प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। शनिबार बिहानदेखि सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिमा डोजर प्रयोग गरी अनधिकृत घरटहरा भत्काउने कार्य जारी छ। यसै सन्दर्भमा, काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले महानगरपालिकाको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। शुक्रबार नगर कार्यपालिका सदस्यहरूसँगको छलफलपछि उनले महानगरपालिकाको धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन्।
महानगरपालिकाको सहयोगको प्रतिबद्धता
कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक, ऐलानी, सरकारी र सामुदायिक जग्गामा रहेका अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानमा पूर्ण सहयोग गर्ने बताएकी छन्। उनले महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतका क्षेत्रमा रहेका यस्ता संरचना हटाउनका लागि आवश्यक प्राविधिक, भौतिक र जनशक्तिको सहयोग उपलब्ध गराउने स्पष्ट पारिन्। ‘हामीले हाम्रो क्षेत्रभित्रका सबै प्रकारका अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानलाई पूर्ण समर्थन गर्छौं,’ डंगोलले भनिन्, ‘यसका लागि आवश्यक पर्ने सबै किसिमको सहयोग गर्न हामी तयार छौं।’
उनले काठमाडौं उपत्यकाको सुन्दरता र व्यवस्थित विकासका लागि यस्ता अभियान आवश्यक रहेको बताइन्। ‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाले सहरको सौन्दर्य त बिगारेकै हुन्छ, विकास निर्माणमा पनि बाधा पुर्याउँछ,’ उनले थपिन्, ‘त्यसैले, यसलाई हटाउनु आवश्यक छ।’
अभियानको वर्तमान अवस्था
यसैबीच, थापाथली क्षेत्रमा बिहानैदेखि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको संयुक्त टोली परिचालन गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनको नेतृत्वमा भइरहेको यो अभियानका क्रममा सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाहरूले भने विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई उचित व्यवस्थापन नगरी हटाउन खोजिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सुरक्षाकर्मीको कडा घेरामा डोजरले घरटहराहरू भत्काइरहेको छ।
प्रहरीले कुनै पनि अवरोधलाई चिरेर अभियान अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यस अभियानले उपत्यकाको अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारी दाबी छ। तर, बस्तीका बासिन्दाहरूको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ।
कानुनी आधार र कार्यान्वयन
सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णयलाई विभिन्न कानुन र सरकारी नीतिहरूको आधारमा अघि बढाएको छ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा बनेका ऐन तथा नियमहरू यस अभियानको कानुनी आधार हुन्। विशेषगरी, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०१८ र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमणकारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यद्यपि, यस्ता अभियानहरू सधैं विवादित हुने गरेका छन्। बस्तीका बासिन्दाहरूले आफूहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म हटाउन नहुने माग गर्दै आएका छन्। यस पटकको अभियानमा पनि उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि के कस्तो योजना छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन।
भविष्यको मार्गचित्र
काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगको प्रतिबद्धताले यस अभियानलाई थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको भनाइले महानगरपालिकाले पनि अनधिकृत संरचना हटाउने कार्यलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट हुन्छ। आगामी दिनमा यस अभियानले कस्तो रूप लिन्छ र सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। यस विषयमा थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
