दिउँसोबाट गैरीगाउँ क्षेत्रमा डोजर चल्न सुरु भएको छ। डोजरको सहायतामा अव्यवस्थित सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्य सुरु भएपछि स्थानीय बासिन्दाहरू आफ्नो सामान सार्न व्यस्त भएका छन्। उनीहरूलाई सुरक्षा प्रशासनले आवश्यक सहयोग गरिरहेको छ। घरटहराहरू भत्किँदै गर्दा कतिको बिचल्ली भएको छ भने कतिको सामान प्याक गरेर सार्ने हतारो छ। यो दृश्यले एकातिर विकासको अग्रगतिलाई देखाउँछ भने अर्कातिर विस्थापनको पीडालाई पनि उजागर गर्दछ।
बस्ती हटाउने कार्यको थालनी
स्थानीय सरकारले पटकपटक सूचना जारी गरे पनि अटेर गरेका सुकुम्वासीहरूलाई डोजर लगाएर हटाउन थालिएको हो। सरकारी जग्गामा अनधिकृत रूपमा बनाइएका घरटहराहरू भत्काउने क्रम जारी छ। स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको उपस्थितिमा डोजरले घरहरू भत्काइरहेको छ। यस क्रममा केही स्थानीय बासिन्दाहरूले विरोध गर्ने प्रयास गरे पनि सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएका छन्। बस्तीका बासिन्दाहरूले आफूहरूलाई उचित व्यवस्थापन बिना हटाउन खोजिएको भन्दै गुनासो गरेका छन्।
सामान सार्ने हतारो
एकातिर डोजरको घरघर आवाज गुञ्जिँदैछ भने अर्कातिर सुकुम्वासीहरू आफ्नो सामान जम्मा गरेर सार्ने हतारोमा छन्। कतिपयले आफूहरूले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको ठाउँ छोड्न बाध्य भएकोमा दुखेसो पोखेका छन्। उनीहरूका अनुसार, सरकारले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरेसम्म उनीहरूलाई हटाउनु अन्याय हो। सुरक्षाकर्मीहरूले उनीहरूलाई सामान सार्न सहयोग गरिरहेका छन्, तर कतिको सामान छुट्ने र कतिको सामानको क्षति हुने हो भन्ने चिन्ता उनीहरूको अनुहारमा प्रष्ट देखिन्छ।
विस्थापनको पीडा
यो घटनाले सुकुम्वासी समस्याको जटिलतालाई पुनः एकपटक सतहमा ल्याएको छ। वर्षौंदेखि अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरूलाई अचानक विस्थापित हुनुपर्दाको पीडा कहालीलाग्दो छ। कतिको घरजग्गा नै यहीँ थियो भने कति वैदेशिक रोजगारी वा अन्य कामको सिलसिलामा यहाँ आएर बसेका थिए। उनीहरूको दैनिक जीवनयापनको स्रोत पनि यहीँ थियो। अब कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताएको छ।
सुरक्षा प्रशासनको भूमिका
सुरक्षा प्रशासन डोजर चलाउने कार्यमा पूर्ण रूपमा सहयोग गरिरहेको छ। उनीहरूले कुनै पनि अप्रिय घटना नहोस् भन्नका लागि कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका छन्। स्थानीय बासिन्दाहरूलाई शान्तरूपमा सामान सार्नका लागि पनि उनीहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। तर, यसरी हटाउँदा पीडितहरूको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग पनि उठेको छ।
अगाडिको बाटो
सुकुम्वासी समस्या नेपालको एक पुरानो र जटिल समस्या हो। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले उचित नीति र योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। केवल डोजर लगाएर हटाउने कार्यले समस्याको समाधान नहुने बरु यसले झन् ठूलो मानवीय संकट निम्त्याउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। यस विषयमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ।