पर्सा र बुटवल दुबै सहरमा सरकारी र गुठीको अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचनाहरूमाथि डोजर चलाइएको छ। पर्सामा बिहानै गुठीको जग्गामा रहेका ३८० वटा घरटहरा खाली गराइएको छ भने बुटवलमा उच्च अदालत परिसरको सरकारी जग्गामा बनेका घरटहरा हटाइएको छ। दुई वर्षदेखिको प्रयासपछि पर्सामा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाहरू हटाइएको हो।
पर्सामा गुठीको जग्गा खाली गराइयो
पर्सा जिल्लामा बिहानैदेखि गुठीको अतिक्रमित जग्गामा रहेका घरटहराहरूमाथि डोजर चलाइएको छ। दुई वर्षदेखि यस विषयमा प्रयास भइरहेको भए पनि बल्ल यसपटक अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचनाहरू हटाउन सफल भएको हो। यस अभियान अन्तर्गत ३८० वटा घरटहरा खाली गराइएको छ। यस कार्यले जग्गा अतिक्रमण रोक्नका लागि सरकारी निकायको सक्रियतालाई देखाएको छ।
बुटवलमा उच्च अदालत नजिकको सरकारी जग्गा खाली
यसैगरी, बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास अगाडिको सरकारी जग्गामा बनेका घरटहराहरू पनि हटाउन सुरु गरिएको छ। तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको यो सरकारी जग्गा अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि सरकारको निर्णयअनुसार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासलाई भोगाधिकार दिइएको थियो।
साबिक वडा नम्बर ६ हाल वडा नम्बर ४ अन्तर्गत पर्ने साविक कित्ता नम्बर ३९६ (हाल कित्ता नम्बर ७, ८, १२, ६१, १३ र ४) को करिब २ बिघा ५ कठ्ठा १४ धुर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएका घरटहराहरू डोजर लगाएर हटाइएको छ। डोजर चल्ने खबर पाएपछि स्थानीयवासीहरूले सामानहरू भने स्वस्फूर्त रूपमा सार्न थालेका थिए। यस कार्यले सरकारी सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण रोक्ने प्रयासलाई बल पुर्याएको छ।
अतिक्रमण नियन्त्रणको प्रयास
पर्सा र बुटवलमा भएका यी कारबाहीहरूले देशभरि बढ्दै गएको सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयासलाई संकेत गर्दछ। यस प्रकारका अतिक्रमणले विकास निर्माणमा बाधा पुर्याउनुका साथै सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग बढाउँछ। पर्सामा दुई वर्षको प्रयासपछि सफलता मिलेको र बुटवलमा अदालत परिसरको जग्गा खाली गराइएको घटनाले यसलाई थप स्पष्ट पारेको छ।
स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकायहरूले यस्ता अतिक्रमणकारीहरूमाथि कडा कारबाही गरिरहेका छन्। यसले भविष्यमा हुने थप अतिक्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। जनताको सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि यस्ता अभियानहरू निरन्तर चल्नुपर्ने देखिन्छ।
