निर्माण आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गर्न निर्माण व्यवसायी महासंघको माग

कोशी प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरूले देशभर सञ्चालित विभिन्न पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरूको म्याद एक वर्ष थप गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले बजारमा भएको मूल्यवृद्धिका आधारमा आयोजनाहरूको लागत मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्। यो मागले मुलुकको विकास निर्माणको वर्तमान अवस्था र यसमा संलग्न व्यवसायीहरूको चुनौतीलाई उजागर गरेको छ। नेपालको विकासको मेरुदण्ड मानिने पूर्वाधार क्षेत्रमा यस्ता समस्याहरूले गतिरोध उत्पन्न गराउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

निर्माण आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप र लागत समायोजनको अत्यावश्यकता

निर्माण व्यवसायी महासंघ, कोशी प्रदेशले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो माग राखेको हो। महासंघका पदाधिकारीहरूले वर्तमान आर्थिक परिस्थितिले निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर असर पारेको भन्दै आयोजनाहरूको कार्यप्रगतिमा बाधा पुगेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, विशेषगरी मध्यपूर्वमा उत्पन्न भूराजनीतिक तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र बिटुमिनको मूल्य अस्वभाविक रूपमा बढेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर ढुवानी लागतमा परेको छ, जसले गर्दा निर्माण सामग्रीको मूल्य आकाशिएको छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावले यहाँको निर्माण लागतमा ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको छ। यस अतिरिक्त, कोभिड-१९ महामारीको असर अझै पूर्ण रूपमा हट्न नसकेको र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा देखिएका समस्याहरूले पनि निर्माण सामग्रीको उपलब्धता र मूल्यलाई प्रभावित पारेको छ।

महासंघका अध्यक्षले भने, ‘बजारमा बिटुमिनको अभाव छ र ढुवानी खर्च अकासिएको छ। यसले गर्दा निर्माण सामग्रीको लागत मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। यस अवस्थामा पुरानै लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्न सम्भव छैन।’ उनीहरूले यो समस्याको तत्काल समाधान ननिस्किए मुलुकभरका अधिकांश आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने खतरा रहेको चेतावनी दिएका छन्। नेपालमा विकास आयोजनाहरूको ढिलाइ नौलो होइन, तर यसपटकको मूल्यवृद्धिको कारणले थप जटिलता थपिएको छ। यदि म्याद थप र लागत समायोजन गरिएन भने, यसले केवल निर्माण व्यवसायीहरूलाई मात्र होइन, आयोजनामा आश्रित हजारौं मजदुरहरूको रोजगारीमा समेत गम्भीर असर पार्नेछ। यसले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको गतिलाई समेत सुस्त बनाउनेछ।

बढ्दो लागत र व्यवसायीहरूको आर्थिक दबाब: लागत समायोजनको औचित्य

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका प्रतिनिधिहरूले सरकारले समयमै भुक्तानी नदिँदा र बजारको मूल्यअनुसार लागत समायोजन नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक दबाबमा परेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा निर्माण सामग्रीको मूल्य दोब्बरभन्दा बढीले बढेको दाबी गरेका छन्। यसले गर्दा व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नसमेत समस्या भएको बताएका छन्। नेपालमा निर्माण व्यवसायीहरूले प्रायः बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने गर्छन्। जब आयोजनाको लागत अनपेक्षित रूपमा बढ्छ र भुक्तानीमा ढिलाइ हुन्छ, तब उनीहरूलाई ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न मात्र होइन, दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्नसमेत कठिन हुन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको व्यवसायको निरन्तरतामा पर्छ।

‘हामीले सरकारलाई पटकपटक आग्रह गर्‍यौं, तर हाम्रो माग सुनुवाइ भएन,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘यही अवस्था रहिरहे हामी काम गर्न सक्दैनौं। काम गर्‍यौं भने हामी टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्छौं।’ उनीहरूले सरकारले कम्तीमा पनि एक वर्षका लागि आयोजनाहरूको म्याद थप गरिदिएमा र मूल्य समायोजनको व्यवस्था मिलाइदिएमा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन सकिने बताएका छन्। नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा मूल्य समायोजनका केही प्रावधानहरू भए तापनि, वर्तमान अवस्थामा देखिएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न ती पर्याप्त नभएको उनीहरूको तर्क छ। यस प्रकारको आर्थिक संकटले साना र मझौला निर्माण व्यवसायीहरूलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पार्ने गरेको छ, जसले गर्दा उनीहरू व्यवसायबाट बाहिरिन बाध्य हुन सक्छन्।

सरकारको ध्यानाकर्षण र आगामी कदमको संकेत

निर्माण व्यवसायी महासंघ, कोशी प्रदेशले अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूलाई यस विषयमा तत्काल ध्यानाकर्षण गराएको छ। उनीहरूले यस मागको सम्बोधन नभए देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्। महासंघले आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म कुनै पनि नयाँ बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी नहुने र सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको भुक्तानी प्रक्रिया रोक्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने बताएको छ। यो एक कडा कदम हो, जसले मुलुकको विकास निर्माणको गतिलाई ठप्प पार्न सक्नेछ। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई विकासको हक प्रदान गरेको छ, र पूर्वाधार विकास यसको एक महत्वपूर्ण अंग हो। यदि निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिए भने, यसले नागरिकहरूको विकासप्रतिको अधिकारमाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ।

यस विषयमा सरकारी अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया भने अझै आइसकेको छैन। तर, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत हजारौं मजदुरहरूको रोजीरोटी र मुलुकको पूर्वाधार विकासको गतिमा यस मागको सम्बोधनले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ। नेपालमा निर्माण क्षेत्रले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेको छ। सडक, पुल, भवन, जलविद्युत आयोजना जस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं मानिसहरू संलग्न छन्। यदि निर्माण आयोजनाहरू रोकिए भने, यसले बेरोजगारीको समस्यालाई थप विकराल बनाउनेछ। यसका अतिरिक्त, समयमै सम्पन्न नहुने आयोजनाहरूले राज्यकोषमाथि थप व्ययभार थोपर्नेछ, जसले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई थप कमजोर बनाउन सक्छ।

निर्माण क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भविष्यको चिन्ता

नेपालमा निर्माण क्षेत्रले सधैं नै मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यो क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँछ र ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्छ। तर, यस क्षेत्रले सधैं नै विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्दै आएको छ। यसमा प्रमुख छन् – नीतिगत अस्थिरता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, गुणस्तरीय सामग्रीको अभाव र जस्तै अहिले देखिएको मूल्यवृद्धिको समस्या। विगतका वर्षहरूमा पनि विभिन्न कारणले गर्दा धेरै विकास आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्, जसले गर्दा लागत बढ्नुका साथै जनताले पाउने सेवामा ढिलाइ भएको छ। यस पटकको मागले यो समस्या झनै गहिरिएको संकेत दिएको छ।

नेपालमा विगत केही वर्षयता पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सडक सञ्जाल विस्तार, पुल निर्माण, विमानस्थल स्तरोन्नति, जलविद्युत आयोजनाहरू जस्ता ठूला परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन्। यी आयोजनाहरू मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि अपरिहार्य छन्। तर, यदि निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने, यी सबै योजनाहरू प्रभावित हुनेछन्। यसले गर्दा नेपालको विकासको गति झनै सुस्त हुनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष मुलुकको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठ्नेछ।

नागरिकहरूमाथि प्रत्यक्ष असर

यस समस्याको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकहरूमाथि पनि पर्नेछ। सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यात्रा कष्टकर बन्नेछ, सामान ढुवानीमा बढी खर्च लाग्नेछ, जसको भार उपभोक्तामाथि नै पर्नेछ। समयमा सम्पन्न नहुने भवन निर्माणका कारण सर्वसाधारणले आवासको समस्या भोग्नुपर्नेछ। गुणस्तरीय पूर्वाधारको अभावले गर्दा स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य सेवाहरूमा समेत पहुँच कायम गर्न कठिन हुनेछ। उदाहरणका लागि, एउटा सडक आयोजनाको म्याद थपिनुको अर्थ हो कि त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले थप एक वर्ष धुलो, हिलो र अवरोधको सामना गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, कुनै जलविद्युत आयोजनामा ढिलाइ हुँदा ऊर्जा संकट थप गहिरिन सक्छ, जसले उद्योगधन्दा र दैनिक जीवनलाई समेत प्रभावित पार्नेछ।

यसका अतिरिक्त, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने हजारौं मजदुरहरूको रोजगारी गुम्ने खतरा छ। उनीहरू प्रायः दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने गर्छन् र आयोजनाहरू बन्द भएमा उनीहरूको जीवनयापन कठिन हुनेछ। यसले गर्दा सामाजिक अशान्ति बढ्ने सम्भावना पनि रहन्छ। सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर छिटोभन्दा छिटो समाधान निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।

आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ

आगामी साताहरूमा यो मागको सम्बोधनले नेपालको निर्माण क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यदि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको माग पूरा गर्‍यो भने, यसले उनीहरूलाई काम जारी राख्न प्रोत्साहन गर्नेछ र आयोजनाहरू अघि बढ्नेछन्। यसबाट मुलुकको विकास निर्माणको गति कायम रहनेछ। तर, यदि सरकारले माग पूरा गरेन वा ढिलाइ गर्‍यो भने, निर्माण व्यवसायीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएकाले देशभरका आयोजनाहरू ठप्प हुन सक्नेछन्। यसले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा ठूलो धक्का लाग्नेछ। यसका साथै, सरकारले नयाँ बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी नहुने महासंघको घोषणाले भविष्यमा सञ्चालन हुने नयाँ आयोजनाहरूमा समेत असर पार्नेछ।

यस अवस्थामा, सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूसँग वार्ता गरी एक व्यावहारिक समाधान निकाल्नुपर्नेछ। यसमा मूल्य समायोजनका लागि स्पष्ट मापदण्ड तय गर्ने, भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउने र बजारको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै दीर्घकालीन नीतिहरू ल्याउने जस्ता कुराहरू समावेश हुन सक्छन्। यसको सफल कार्यान्वयनले मात्र नेपालको पूर्वाधार विकासलाई सही दिशामा अघि बढाउन सकिनेछ।