काठमाडौं । राहदानी विभाग र नेपाल सरकार हुलाक सेवा बिच सेवाग्राहीलाई सहज र सुलभ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘घरमा नै राहदानी’ सेवा विस्तार गर्नका लागि सम्झौता भएको छ। यस सम्झौता पश्चात सेवाग्राहीले अब अनलाइनबाट आवेदन गरी आफ्नो घरमा नै राहदानी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यो महत्वपूर्ण कदमले नेपाली नागरिकहरूको लागि राहदानी प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित र आधुनिक बनाउने दिशामा एक ठूलो फड्को मारेको छ, जसले यसअघि भोग्दै आएका अनेकौं झन्झटहरूबाट मुक्ति दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल सरकारले नागरिक सेवालाई प्राथमिकता दिँदै यस प्रकारका प्रविधि-आधारित समाधानहरू अपनाउनु देशको डिजिटल रूपान्तरणको एक महत्वपूर्ण पाटो हो।
राहदानी विभाग र हुलाक सेवा बिच घरमै राहदानी पुर्याउने सेवा विस्तार गर्न सम्झौता
राहदानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद सापकोटा र हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक प्रेम प्रकाश भुषालले आज एक कार्यक्रमका बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। यस सहकार्यले राहदानी सेवालाई थप प्रभावकारी र नागरिक मैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यो सम्झौता नेपालको सरकारी सेवा प्रवाहमा एक नयाँ मानक स्थापित गर्ने क्षमता राख्दछ, जहाँ प्रविधि र परम्परागत सेवाहरूको संयोजनले नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ। दुवै विभागका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थितिमा भएको यो हस्ताक्षरले यस परियोजनाको गम्भीरता र महत्वलाई दर्शाउँछ।
यसअघि पनि केही सीमित स्थानमा यो सेवा परीक्षणको रुपमा सञ्चालन गरिएको थियो। तर, अब यो सम्झौताले देशभरका सेवाग्राहीलाई समेट्ने गरी सेवा विस्तार गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यसबाट विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई राहदानी प्राप्त गर्न निकै सहज हुनेछ। नेपालको भौगोलिक विविधतालाई ध्यानमा राख्दा, दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूलाई राजधानी वा प्रमुख शहरहरूमा पुगेर राहदानी प्राप्त गर्न निकै कठिनाई हुने गर्दथ्यो, जसले गर्दा उनीहरूका विदेश जाने वा अन्य आवश्यक प्रक्रियाहरूमा ढिलाइ हुन्थ्यो। यो नयाँ व्यवस्थाले त्यस्ता नागरिकहरूलाई ठूलो राहत दिनेछ।
सेवाग्राहीको सहजतामा जोड दिँदै ‘घरमा नै राहदानी’ सेवाको विस्तार
सम्झौता अनुसार, सेवाग्राहीले राहदानीका लागि अनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरा गरेपछि, राहदानी विभागले राहदानी छाप्नेछ र त्यसपछि हुलाक सेवा विभागले सुरक्षित रुपमा सेवाग्राहीको घरसम्म पुर्याउनेछ। यसका लागि सेवाग्राहीले निश्चित शुल्क भने बुझाउनुपर्नेछ। यो प्रक्रियाले सेवाग्राहीको समय र श्रम दुवैको बचत गर्नेछ, जसले उनीहरूलाई अन्य महत्वपूर्ण कामहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न अवसर प्रदान गर्नेछ। नेपालमा राहदानी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया परम्परागत रूपमा लामो र झन्झटिलो हुने गरेको छ, जसले गर्दा धेरै नागरिकहरूले हैरानी भोग्नुपरेको थियो।
यस प्रक्रियामा राहदानी विभागले आवेदनको प्रक्रिया पूरा गर्ने, राहदानी छपाइ गर्ने र हुलाक सेवा विभागलाई हस्तान्तरण गर्नेछ। हुलाक सेवा विभागले प्राप्त राहदानीलाई सुरक्षित रुपमा सेवाग्राहीको ठेगानामा पुर्याउनेछ। यसले गर्दा सेवाग्राहीले राहदानी विभागमा लाइन बस्नुपर्ने वा काठमाडौं नै धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउनेछन्। यो व्यवस्थाले विशेषगरी काम विशेषले वा अन्य कारणले काठमाडौं आउन नसक्ने नागरिकहरूका लागि वरदान सावित हुनेछ। हुलाक सेवाको राष्ट्रव्यापी सञ्जालको प्रयोगले यो सेवालाई देशको कुना-कुनामा पुर्याउन सम्भव हुनेछ।
राहदानी सेवा विस्तारको चरणबद्ध योजना: देशभर लागू हुने ‘घरमा नै राहदानी’
प्रारम्भमा यो सेवा काठमाडौं उपत्यका र केही प्रमुख शहरहरुमा मात्रै लागू हुनेछ। विस्तारै यसलाई देशभरका सबै जिल्लाहरुमा पुर्याउने योजना रहेको विभागले जनाएको छ। यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुलाक सेवा विभागले गर्नेछ। नेपालको संविधानले नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ र सहज सरकारी सेवा प्रवाह यसको एक महत्वपूर्ण अंग हो। यो सेवा विस्तारले नागरिकको अधिकारलाई थप सुदृढ बनाउनेछ। हुलाक सेवा विभाग, जसको देशव्यापी सञ्जाल छ, यस विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
यस सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दुवै विभागले एक आपसमा समन्वय गरी काम गर्नेछन्। सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया र सुझावलाई समेत ध्यानमा राखी आवश्यक सुधार गरिनेछ। कुनै पनि सेवाको सफलता त्यसको निरन्तर अनुगमन र सुधारमा निर्भर गर्दछ। नागरिकहरूको आवश्यकता र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रतिक्रिया संयन्त्रको स्थापना गरिनेछ। यसले गर्दा सेवाको गुणस्तर कायम राख्न र सेवाग्राहीहरूको सन्तुष्टि बढाउन मद्दत पुग्नेछ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया: नागरिक सेवालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता
राहदानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद सापकोटाले भने, “हाम्रो मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई छिटो, छरितो र सहज रुपमा राहदानी सेवा उपलब्ध गराउनु हो। हुलाक सेवा विभागसँगको सहकार्यले यो लक्ष्य हासिल गर्न हामीलाई मद्दत गर्नेछ।” उहाँको भनाइले नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहको महत्वलाई उजागर गर्दछ। नेपाल सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरूमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिँदै आइरहेको छ, र यो सम्झौता त्यसैको एक उदाहरण हो।
त्यस्तै, हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक प्रेम प्रकाश भुषालले भने, “हुलाक सेवा सधैं नागरिकको सेवामा समर्पित छ। यो सम्झौताले हाम्रो सेवाको दायरालाई अझ विस्तार गर्नेछ र नागरिकको जीवनलाई सरल बनाउनेछ।” हुलाक सेवा, जुन लामो समयदेखि नेपाली समाजको एक अभिन्न अंग रहिआएको छ, यस नयाँ प्रविधिको प्रयोगले थप आधुनिक र प्रभावकारी बन्नेछ। यसले हुलाक सेवाको प्रासंगिकतालाई पनि बढाउनेछ।
नागरिकमा पर्ने प्रभाव: समय र खर्चको बचत, विदेश जाने प्रक्रियामा सहजता
यस सेवाले विशेषगरी विदेश जान चाहने नेपाली नागरिकका लागि ठूलो राहत पुग्नेछ। राहदानी बनाउन वा नवीकरण गर्नका लागि अब घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने वा विभागसम्म धाउनुपर्ने छैन। अनलाइन आवेदन र घरमै राहदानी प्राप्त गर्ने सुविधाले समयको बचत मात्र नभई यात्रा खर्चमा समेत कमी ल्याउनेछ। यसबाट विदेश जाने प्रक्रिया अझ सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ठूलो छ, र उनीहरूका लागि राहदानी एक अत्यावश्यक कागजात हो। यस सेवाले उनीहरूको प्रक्रियालाई निकै सरल बनाउनेछ।
उदाहरणका लागि, सुदूरपश्चिमका एक नागरिक जसलाई विदेशमा रोजगारीको अवसर मिलेको छ, उसले अब काठमाडौं आएर राहदानी विभागमा लाइन बस्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुनेछ। उसले आफ्नो घरगाउँबाटै अनलाइन आवेदन गरी, केही दिनभित्रै हुलाक मार्फत राहदानी प्राप्त गर्न सक्नेछ। यसले उसलाई यात्रा खर्च बचाउनुका साथै आफ्नो काममा ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्नेछ। यसरी, यो सेवाले सामान्य नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ के हो?
आगामी साताहरूमा, यो सम्झौताको कार्यान्वयनले राहदानी सेवाको वितरणमा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा यसको प्रभाव काठमाडौं उपत्यका र प्रमुख शहरहरूमा बढी देखिनेछ, जहाँ सेवाग्राहीहरूको चाप बढी छ। यसले राहदानी विभागको कार्यबोझ कम गर्न र सेवा प्रवाहलाई गति दिन मद्दत गर्नेछ। हुलाक सेवा विभागले पनि यस नयाँ जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नका लागि आफ्नो आन्तरिक प्रक्रियाहरूलाई सुव्यवस्थित गर्नुपर्नेछ।
दीर्घकालीन रूपमा, यो सेवा विस्तारले नेपालको डिजिटल शासन प्रणालीलाई सुदृढ पार्नेछ। यसले सरकारी सेवाहरूलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। यसको सफलताले भविष्यमा अन्य सरकारी सेवाहरूमा पनि यस्तै प्रविधि-आधारित समाधानहरू अपनाउनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। यो सम्झौताले नेपाललाई एक आधुनिक र नागरिक-मैत्री राष्ट्रको रूपमा चिनाउनमा पनि भूमिका खेल्नेछ।