सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिनका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ मा विशेष कानूनसरहको अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रस्तावले विद्यमान कानूनी प्रक्रियालाई चुनौती दिने र लामिछानेको संलग्नतामाथि उठेका प्रश्नहरूलाई थप जटिल बनाउने देखिएको छ। यस प्रकारको प्रावधानले नेपालको संसदीय इतिहासमा एक नयाँ र विवादास्पद अभ्यासको सुरुवात गर्नेछ, जसको दूरगामी असरहरू हुन सक्नेछन्। यसले कानुनी शासनको सिद्धान्त र सांसदहरूको जवाफदेहीमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव: विशेष कानूनसरहको अधिकारमा के छ?
- प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ मा प्रस्तावित संशोधनले कुनै पनि सांसदलाई सहकारी ठगी जस्ता फौजदारी कसुरमा सफाइ दिन विशेष अधिकार प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जुन सामान्यतया अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषय हो। यसले संसदीय समितिलाई अभियोजन र सजाय निर्धारण गर्ने जस्तो न्यायिक कार्य गर्न सक्ने अधिकार दिनेछ, जसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कमजोर पार्नेछ।
- यो प्रस्ताव रवि लामिछानेको हकमा प्रयोग गरिनेगरी ल्याइएको आशंका गरिएको छ, जसले गर्दा उनीमाथि लागेका गम्भीर आरोपहरूको कानुनी प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्नेछ। यदि यो प्रस्ताव पारित भएमा, लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगीको आरोपमा अनुसन्धान र कारबाहीलाई रोक्न वा खारेज गर्नका लागि यसको प्रयोग हुन सक्नेछ।
- प्रस्तावित नियमावलीले संसदीय समितिलाई फौजदारी मुद्दामा समेत विशेष कानुनी व्याख्या गर्ने र निर्णय सुनाउने अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ, जुन सामान्य कानुनी सिद्धान्तविपरीत छ। यसले ‘विशेष कानूनसरहको अधिकार’ भन्ने वाक्यांशलाई निकै फराकिलो अर्थमा प्रयोग गरेको छ, जसको दुरुपयोगको सम्भावना उच्च छ।
- विपक्षी दलहरूले यस प्रस्तावको कडा विरोध गरेका छन् र यसलाई लामिछानेलाई बचाउ गर्ने षड्यन्त्रको संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूले यसलाई कानुनी राज्यको अवमूल्यन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको उपहास मानेका छन्।
- यस प्रस्तावले नेपालको संसदीय प्रणाली र कानुनी शासनको अभ्यासमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसले भविष्यमा यस्तै प्रकारका प्रयासहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नेछ। यसले नागरिकहरूको न्यायप्रतिको विश्वासलाई कमजोर पार्नेछ।
पृष्ठभूमि: कानुनी प्रक्रिया र नियमावलीको प्रस्तावको सन्दर्भ
सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेको नाम जोडिएपछि उनको सांसद पद र मन्त्री पदको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको थियो। यो पहिलो पटक होइन कि लामिछाने कानुनी विवादमा मुछिएका हुन्; यसअघि पनि उनी नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट सांसद पद गुमाएका थिए, जसले उनको योग्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। यसपटक, सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोपमा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ, जुन नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा हुने अनियमितताको ठूलो समस्याको एक उदाहरण हो। यसै सन्दर्भमा, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ मा संशोधन गरी कुनै पनि सांसदलाई फौजदारी कसुरमा उन्मुक्ति दिन सकिने विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रस्तावले संसदीय समितिलाई यस्तो अधिकार दिनेछ, जुन सामान्यतया अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ, र यसले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने खतरा बढाएको छ।
नियमावलीको यो व्यवस्थाले ‘विशेष कानूनसरहको अधिकार’ भन्ने वाक्यांशलाई निकै फराकिलो अर्थमा प्रयोग गरेको छ, जसले यसलाई व्याख्या गर्नेहरूको स्वविवेकमा अत्यधिक निर्भर बनाउँछ। यसको अर्थ, संसदीय समितिले कुनै पनि सांसदमाथि लागेको फौजदारी अभियोगलाई ‘विशेष परिस्थिति’ भन्दै खारेज गर्न सक्नेछ, जसले कानुनी प्रक्रियालाई कमजोर पार्नेछ। यसले लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा कानुनी सजायबाट बचाउनका लागि रचिएको योजना भएको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाएका छन्, जसले यस प्रस्तावको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालमा विगतमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कानुनी प्रक्रिया प्रभावित भएका उदाहरणहरू छन्, जसले यस्तो प्रस्तावलाई थप चिन्ताजनक बनाएको छ।
नागरिकमाथि असर: कानुनी शासनको अवमूल्यन र न्यायप्रतिको विश्वासमा कमी
यदि यो प्रस्ताव पारित भयो भने, यसले नेपालको कानुनी शासनको अभ्यासमा गम्भीर आघात पुर्याउनेछ। आम नागरिकले कानुनको समान कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाउनेछन्, किनकि उनीहरूले देख्नेछन् कि शक्तिशाली व्यक्तिहरूका लागि कानुन फरक तरिकाले लागू हुन सक्छ। जब एक शक्तिशाली नेतालाई कानुनी प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति दिनका लागि नियमावली संशोधन गरिन्छ, तब सर्वसाधारण नागरिकहरूमाझ न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ। यसले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रोत्साहन गर्ने र सुशासनको अवधारणालाई नै कमजोर पार्नेछ, जसले देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा बाधा पुर्याउनेछ। जनताले तिरेको करबाट सञ्चालित हुने संसदले आफ्नो शक्तिलाई दुरुपयोग गरी कानुनी राज्यलाई नै कमजोर पार्ने कार्यले लोकतन्त्रको आधारलाई नै हल्लाउनेछ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै सामान्य नागरिकले सहकारीमा रकम जम्मा गरेर ठगिएको खण्डमा उसले पाउने न्याय र एक प्रभावशाली नेताले पाउने न्यायमा भिन्नता देखिनुले आम नागरिकको निराशा बढ्नेछ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र विपक्षीको विरोध: द्वन्द्वको संकेत
यस विषयमा रास्वपाका नेताहरूले भने नियमावली संशोधनको प्रस्ताव सामान्य प्रक्रिया भएको र यसको उद्देश्य कसैलाई बचाउनु नभएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले संसदीय समितिलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार रहेको र यो प्रस्तावले त्यसलाई थप स्पष्ट पार्ने बताएका छन्, जसले यसलाई संसदीय प्रक्रियाको एक सामान्य अंगको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छन्। यद्यपि, विपक्षी दलहरूले भने यसलाई लामिछानेलाई बचाउनका लागि गरिएको ‘सेटिङ’ भन्दै विरोध प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिएका छन्, जसले यस विषयमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाएको छ। यसले संसदभित्रको बहसलाई थप तताउने र यस प्रस्तावको भविष्य अनिश्चित बनाउने सम्भावना छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता नियमावली संशोधनहरूले ठूलै विवाद निम्त्याएका छन्, र यसपटक पनि त्यस्तै हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
जवाफदेहीको प्रश्न: कानुनी प्रणालीको भविष्यमाथि चिन्ता
अब प्रश्न यो उठ्छ कि, के प्रतिनिधिसभाको नियमावली संशोधन गरेर फौजदारी कसुरमा लागेका सांसदहरूलाई उन्मुक्ति दिनु उचित हुन्छ? के यसले नेपालको कानुनी प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ वा कमजोर? यस्तो प्रस्तावको मूल उद्देश्य के हो र यसले भोलिका दिनमा नेपालको शासन प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ? यदि यस्तो अभ्यासले निरन्तरता पायो भने, नेपालमा कानुनी राज्यको अवधारण कमजोर हुनेछ र कसैलाई पनि कानुनको कठघरामा उभ्याउन गाह्रो हुनेछ। यसले भविष्यमा हुने ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ, किनकि त्यस्ता काण्डहरूमा संलग्न हुनेहरूले पनि यस प्रकारको उन्मुक्ति खोज्नेछन्।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालको लागि यसको अर्थ के हो?
आगामी हप्ताहरूमा, यो नियमावली संशोधन प्रस्तावले नेपाली राजनीतिमा थप तरंग ल्याउने निश्चित छ। विपक्षी दलहरूले यसको विरोधमा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्, जसले संसदको कार्यप्रणालीलाई प्रभावित गर्न सक्नेछ। यस प्रस्तावको भाग्यले नेपालको कानुनी शासन र संसदीय प्रणालीको भविष्यमाथि प्रकाश पार्नेछ। यदि यो प्रस्ताव पारित भयो भने, यसले भविष्यमा अन्य सांसदहरूलाई पनि यस्तै प्रकारको उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने बाटो खोल्न सक्छ, जसले कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई कमजोर पार्नेछ। यसको विपरीत, यदि यसलाई अस्वीकार गरियो भने, यसले लामिछानेमाथि लागेको आरोपमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत गर्नेछ। यस घटनाक्रमले नेपालमा सुशासन र कानुनी राज्यको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा थप बहसलाई उर्जा दिनेछ।