सुकुमवासीहरूमाथि बल प्रयोग गर्नु मानवीय र कानुनी दुवै दृष्टिले अनुपयुक्त रहेको नेकपा (एमाले) ले निष्कर्ष निकालेको छ। यस विषयमा Nmkhabar द्वारा गरिएको अनुसन्धानले केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ, जसले नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या र त्यसको समाधानका लागि राज्यले अपनाउने तौरतरिकामाथि प्रकाश पार्छ। सुकुमवासी समस्या नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासको एक जटिल पक्ष हो, जसको समाधानका लागि विगतदेखि नै विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्, तर यसको दीर्घकालीन समाधान अझै चुनौतीपूर्ण छ। यस घटनाले ती प्रयासहरूको प्रभावकारिता र राज्यको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

सुकुमवासी बस्ती हटाउँदा बल प्रयोग: मानव अधिकार र कानुनी प्रक्रियाको उल्लंघन

• सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा भएको बल प्रयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको छ। यसरी बल प्रयोग गर्दा नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार, आवासको अधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारजस्ता आधारभूत मानव अधिकारको हनन् भएको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकका यी अधिकारहरूको रक्षा गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ, तर यस घटनामा ती ग्यारेन्टीहरूलाई बेवास्ता गरिएको देखिन्छ।
• प्रशासनिक कारबाहीका क्रममा अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रियाको पालना नभएको पाइएको छ। कुनै पनि नागरिकलाई उनीहरूको बसोबासबाट हटाउनुअघि उचित सूचना, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था, र क्षतिपूर्तिजस्ता कानुनी प्रावधानहरूको पालना गरिनुपर्छ। यस घटनामा यी प्रक्रियाहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको छ, जसले यस कारबाहीको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
• प्रभावित सुकुमवासीहरूको उचित व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको कुनै ठोस योजना नहुँदा उनीहरूको विचल्ली भएको छ। घरबारविहीन भएका सुकुमवासीहरू अहिले सडकमा बस्न बाध्य छन्, जसले उनीहरूको जीवनयापनलाई थप कष्टकर बनाएको छ। विशेषगरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा र महिलाहरूले यसको प्रत्यक्ष मार खेपिरहेका छन्, जसको सामाजिक र मानसिक प्रभाव दीर्घकालीन हुन सक्छ।
• यस घटनाले राज्यको सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने नीति र कार्यशैलीमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। सुकुमवासी समस्या नेपालको एक पुरानो र जटिल समस्या हो, जसको समाधानका लागि विगतमा विभिन्न आयोग गठन भएका र नीतिहरू बनेका छन्। तर, यस प्रकारका बल प्रयोगले राज्यको नीतिगत असफलता र कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ।

पीडितहरूको बयान र कानुनी प्रश्न: सूचनाबिनाको विस्थापन र सम्पत्ति नष्ट

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा केही सुकुमवासीहरूले आफूहरूलाई कुनै पूर्व सूचनाबिना नै घरबाट लखेटिएको र भौतिक सम्पत्तिसमेत नष्ट गरिएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, प्रशासनले कुनै पनि कानुनी आधार वा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी एकतर्फी ढंगले बल प्रयोग गरेको थियो। यसरी अचानक गरिने विस्थापनले मानिसहरूको जीवनमा ठूलो असुरक्षा र अनिश्चितता ल्याउँछ, जसको सामना गर्न उनीहरू तयार हुँदैनन्। नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्याका कारण धेरै मानिसहरू सुकुमवासी बनेका छन्, जसको मुख्य कारण गरिबी, रोजगारीको अभाव र सहरीकरणको तीव्र गति हो। यी समुदायहरू प्रायः कमजोर आर्थिक अवस्थामा हुन्छन् र उनीहरूसँग राज्यको यस्तो कारबाहीको सामना गर्ने शक्ति हुँदैन।

यस सम्बन्धमा स्थानीय प्रशासनसँग प्रतिक्रिया माग्दा, उनीहरूले ‘सहरको सुन्दरता र विकासका लागि आवश्यक रहेको’ भन्दै आफ्नो कदमलाई उचित ठहर्याएका छन्। सहरीकरणको विकास र सुन्दरता कायम राख्नु राज्यको दायित्व हो, तर यो विकास मानव अधिकारको मूल्यमा हुनुहुँदैन। यस सन्दर्भमा, नेपालको शहरी विकास ऐन र स्थानीय शासन ऐनले पनि विकासका कार्यहरू गर्दा नागरिकको अधिकारको ख्याल राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, उनीहरूले सुकुमवासीहरूको उचित बसोबासको व्यवस्थापन कसले र कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सकेनन्, जसले यस कारबाहीको योजना र कार्यान्वयनमा गम्भीर त्रुटि रहेको स्पष्ट पार्छ।

कानुनी जानकारहरूका अनुसार, कुनै पनि नागरिकलाई उनीहरूको बसोबासबाट हटाउनुपूर्व उचित सूचना दिने, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउने र उनीहरूका सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति दिने जस्ता कानुनी प्रक्रियाहरू अनिवार्य छन्। नेपालको संविधानको धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था छ, जसमा आवासको हक पनि पर्छ। यसरी बिना सूचना र वैकल्पिक व्यवस्था गरिने विस्थापनले यस संवैधानिक हकको उल्लंघन गर्छ। यस घटनामा ती प्रक्रियाहरू पूर्ण रूपमा मिचिएको देखिन्छ, जसले यसलाई गैरकानुनी कार्यको रूपमा स्थापित गर्छ।

नागरिकमाथि प्रभाव: घरबारविहीन अवस्था र राज्यप्रतिको अविश्वास

यस बल प्रयोगको प्रत्यक्ष असर सुकुमवासी समुदायमा परेको छ। घरबारविहीन भएका उनीहरू अहिले सडकमा बस्न बाध्य छन्, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनलाई अत्यन्तै कष्टकर बनाएको छ। विशेषगरी जाडोको मौसममा चिसोमा कष्ट भोगिरहेका बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूको अवस्था दयनीय छ। यसले उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनयापनमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। बालबालिकाको पढाइ छुट्ने, बिरामीहरूको उपचार नपाउने र दैनिक मजदुरी गर्नेहरूको काम गुम्ने जस्ता समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्।

यस घटनाले राज्यप्रतिको विश्वासमा समेत दरार ल्याएको छ। जब राज्यले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र अधिकारको रक्षा गर्नुको सट्टा उनीहरूमाथि नै बल प्रयोग गर्छ, तब नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास घट्छ। यो विश्वासको कमीले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतामा समेत असर पार्न सक्छ। नेपालको इतिहासमा सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि भएका विभिन्न प्रयासहरूले पनि पूर्ण सफलता पाएका छैनन्, जसले गर्दा यो समुदाय राज्यबाट उपेक्षित महसुस गर्छ। यस घटनाले उनीहरूको यो महसुसलाई थप बल पुर्याएको छ।

आधिकारिक प्रतिक्रिया र आगामी बाटो: सरकारको मौनता र नागरिकको अपेक्षा

नेकपा (एमाले) ले विज्ञप्ति जारी गर्दै सुकुमवासीमाथि गरिएको बल प्रयोगको घोर भर्त्सना गरेको छ। पार्टीले यसलाई अमानवीय र गैरकानुनी कार्य भन्दै तत्काल पीडितहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। यस प्रकारका बल प्रयोगको विरोध गर्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एक महत्त्वपूर्ण अंग हो, जसले राज्यलाई नागरिकको अधिकारप्रति सचेत गराउँछ। यस विषयमा सरकारका प्रवक्ताले भने हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्, जसले सरकारको यस मामिलाप्रतिको संवेदनशीलतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

अब प्रश्न यो उठ्छ कि, राज्यले आफ्ना नागरिकको मानवीय र कानुनी अधिकारको रक्षा गर्न कहिले तत्परता देखाउनेछ? सुकुमवासी समस्याको समाधानका लागि राज्यले प्रभावकारी र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसमा केवल बल प्रयोग गर्ने होइन, बरु उनीहरूको पुनर्स्थापना, रोजगारीको अवसर सिर्जना र आवासको व्यवस्थापनजस्ता पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। यसका लागि नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी संस्थाहरू र सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। यस घटनाले राज्यलाई आफ्ना नागरिकप्रति बढी जिम्मेवार बन्न र मानवीय मूल्यमान्यतालाई सर्वोपरी राख्न प्रेरित गर्नुपर्छ।