पूर्वी नेपालको दमक नगरपालिकाका सुकुम्वासीहरू यतिबेला एक अनिश्चित भविष्यको छायाँमा बाँचिरहेका छन्। राजधानी काठमाडौँका विभिन्न सुकुम्वासी बस्तीहरूमा डोजर चल्दा घरबार गुमाएकाहरूको समाचारले उनीहरूको मनमा गहिरो त्रास पैदा गरेको छ। दमक नगरपालिका वडा नम्बर ४ र ५ को सिमानामा पर्ने नमुना टोलका करिब २९ घरपरिवार, जसले विगत २६ वर्षदेखि यो भूमिमा आफ्नो घर बनाएका छन्, उनीहरूलाई अब कहिले आफ्नो बास गुमाउनु पर्ने हो भन्ने चिन्ताले सताएको छ। नेपालमा सुकुम्वासी समस्या एक जटिल र पुरानो मुद्दा हो, जसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारहरूले प्रयास गरे पनि पूर्ण सफलता मिलेको छैन। यस सन्दर्भमा, काठमाडौँमा भएका पछिल्ला कारबाहीहरूले देशैभरका सुकुम्वासीहरूमाझ असुरक्षाको भावना बढाएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर दमकका बासिन्दाहरूमा देखिएको छ।
दमकका २६ वर्षको इतिहास मेटिने त्रास
पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट करिब एक सय फिट मात्र भित्र रहेको यो टोलमा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूको जीवनयापन यहाँ नै जोडिएको छ। ५९ वर्षीय नवीन श्रेष्ठ, जो विगत २६ वर्षदेखि यहीँ बसोबास गर्दै आएका छन् र सिटी चलाएर आफ्नो परिवार पाल्छन्, उनी भन्छन्, “हामी २०५७ साल फागुनदेखि यहाँ बसिरहेका छौं। यो हाम्रो घर हो, हाम्रो समुदाय हो। काठमाडौँमा डोजर चलेको सुनेपछि हामीलाई पनि त्यस्तै दिन आउने हो कि भन्ने डर लागेको छ।” उनीहरूको यो चिन्ता केवल व्यक्तिगत मात्र होइन, यो सिंगो समुदायको भावना हो जसले वर्षौंदेखि यो ठाउँलाई आफ्नो बनाएको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हकमा भने कानुनी स्पष्टता र कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।
यी सुकुम्वासीहरूले भोग्दै आएको समस्या नयाँ होइन। विभिन्न समयमा उनीहरूले आफ्नो बसोबासको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारसँग पहल गर्दै आएका छन्। तर, काठमाडौँका सुकुम्वासी बस्तीहरूमा डोजर चल्दाको दृश्यले उनीहरूमाथि थप चिन्ता थपिदिएको छ। उनीहरूलाई लाग्छ कि कुनै पनि बेला उनीहरूलाई विस्थापित गरिदिन सकिन्छ, जसरी राजधानीमा भयो। यो अवस्थाले उनीहरूको दैनिक जीवनमा अनिश्चितता थपेको छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई भविष्यको योजना बनाउन समेत गाह्रो भएको छ।
विस्थापनको पीडा र असुरक्षाको भावले थलिएका नागरिक
नमुना टोलका बासिन्दाहरूले आफूहरूलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले वर्षौंदेखि यो ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका छन्, स्थानीय समाजमा घुलमिल भएका छन्, र यहीँ आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा अचानक विस्थापनको सूचना आउँदा उनीहरूको जीवनमा कस्तो बज्रपात आउला भन्ने कल्पना मात्रै कहालीलाग्दो छ। नेपालमा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संख्या ठूलो छ र उनीहरूमध्ये धेरैजसो गरिबी र अभावका कारण सहरका विभिन्न खाली जग्गाहरूमा बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरूको रोजगारी र बालबालिकाको शिक्षा पनि यहीँ केन्द्रित छ।
विशेषगरी, काठमाडौँमा भर्खरै सम्पन्न भएका डोजर कारबाहीका घटनाहरूले उनीहरूमाझ असुरक्षाको भावलाई झनै बढाएको छ। उनीहरूलाई लाग्छ कि उनीहरूको आवाज कसैले सुन्ने छैन र उनीहरूलाई बलजफ्ती हटाएर मात्रै समस्याको समाधान खोजिन्छ। यसले गर्दा उनीहरूमाथि मानसिक दबाब बढेको छ र भविष्यप्रति चिन्ताले उनीहरूको दैनिकी प्रभावित भएको छ। यस्तो अवस्थामा, सामान्य नागरिकले आफ्नो मौलिक हकको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।
सामुदायिक एकता र भविष्यको चिन्तामा अडिग
यद्यपि, यो त्रासका बाबजुद, नमुना टोलका बासिन्दाहरू एक जुट भएर आफ्नो अधिकारको लागि आवाज उठाउने प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरूले स्थानीय सरकारसँग सुरक्षित बसोबासको ग्यारेन्टी मागेका छन् र विस्थापनको अवस्थामा उचित व्यवस्थापनको माग गरेका छन्। उनीहरूको मुख्य माग भनेको उनीहरूलाई बलजफ्ती हटाउनुभन्दा पहिले उनीहरूको समस्यालाई बुझिदिनु र समाधान दिनु हो। नेपालमा सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि धेरै नीति तथा कार्यक्रमहरू बनेका छन्, तर कार्यान्वयनको तहमा भने सधैं नै चुनौती देखिएको छ।
यो घटनाले नेपालका सहरी क्षेत्रहरूमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासीहरूको समस्यालाई पुनः एक पटक सतहमा ल्याएको छ। काठमाडौँको डोजर आतंकले दमकका सुकुम्वासीहरूमाझ त्रास फैलाउनुले यो देखाउँछ कि यो समस्या केवल एक ठाउँको मात्र नभई देशभरि फैलिरहेको छ। यसको समाधानका लागि सरकार र स्थानीय निकायले मानवीय दृष्टिकोण अपनाएर दीर्घकालीन योजना ल्याउनु अपरिहार्य छ। यसमा उनीहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षित बसोबासको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरू पनि सम्मानित जीवन बाँच्न सकून्।
आगामी साताहरूमा दमकको सुकुम्वासी समस्याको सम्भावित दिशा
आगामी साताहरूमा, दमकका सुकुम्वासीहरूको समस्याले थप चर्चा पाउने सम्भावना छ। यदि स्थानीय सरकारले उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न तत्परता देखाएन भने, यो विषय राष्ट्रिय मुद्दा बन्न सक्छ। काठमाडौँमा भएका कारबाहीहरूले देशैभरका सुकुम्वासीहरूलाई थप सचेत बनाएको छ र उनीहरू आफ्नो अधिकारको लागि एकजुट हुन थालेका छन्। यसले गर्दा, दमक नगरपालिकामा पनि दबाब बढ्नेछ।
यस सन्दर्भमा, दमक नगरपालिकाले सुकुम्वासीहरूको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेछ। उनीहरूलाई विस्थापित गर्नुभन्दा पहिले, उनीहरूको वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्थापन, रोजगारीको अवसर, र अन्य आवश्यक सेवाहरूको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। यदि यसो हुन सकेन भने, यसले सामाजिक अशान्ति निम्त्याउन सक्छ र नगरको विकासमा पनि बाधा पुग्न सक्छ। यसका लागि, स्थानीय सरकारले सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी एउटा दिगो र मानवीय समाधान खोज्नुपर्नेछ।