सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को ईजीपी प्रणाली ह्याक गरी ठेक्काहरूको आर्थिक प्रस्तावको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा थप दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार इन्कोन प्रालिका शेयरधनी तथा लेखापाल स्वदेश पोखरेल र कल्पवृक्ष बिल्डर्स प्रालिका सञ्चालक प्रकाश ढुंगानालाई आइतबार पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूमाथि बोलपत्र प्रक्रियामा अनधिकृत पहुँच पुर्याई आर्थिक प्रस्तावहरू खोल्नुअघि नै विवरणहरू हेरफेर गरेको आरोप छ। यो घटनाले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको सुरक्षा र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसले विकास निर्माणका प्रक्रियाहरूलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना छ। यस ह्याकिङ प्रकरणले ईजीपी प्रणालीको कमजोर पक्षहरूलाई उजागर गरेको छ र यसलाई थप सुरक्षित बनाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।
ईजीपी प्रणाली ह्याक प्रकरण: थप दुई जना पक्राउ, खरिद प्रक्रियाको विश्वसनीयतामा प्रश्न
- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ईजीपी प्रणाली ह्याक भएको पुष्टि भएको छ, जसले मुलुकको खरिद प्रक्रियामाथि शंका उत्पन्न गरेको छ।
- ठेक्काहरूको आर्थिक प्रस्तावको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा दुई जनालाई पक्राउ गरिएको छ, जसले यस प्रकरणको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ।
- इन्कोन प्रालिका शेयरधनी तथा लेखापाल स्वदेश पोखरेललाई यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ।
- कल्पवृक्ष बिल्डर्स प्रालिका सञ्चालक प्रकाश ढुंगानालाई पनि सोही आरोपमा पक्राउ गरिएको छ, जसले यसमा संलग्न व्यक्तिको सञ्जाल फराकिलो रहेको संकेत गर्दछ।
- प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले यस प्रकरणको गहिरो अनुसन्धान गरिरहेको छ, जसले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
- यस प्रकरणमा यसअघि पनि केही व्यक्तिहरू पक्राउ परेका थिए, जसले यो एक सुनियोजित र संगठित अपराध हुन सक्ने सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ।
ईजीपी प्रणाली ह्याक प्रकरणको गहिराइ: पारदर्शिताको खिल्ली उडाउने प्रयास
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्नका लागि सरकारले ईजीपी (इलेक्ट्रोनिक गभर्नमेन्ट प्रोक्योरमेन्ट) प्रणाली लागू गरेको छ। यस प्रणालीमार्फत बोलपत्रहरूको सूचना प्रकाशन, बोलपत्रहरूको दर्ता, आर्थिक प्रस्तावहरू पेश गर्ने र खोल्ने जस्ता सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू अनलाइनबाटै सञ्चालन हुन्छन्। यसरी अनलाइन प्रणालीको दुरुपयोग गरी ठेक्का विवरण हेरफेर गर्ने प्रयासले खरिद प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ ले खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने प्रयास गरेको छ, तर प्रविधिको दुरुपयोगले यी प्रयासहरूलाई चुनौती दिएको छ। ईजीपी प्रणालीको मुख्य उद्देश्य बिचौलियाहरूको प्रभाव घटाउनु र सबैका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्नु हो, तर यस्ता ह्याकिङका घटनाले यसको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गर्दछ।
यसअघि पनि यस प्रकरणमा केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएको थियो। उनीहरूमाथि ईजीपी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच कायम गरी बोलपत्रहरूको आर्थिक प्रस्तावहरू खोल्नुअघि नै गोप्य सूचनाहरू प्राप्त गरेको र त्यसको आधारमा आफू अनुकूल हुने गरी विवरणहरू हेरफेर गरेको आरोप थियो। यस पटक पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले पनि सोही प्रकृतिको कसुर गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। यो घटनाले ईजीपी प्रणालीको सुरक्षामा रहेका कमजोरीहरूलाई उजागर गरेको छ र यसलाई थप बलियो बनाउनको लागि तत्काल सुधारको आवश्यकतालाई औंल्याएको छ। नेपालमा डिजिटल नेपालको अवधारणालाई अगाडि बढाइरहँदा यस्ता सुरक्षाका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने यस्ता ह्याकिङ र हेरफेरले विकास निर्माणको गतिलाई मात्र रोक्दैन, यसले सरकारी निकायहरूमाथिको नागरिक विश्वासलाई पनि कमजोर बनाउँछ। नेपालको संविधानले नै सुशासन र पारदर्शिताको प्रत्याभूति गरेको छ, र यस्ता घटनाहरूले त्यसलाई चुनौती दिन्छन्। यसअघि पनि विभिन्न समयमा सार्वजनिक खरिदमा अनियमितताका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्, जसले गर्दा कतिपय ठूला विकास आयोजनाहरूमा ढिलाइ भएको र गुणस्तरमा सम्झौता भएको गुनासो आउने गरेको छ। यस पटकको ईजीपी प्रणाली ह्याक प्रकरणले विगतका पाठहरूबाट सिकेर प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई पुनः स्थापित गरेको छ।
विकास निर्माणमा धाँधलीको असर: नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने यस्ता अनियमितताले राज्यकोषको दुरुपयोग मात्र नभई विकास निर्माणको गुणस्तरमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्छ। जब ठेक्का प्रक्रियामा धाँधली हुन्छ, तब कम गुणस्तरका सामग्री प्रयोग हुने, लागत बढी लाग्ने र समयमा काम सम्पन्न नहुने जस्ता समस्याहरू देखापर्छन्। यसको अन्तिम मार भने सर्वसाधारण नागरिकले नै भोग्नुपर्छ। गुणस्तरीय पूर्वाधारको अभावमा उनीहरूको जीवनयापन प्रभावित हुन्छ र राज्यप्रतिको विश्वासमा समेत कमी आउँछ। यस प्रकारका भ्रष्टाचारले देशको समग्र विकासलाई नै अवरुद्ध पार्छ। उदाहरणका लागि, सडक निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएमा सडक छिटै भत्किन्छ, जसले यातायातमा कठिनाई ल्याउँछ र मर्मतसम्भारमा थप खर्च लाग्छ। त्यसैगरी, भवन निर्माणमा गुणस्तर कायम नभएमा भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा ठूलो क्षति हुन सक्छ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा, जहाँ पूर्वाधारको ठूलो आवश्यकता छ, त्यहाँ सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको शुद्धता अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। सडक, पुल, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी जस्ता आधारभूत संरचनाहरूको निर्माणमा हुने ढिलाइ वा गुणस्तरहीनताले नागरिकहरूको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्छ। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूमा पहुँचलाई सीमित बनाउँछ। यसका अतिरिक्त, यस्ता अनियमितताले लगानीकर्ताहरूको मनोबल पनि घटाउँछ, जसले देशको आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउँछ। नागरिकहरूले तिरेको करको सही सदुपयोग नहुँदा उनीहरूमा निराशा बढ्छ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको विश्वास कम हुन्छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) ले देशभरका विकास आयोजनाहरूको खरिद प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। यसको ईजीपी प्रणाली ह्याक हुनु भनेको नागरिकको सूचनाको हक र पारदर्शी शासनको अधिकारमाथि नै प्रहार हो। यसबाट प्राप्त हुने गोप्य सूचनाको दुरुपयोग गरी केही सीमित व्यक्तिहरूले मात्र लाभ उठाउने र समग्र राष्ट्रले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसले गर्दा साना र मझौला व्यवसायीहरूलाई पनि प्रतिस्पर्धामा टिक्न गाह्रो हुन्छ, किनकि उनीहरूले अनैतिक लाभ उठाउन सक्ने वातावरण हुँदैन।
भविष्यको चिन्ता: यो प्रकरणले नेपालको डिजिटल भविष्यमा के असर पार्ला?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस प्रकरणमा थप अनुसन्धान भइरहेको र संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको खोजी कार्य जारी रहेको उल्लेख छ। यस विषयमा थप विवरणहरू अनुसन्धानको क्रममा खुल्दै जाने प्रहरीले जनाएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भने यस विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। यो मौनताले पनि यस प्रकरणको गम्भीरतालाई थप बढाएको छ। यस प्रकारका साइबर अपराधहरूले नेपालको डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षामा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेका छन्। यदि सरकारी प्रणालीहरू नै सुरक्षित छैनन् भने, सर्वसाधारण नागरिकका व्यक्तिगत डेटाको सुरक्षाको के होला भन्ने चिन्ता स्वाभाविक छ।
यस प्रकरणको प्रभाव आगामी हप्ताहरूमा अझ स्पष्ट हुनेछ। प्रहरीले थप व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न सक्छ र यस ह्याकिङको पछाडि को छ भन्ने बारेमा थप जानकारी बाहिर आउन सक्छ। यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबै निकायहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्नेछ कि उनीहरूले आफ्नो प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाऊन्। यसका साथै, यस घटनाले नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि खरिद प्रक्रियाको अनुगमनमा थप सक्रिय हुन प्रेरित गर्नेछ। सरकारले यसलाई एउटा गम्भीर सुरक्षा चुनौतीको रूपमा लिएर ईजीपी प्रणालीको सुरक्षा प्रोटोकलहरूलाई तत्काल सुदृढ गर्नुपर्नेछ।
अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्नको उत्तर मात्र होइन, यस प्रकरणले भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरिऊन् भन्नका लागि के कस्ता कदम चाल्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि गम्भीर बहसको आवश्यकता छ। यसमा प्रणालीको प्राविधिक सुरक्षा मात्र नभई, यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको नैतिक र कानुनी जवाफदेही पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ। नेपालको डिजिटल भविष्य यस कुरामा निर्भर गर्दछ कि हामी यस्ता साइबर सुरक्षाका चुनौतीहरूलाई कति प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न सक्छौं।
