नेपालको शासन विदेशी सर्भरमा: तपाईंको डेटा सुरक्षित छ?

नेपाल सरकारले दैनिक कामकाजमा प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्का टिप्पणी, वार्ताको मस्यौदा, सुरक्षा ब्रिफिङ र विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनजस्ता संवेदनशील कागजातहरू अन्ततः विदेशी कम्पनीका सर्भरमा पुग्ने गरेका छन्। यसको अर्थ, हामीले डिजिटल माध्यमबाट गरिरहेका हरेक ‘अपलोड’ले हाम्रो देशको गोप्य सूचनालाई मेटडेटा र ट्रेनिङ डेटका रूपमा विदेशी भूभागमा स्थापित गरिरहेको छ। यो प्रवृत्तिले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमसत्तामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालको शासन प्रणालीको एक महत्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको सरकारी तथ्यांक र सूचनाको यो अनधिकृत प्रवाहले देशको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षामाथि गम्भीर चिन्ता व्यक्त भएको छ। यसले नेपालको डिजिटल सम्प्रभुताको विषयलाई पनि उजागर गरेको छ, जुन आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ।

तपाईंको डेटा विदेशी सर्भरमा कसरी पुग्छ?

आजको डिजिटल युगमा, सरकारी कामकाजलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य भइसकेको छ। तर, यही प्रविधिको प्रयोगले अनपेक्षित जोखिम निम्त्याएको छ। जब कुनै सरकारी निकायले क्लाउड स्टोरेज प्रयोग गर्छ, वा कुनै विदेशी सफ्टवेयर वा प्लेटफर्ममा फाइलहरू अपलोड गर्छ, तब ती फाइलहरूको ‘मेटडेटा’ – जसमा फाइल कहिले, कसले, कसरी सिर्जना गर्‍यो भन्ने जस्ता जानकारी हुन्छ – त्यो विदेशी सर्भरमा नै सुरक्षित हुन पुग्छ। यसमा मन्त्रिपरिषद्का गोप्य निर्णय, सुरक्षा निकायका रिपोर्ट, राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका छलफलका मस्यौदा आदि पर्छन्। नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गए पनि, यसको सुरक्षित प्रयोग र डेटा सुरक्षासम्बन्धी नीति तथा पूर्वाधारको विकास भने सुस्त रहेको देखिन्छ। विगतका केही घटनाहरूले पनि सरकारी निकायहरूमा साइबर सुरक्षाको चेतना र तयारीको अभावलाई औंल्याएका छन्।

यसको प्रत्यक्ष असर के हुन्छ भने, भोलि कुनै विदेशी विश्लेषकले ‘नेपालको सुरक्षा नीति’ वा ‘आर्थिक रणनीति’ बारे अध्ययन गर्दा, अहिले अपलोड गरिएका फाइलहरूको ‘गन्ध’ उसलाई सहजै भेटिनेछ। यो नेपालको गोप्य सूचनाको अनधिकृत पहुँचको ढोका खोल्नुजस्तै हो। यसरी, देशको संवेदनशील जानकारीहरू विदेशी कम्पनीहरूको हातमा पुग्नु भनेको नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रत्यक्ष प्रहार हुनु हो। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि, जहाँ विदेशी सहयोग र लगानीमा निर्भरता छ, यस्तो अवस्थाले कूटनीतिक र आर्थिक रूपमा समेत जटिलता निम्त्याउन सक्छ।

• मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, गोप्य ब्रिफिङ र वार्ताका मस्यौदा विदेशी सर्भरमा भण्डारण।
• अपलोड गरिएका फाइलहरूको मेटडेटा र ट्रेनिङ डेट विदेशी कम्पनीको नियन्त्रणमा।
• राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र कूटनीतिक मामिलामा विदेशी पहुँचको जोखिम।
• डिजिटल सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्नचिह्न, सूचनाको गोपनीयता भंग हुने खतरा।
• सरकारी निकायहरूमा साइबर सुरक्षाबारे चेतनाको अभाव।
• नेपालमा डेटा सुरक्षासम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता।
• विदेशी सर्भरमा डेटा भण्डारण गर्दा लाग्ने खर्च र त्यसको दीर्घकालीन असर।

डिजिटल सार्वभौमसत्ताको संकट

राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा गर्दा हामी सामान्यतया सीमा सुरक्षा, सैन्य क्षमता वा गुप्तचर संयन्त्रको बारेमा सोच्छौं। तर, आजको विश्वमा डिजिटल सार्वभौमसत्ता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ। यदि देशका गोप्य सूचनाहरू विदेशी सर्भरमा सुरक्षित रहन्छन् भने, त्यसको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्नेमाथि नेपालको नियन्त्रण रहँदैन। यो अवस्थाले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध, आर्थिक कारोबार र आन्तरिक मामिलामा समेत विदेशी प्रभाव बढ्ने सम्भावना हुन्छ। नेपालको संविधानले पनि सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण्ण राख्ने कुरामा जोड दिएको छ, र यो डिजिटल युगमा यसको अर्थ झनै बढेको छ।

अर्को वर्ष कुनै विश्लेषकले क्लाउडलाई ‘नेपालको सुरक्षा नीति’ बारे सोध्दा, त्यसको जवाफमा अहिले पेस्ट भएको फाइलको कुनै गन्ध हुन सक्छ। यो वाक्यले नै समस्याको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ। यसको अर्थ, हाम्रा नीति निर्माताहरूले आज उठाएका कदमहरूको दूरगामी असर भोलि कसरी पर्छ भन्नेमाथि गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्ने भएको छ। नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न विदेशी प्रविधिमाथिको निर्भरताले केही समस्याहरू निम्त्याएको इतिहास छ, र यो घटनाले त्यही पुरानो पाठलाई पुनः स्मरण गराएको छ।

डिजिटल सार्वभौमसत्ताको यो संकटले नेपाललाई आफ्नै प्रविधि र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न थप प्रेरित गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधारका साथै प्राविधिक क्षमताको विकासमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। यदि नेपालले आफ्नै सुरक्षित सर्भर र डेटा सेन्टरहरू स्थापना गर्न सक्यो भने, यसले विदेशी कम्पनीहरूमाथिको निर्भरता घटाउने मात्र नभई रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना गर्नेछ।

यसले तपाईंलाई कसरी असर गर्छ?

हुन त यो विषय सरकारी कामकाज र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको छ, तर यसको असर अन्ततः सामान्य नागरिकमाथि नै पर्ने हो। जब देशको गोप्य सूचनाहरू सुरक्षित रहँदैनन्, तब राष्ट्रिय हितमाथि आँच आउँछ। यसले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्न सक्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव व्यापार, पर्यटन र वैदेशिक लगानीमा पर्छ। उदाहरणका लागि, यदि विदेशी शक्तिहरूलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिक वा आर्थिक योजनाबारे पहिले नै थाहा भयो भने, उनीहरूले आफ्नो रणनीति बदल्न सक्छन्, जसले नेपालको हितलाई असर गर्छ। यसको अर्थ, नागरिकहरूको जीवनस्तर, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको सम्भावनामा समेत अप्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ।

त्यसैगरी, यदि सुरक्षा ब्रिफिङजस्ता संवेदनशील सूचनाहरू बाहिरिए भने, त्यसले देशको आन्तरिक सुरक्षामा समेत चुनौती खडा गर्न सक्छ। यसले गर्दा नागरिकहरूको व्यक्तिगत सुरक्षामा समेत प्रश्न उठ्न सक्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै सुरक्षा योजनाबारे विदेशी शक्तिलाई थाहा भयो भने, उनीहरूले त्यसको फाइदा उठाउँदै देशमा अस्थिरता फैलाउने प्रयास गर्न सक्छन्, जसको प्रत्यक्ष मारमा आम नेपाली नागरिक पर्नेछन्। यसरी, डेटा सुरक्षाको विषय केवल प्राविधिक वा सरकारी मामिला नभई आम नागरिकको जीवनसँग जोडिएको एक महत्वपूर्ण विषय हो।

नागरिकहरूले पनि यस विषयमा सचेत रहनुपर्छ। सरकारी निकायहरूले प्रयोग गर्ने विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्महरू र सेवाहरूको बारेमा जानकारी राख्नु र सम्भव भएसम्म सुरक्षित विकल्पहरूको प्रयोग गर्नु उनीहरूको हितमा हुनेछ। यसका अतिरिक्त, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस विषयलाई उजागर गरी सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।

आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ के हुन्छ?

यो अवस्थाको समाधानका लागि तत्काल केही कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो, सरकारी निकायहरूले सूचना प्रविधि प्रयोग गर्दा साइबर सुरक्षाका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्छ। दोस्रो, गोप्य र संवेदनशील सूचनाहरूलाई विदेशी प्लेटफर्ममा अपलोड गर्नुको सट्टा नेपालभित्रै सुरक्षित सर्भरमा भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। तेस्रो, सरकारी कर्मचारीहरूलाई डेटा सुरक्षा र गोपनीयताका विषयमा नियमित तालिम दिनुपर्छ। आगामी साताहरूमा, यो विषयले थप चर्चा पाउने र सरकारमाथि दबाब बढ्ने सम्भावना छ। यसले गर्दा सरकारले यससम्बन्धी नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने हुन सक्छ।

यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता छ। के नेपाल सरकार आफ्ना गोप्य सूचनाहरूको सुरक्षा गर्न सक्षम छ? के हामीले डिजिटल युगमा आफ्नो सार्वभौमसत्ता जोगाउन सक्छौं? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने बेला आएको छ। आगामी दिनहरूमा, नेपालले डिजिटल शासन र राष्ट्रिय सुरक्षालाई कसरी सन्तुलित गर्छ भन्ने कुराले देशको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यसका लागि एक सुविचारित र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने रणनीति आवश्यक छ।

यसका अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विज्ञहरूको सहयोग लिनु पनि उचित हुन सक्छ। विभिन्न देशहरूले यसअघि नै यस्ता चुनौतीहरूको सामना गरिसकेका छन् र उनीहरूका अनुभवहरूबाट नेपालले सिक्न सक्छ। यसले नेपाललाई आफ्नै डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्न र साइबर सुरक्षा क्षमतालाई सुदृढ पार्न मद्दत गर्नेछ। यो केवल प्रविधिको कुरा मात्र नभई राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्ताको रक्षाको विषय भएकाले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।