- मुख्य कुराहरू:
- प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले गोप्य छलफल गरिरहेको छ।
- महत्वपूर्ण नियमावलीलाई गोप्य रूपमा टुंग्याउने तयारी भइरहेको छ।
- संसदीय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
- सार्वजनिक सरोकारका विषयमा यस्तो गोप्यता किन अपनाइँदैछ भन्नेमाथि प्रश्न।
- समितिले तत्काल यस विषयमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग।
प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समितिले अहिले गोप्य छलफललाई तीव्रता दिएको छ। देशको सर्वोच्च विधायिकाको कार्यसञ्चालनका लागि अत्यावश्यक नियमावलीलाई यसरी गुपचुप तरिकाले टुंग्याउने प्रयास भइरहेको छ।
यस्ता महत्वपूर्ण दस्तावेजमाथि सार्वजनिक बहस र सरोकारवालाको सुझाव किन आवश्यक ठानिएन? संसदीय प्रक्रियामा पारदर्शिताको यस्तो चरम अभावले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
जनप्रतिनिधिहरूले जनताको हितका लागि बनाउने नियमहरूमाथि जनता नै बेखबर रहनु कत्तिको न्यायोचित हो? यो गोप्यताले कसलाई फाइदा पुग्दैछ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।
संसदीय अभ्यासमा यस्तो अपारदर्शी कार्यशैलीले भविष्यमा कस्तो नजिर स्थापित गर्ला? समितिले तत्काल यस विषयमा स्पष्टीकरण दिनुपर्छ र छलफललाई खुला बनाउनुपर्छ।
नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले यस विषयमा निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। संसदीय सर्वोच्चता र पारदर्शिताको रक्षाका लागि सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ।
