धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले स्थानीय शासन प्रणालीमा आफ्नो भूमिकालाई सशक्त र सन्तुलनकारी बनाउने संकल्प गर्दै संयुक्त रूपमा ‘धुनीबेशी घोषणा-पत्र-२०८२’ जारी गरेका छन्। यस घोषणाले स्थानीय सरकारको कार्यकारी प्रमुख र उपप्रमुख/उपाध्यक्षबीचको कार्यसम्पादनमा सहअस्तित्व र सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य राखेको छ। नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको यो एक महत्वपूर्ण पाइला हो, जसले स्थानीय तहमा सुशासन र जनसेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस घोषणापत्रले विशेषगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ, जसले उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूको भूमिकालाई थप स्पष्ट र सुदृढ पार्नेछ। यसबाट आम नागरिकले स्थानीय तहबाट पाउने सेवामा थप गुणस्तरीयता आउने विश्वास गरिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कार्यान्वयनमा जोड र उपप्रमुख/उपाध्यक्षको भूमिका विस्तार
धुनीबेशी नगरपालिकाको सभाहलमा आयोजित एक कार्यक्रममा जारी गरिएको घोषणापत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ। ऐनले उपप्रमुख/उपाध्यक्षलाई प्रदान गरेका अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यसका साथै, स्थानीय तहका बैठकहरूमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको उपस्थिति र सहभागितालाई थप अर्थपूर्ण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। नेपालको संविधानले नै स्थानीय तहलाई महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू सुम्पिएको छ, र यस ऐनले ती अधिकारहरूको कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, व्यवहारमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्। यस घोषणापत्रले ती चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै, उनीहरूको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। यसबाट स्थानीय तहमा हुने निर्णय प्रक्रियामा थप समावेशिता र लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुनिश्चितता हुनेछ।
कार्यक्रममा सहभागी उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले स्थानीय सरकारको नेतृत्व र उपल्लो तहको नेतृत्वबीच समन्वय र सहकार्यको अभावले विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित भएको अनुभव साटेका थिए। उनीहरूले आफूहरूले पाएको अधिकार प्रयोग गरी जनताको सेवामा समर्पित हुन चाहेको तर विभिन्न कारणले त्यो सम्भव नभएको गुनासो गरेका थिए। यस घोषणापत्रले त्यस्ता गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने र भविष्यमा स्थानीय सरकारहरूलाई अझ बढी लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। उदाहरणका लागि, कतिपय स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन र योजना छनोट प्रक्रियामा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको सल्लाह र सुझावलाई पर्याप्त महत्व नदिँदा स्थानीय आवश्यकताहरू पूरा हुन नसकेको गुनासो सुनिन्छ। यो घोषणापत्रले त्यस्ता खाडलहरू पुर्न मद्दत गर्नेछ, जसबाट विकासका कामहरूमा थप प्रभावकारिता आउनेछ।
घोषणापत्रका मुख्य बुँदाहरू: सुशासन र नागरिक सेवाको प्रतिबद्धता
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था गरिएका उपप्रमुख/उपाध्यक्षका अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनुपर्नेछ। यसको अर्थ हो, उनीहरूलाई बजेट निर्माण, अनुगमन, र नीति निर्माणमा निर्णायक भूमिका प्रदान गरिनुपर्छ, जसरी ऐनमा उल्लेख छ।
- स्थानीय तहका बैठकहरूमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। यसले गर्दा उनीहरूले आफ्ना विचार र सुझावहरू प्रत्यक्ष रूपमा राख्न पाउनेछन्, जसले निर्णय प्रक्रियालाई थप समावेशी बनाउनेछ।
- कार्यकारी प्रमुख र उपप्रमुख/उपाध्यक्षबीचको कार्यसम्पादनमा सन्तुलन र सहअस्तित्व कायम गरिनेछ। यो स्थानीय सरकारको स्थिरता र प्रभावकारिताका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ, जसले अनावश्यक विवादहरूलाई कम गर्नेछ।
- स्थानीय तहको बजेट निर्माण र अनुगमन प्रक्रियामा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको भूमिकालाई थप सशक्त बनाइनेछ। उनीहरूले स्थानीय आवश्यकताहरूलाई नजिकबाट बुझ्ने भएकाले, बजेटको सही प्रयोग र प्रभावकारी अनुगमनमा उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ।
- महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहित संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइनेछ। यी वर्गहरू प्रायः समाजमा पिछडिएका हुन्छन्, र स्थानीय तहमा उनीहरूको सेवा र अधिकार सुनिश्चित गर्न उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूको भूमिका विशेष हुनेछ।
- स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नका लागि प्रभावकारी कदम चालिनेछ। पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्, जसले नागरिकहरूको विश्वास जित्न मद्दत गर्नेछ।
- स्थानीय तहका सबै गतिविधिमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गरिनेछ। यसबाट नागरिकहरूले स्थानीय सरकारको कामकारबाहीबारे जानकारी पाउनेछन् र उनीहरूले आफ्नो गुनासो तथा सुझावहरू सहजै राख्न सक्नेछन्।
जनताको अपेक्षा र उपप्रमुख/उपाध्यक्षको भूमिका विस्तार: स्थानीय तहमा सुशासनको आधार
स्थानीय तहमा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सेवा पाउने भएकाले उनीहरूको अपेक्षा उच्च हुन्छ। उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले वडा कार्यालयहरूको अनुगमन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, योजनाहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन लगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने गर्छन्। यस घोषणापत्रले उनीहरूको भूमिकालाई थप जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत आधार तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपालमा संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार बनेको छ। यसैले, जनताले विकास, सेवा प्रवाह, र सुशासनका लागि स्थानीय तहमाथि नै बढी भरोसा गर्छन्। उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरू, विशेषगरी महिला प्रतिनिधित्वको हिसाबले, समाजका विभिन्न वर्गको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा हुन्छन्। उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण जस्ता संवेदनशील कामहरूमा प्रत्यक्ष संलग्न भई आम नागरिकको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन्। यस घोषणापत्रले उनीहरूको यो भूमिकालाई थप सुदृढ पार्नेछ।
यस घोषणापत्रले स्थानीय सरकारको समग्र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउनुका साथै नागरिकहरूको स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वासलाई पनि अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसको सफल कार्यान्वयनले नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ। जब उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न पाउँछन्, तब स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहको गुणस्तर बढ्छ, विकासका योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन्छन्, र सुशासन कायम हुन्छ। यसले गर्दा नागरिकहरूमा स्थानीय सरकारप्रति सकारात्मक धारणा बन्छ र उनीहरू स्थानीय शासन प्रक्रियामा बढी सहभागी हुन प्रेरित हुन्छन्। यो घोषणापत्र यस दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हो।
कार्यान्वयनको चरण र आगामी कदम: स्थानीय तहमा सुशासनको नयाँ अध्याय
धुनीबेशी घोषणा-२०८३ को कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू र वडाध्यक्षहरूसँग समन्वय गरिनेछ। घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरूलाई कार्ययोजनामा समावेश गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग पनि आवश्यक पहल गरिने कुरा कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन्। स्थानीय तहहरूले यस घोषणापत्रलाई आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना र बजेटमा समावेश गर्नुपर्नेछ। यसका लागि कार्यपालिका बैठकहरूमा यसका कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्णयहरू लिइनेछन्। यदि ऐन वा नियमावलीमा कुनै संशोधन आवश्यक पर्छ भने, त्यसका लागि प्रदेश र संघीय सरकारलाई सिफारिस गरिनेछ। यस प्रक्रियामा नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू, र सञ्चार माध्यमहरूको पनि सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ, जसले गर्दा कार्यान्वयन प्रक्रिया पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुनेछ।
यस घोषणापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनले आगामी दिनमा स्थानीय सरकारहरूमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको भूमिका मात्र नभई समग्र शासन प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास गरिएको छ। यसले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गरी विकेन्द्रीकृत शासनलाई बलियो बनाउने आधार तयार गर्नेछ। यस घोषणापत्रले नेपालको संघीय ढाँचालाई थप सुदृढ बनाउने र स्थानीय तहलाई जनताको सेवामा अझ बढी समर्पित बनाउने दिशामा मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। यसको सफलताले अन्य जिल्लाहरूलाई पनि यस्तै घोषणापत्र जारी गर्न र स्थानीय शासनमा सुधार ल्याउन प्रेरित गर्नेछ। यसरी, धुनीबेशी घोषणा-२०८३ ले नेपालको स्थानीय शासन प्रणालीमा एक नयाँ र सकारात्मक अध्यायको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।