदेशमा स्थानीय सरकारहरूमा दलीय हस्तक्षेपका कारण विकास निर्माण र जनसेवा प्रभावित भएको गुनासो स्थानीयहरूले गर्दै आएका छन्। गैरदलीय निर्वाचनले स्थानीय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार काम गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई थप स्वतन्त्रता दिने अभियानको विश्वास छ। सिरहाका किसान र साना व्यापारीहरूले दलीय स्वार्थका कारण स्थानीय योजनाहरूमा ढिलाइ हुने र बजेट दुरुपयोग हुने गरेको बताउँछन्।
पूर्व मधेस प्रदेशका मन्त्री सुरेश मण्डलका अनुसार, यस प्रकारका बहस कार्यक्रमहरूले स्थानीय समुदायमा दलीय राजनीतिले पारेको नकारात्मक प्रभावबारे चेतना फैलाउन मद्दत पुग्छ। उनले स्थानीय तहमा स्वच्छ र पारदर्शी शासनका लागि गैरदलीय निर्वाचन अपरिहार्य रहेको बताए। मण्डलले दलीय भागबण्डाका कारण स्थानीय तहमा योग्य व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आउन नसकेको तर्क गरे।
मधेसको आवाजले राष्ट्रिय बहसलाई प्रभावित गर्ने
सिरहामा जारी यो बहस कार्यक्रमले मधेसबाट उठेको गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनको मुद्दालाई राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। यसले संघीय सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणालीबारे पुनर्विचार गर्न दबाब सिर्जना गर्नेछ। अभियानका सदस्यहरूले स्थानीय सरकारलाई दलीय चंगुलबाट मुक्त गर्न सकेमा मात्र वास्तविक अर्थमा स्थानीय जनताको सहभागिता र स्वामित्व सुनिश्चित हुने तर्क गरेका छन्।
अभियानका आयोजकहरूले यसका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधारको माग गरेका छन्। उनीहरूले अर्को चरणमा मधेसका अन्य जिल्लाहरूमा पनि यस्तै बहस कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको जनाएका छन्। यसले स्थानीय स्तरमा जनमत निर्माण गर्दै राष्ट्रिय नीति निर्माताहरूलाई प्रभावित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
