सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्रका लगभग सबै सूचक नकारात्मक दिशामा रहेको देखाएको छ। यसले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चने प्रक्षेपण गरेको छ। अर्थमन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति पत्र’ले पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व र आन्तरिक राजनीतिक तथा सामाजिक कारणहरूलाई अर्थतन्त्र सुस्त हुनुको मुख्य कारक मानेको छ। यो प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक सुदृढतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको दैनिक जीवनमा पर्ने निश्चित छ। नेपालको अर्थतन्त्र विगत केही वर्षयता नै विभिन्न दबाबमा रहँदै आएको छ, जसमा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, भू-राजनीतिक तनाव र आन्तरिक नीतिगत चुनौतीहरू प्रमुख हुन्। यस प्रतिवेदनले ती चुनौतीहरूको गहिराईलाई थप उजागर गरेको छ।
आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा खुम्चिने सरकारी प्रतिवेदनको खुलासा
- आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण।
- उपभोक्ता मुद्रास्फीति गत वर्षको ४.७ प्रतिशतबाट घटेर २.१ प्रतिशतमा झरेको।
- शोधनान्तर बचतमा सुधार, तर आयात र निर्यातको अवस्था चिन्ताजनक।
- राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा पछाडि।
- विप्रेषण आप्रवाहमा सुधारको संकेत।
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र बाह्य प्रभाव
अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको स्थिति पत्रअनुसार, मुलुकको अर्थतन्त्रले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। पश्चिम एसियामा जारी युद्धको प्रभाव, आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक आन्दोलनहरूले आर्थिक गतिविधिहरूलाई सुस्त बनाएका छन्। यी बाह्य र आन्तरिक कारकहरूको संयुक्त प्रभावले नेपालको आर्थिक विकासको गतिमा अवरोध पुर्याएको छ। यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले भने मुलुकका आर्थिक सूचकहरू सन्तोषजनक रहेको दाबी गरेका छन्। उनले उपभोक्ता मुद्रास्फीति मौद्रिक नीतिको लक्ष्यको सीमाभित्र रहेको र गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष २.१ प्रतिशतमा सीमित रहेको बताए, जुन अघिल्लो वर्ष ४.७ प्रतिशत थियो। यो मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आएको सङ्केत हो, जुन उपभोक्ताका लागि केही राहतको विषय हुन सक्छ। यस्तै, शोधनान्तर बचत पनि सुदृढ हुँदै गएको उनको भनाइ छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
तर, अर्थमन्त्रालयको प्रतिवेदनले यी सकारात्मक संकेतहरूको बाबजुद समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था भने कमजोर देखाएको छ। विशेषगरी, आयात र निर्यातको सन्तुलन बिग्रँदो छ, जसले व्यापार घाटालाई अझ बढाउने सम्भावना छ। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा अत्यधिक निर्भर रहँदै आएको छ, र निर्यातको कमजोर प्रदर्शनले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब सिर्जना गर्दछ। यस्तै, राजस्व संकलन पनि लक्ष्यभन्दा पछि छ, जसले सरकारी खर्च र विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउन सक्छ। यद्यपि, विप्रेषण आप्रवाहमा भने केही सुधारको संकेत देखिएको छ, जसले भुक्तानी सन्तुलनमा केही राहत दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधारशिला हो, जसले ठूलो संख्यामा परिवारहरूको जीवनयापनमा टेवा पुर्याउँछ।
अर्थमन्त्रीको महत्वाकांक्षी दाबी र प्रतिवेदनको यथार्थ
यसैबीच, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि वार्षिक सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दाबी गरेका छन्। अर्थमन्त्रीको पद सम्हालेको दिन गरेको निर्णयअनुसार अर्थतन्त्रको स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै उनले यो लक्ष्य हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। नेपालको तीन दशकको औसत आर्थिक वृद्धि ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई बढाएर सात प्रतिशत पुर्याउने महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरेका छन्। यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ठूला पूर्वाधार विकास, विदेशी लगानी आकर्षण र निर्यात प्रवर्द्धनजस्ता ठोस कदमहरूको आवश्यकता पर्नेछ। विगतका सरकारहरूले पनि यस्तै महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू राखेका थिए, तर अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकेका थिएनन्।
तर, अर्थमन्त्रालयको आफ्नै प्रतिवेदनले भने चालु आर्थिक वर्षमा ३.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यो अर्थमन्त्रीको दाबी र सरकारी प्रतिवेदनबीचको भिन्नताले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाबारे प्रश्न उठाएको छ। अर्थविद्हरूका अनुसार, सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि संरचनात्मक सुधार, लगानीको वातावरण सिर्जना र निर्यात प्रवर्द्धनमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ, जुन हालको अवस्थामा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। नेपालको इतिहासमा यति उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु निकै कठिन कार्य रहँदै आएको छ, विशेषगरी जबसम्म देशले आफ्नो उत्पादन क्षमता र निर्यात आधारलाई सुदृढ गर्न सक्दैन। यसका लागि नीतिगत स्थिरता, सुशासन र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रको आवश्यकता पर्नेछ।
नागरिकमाथि आर्थिक मन्दीको प्रत्यक्ष असर
अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको जीवनमा पर्ने गर्दछ। आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुँदा रोजगारीका अवसरहरू खुम्चिन्छन्, जसले विशेषगरी युवाहरूलाई विदेश पलायन हुन बाध्य पार्छ। नेपालबाट वर्षेनी लाखौं युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन्, र आर्थिक मन्दीले यो प्रवृत्तिलाई थप बल पुर्याउँछ। मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहे पनि समग्र आर्थिक मन्दीले वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यवृद्धि रोक्न नसक्ने र क्रयशक्तिमा कमी आउने सम्भावना रहन्छ। यसको अर्थ हो कि नागरिकहरूको आम्दानी घट्नेछ वा स्थिर रहनेछ, तर दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढ्नेछ, जसले जीवनयापनलाई थप कठिन बनाउनेछ। यस्तै, सरकारको राजस्व संकलन कमजोर हुँदा विकास निर्माणका आयोजनाहरू प्रभावित हुन सक्छन्, जसको मार अन्ततः नागरिकले नै खेप्नुपर्छ। सडक, पुल, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण र मर्मतसम्भारमा ढिलाइ वा कटौतीले नागरिकहरूको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।
विज्ञको गम्भीर धारणा र आगामी चुनौती
अर्थशास्त्री प्रा. डा. पोषराज पाण्डेका अनुसार, सरकारको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको नाजुक अवस्थालाई सही ढंगले औंल्याएको छ। ‘आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुनु भनेको हामीले सोचेभन्दा पनि कमजोर अवस्था हो,’ पाण्डेले भने, ‘सात प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि तत्काल अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत सुधार आवश्यक छ। यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु, निर्यात बढाउनु र उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड दिनु अनिवार्य छ।’ नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्नका लागि कानुनी र नीतिगत सरलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ।
उनले गभर्नर पौडेलले मुद्रास्फीति र शोधनान्तर स्थितिलाई सकारात्मक माने पनि समग्र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य भने चिन्ताजनक रहेको बताए। ‘विप्रेषणले भुक्तानी सन्तुलनमा केही मद्दत गरे पनि निर्यातको अवस्था सुधार्न नसकेसम्म हामी बाह्य दबाबबाट मुक्त हुन सक्दैनौं,’ पाण्डेले थपे। नेपालको निर्यात व्यापार सानो छ र यसमा विविधताको कमी छ। यसलाई सुधार्नका लागि उत्पादन क्षमता बढाउन, गुणस्तरीय उत्पादन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वस्तु तथा सेवाहरूको विकास गर्नुपर्नेछ। यसका लागि सरकारले निर्यात अनुदान, व्यापार मेलाहरूको आयोजना र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताहरूमा सक्रियता बढाउनुपर्नेछ।
आगामी दिनमा सरकारले कस्तो नीति लिन्छ र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुराले नै अर्थतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यदि सरकारले ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न सक्यो भने, अर्थतन्त्रलाई पुनः ट्र्याकमा ल्याउन सकिनेछ। अन्यथा, नागरिकहरूले थप आर्थिक कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना छ। नेपालको सन्दर्भमा, विगतका अनुभवहरूले देखाउँछ कि नीतिगत घोषणा मात्र पर्याप्त छैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सफलताको साँचो हो। यसका लागि सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्य र प्रतिबद्धता आवश्यक छ।
आगामी साताहरूको लागि नेपालको आर्थिक परिदृश्य
यो सरकारी प्रतिवेदनले आगामी साताहरूमा नेपालको आर्थिक परिदृश्यलाई थप जटिल बनाउने सम्भावना छ। अर्थमन्त्रीको महत्वाकांक्षी सात प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य र प्रतिवेदनले औंल्याएको ३.५ प्रतिशतको प्रक्षेपणबीचको ठूलो अन्तरले नीतिगत बहसलाई तीव्र बनाउनेछ। यसले सरकारमाथि तत्काल आर्थिक सुधारका लागि दबाब बढाउनेछ। विशेषगरी, लगानीकर्ताहरू र व्यवसायीहरूले स्पष्ट र स्थिर नीतिगत दिशाको खोजी गर्नेछन्। यदि सरकारले लगानी आकर्षित गर्न र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न ठोस कदम चाल्न सकेन भने, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप दबाब पर्न सक्छ र व्यापार घाटा बढ्न सक्छ। यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको क्रयशक्तिमा पर्नेछ, जसले दैनिक जीवनयापनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउनेछ। साथै, राजस्व संकलनको सुस्त गतिले विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गराउन सक्छ, जसको परिणामस्वरुप पूर्वाधार विकासमा असर पर्नेछ। यस अवस्थामा, सरकारले जनताको विश्वास जित्नका लागि पारदर्शी र प्रभावकारी आर्थिक व्यवस्थापनको प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ।
