सरकारको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका सूचक चिन्ताजनक देखायाे: आर्थिक वृद्धिदर ३.५% मा खुम्चिने

सरकारको पछिल्लो प्रतिवेदनले देशको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको देखाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति पत्र’ अनुसार, आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ। यो प्रक्षेपणले मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसले आम नेपालीको जीवनस्तर र भविष्यमाथि ठूलो चिन्ता पैदा गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र, जुन सधैं कृषि र रेमिट्यान्समा निर्भर रहँदै आएको छ, यस्ता सूचकहरूले यसको संरचनात्मक कमजोरीलाई उजागर गर्दछ।

अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकहरू चिन्ताजनक

• आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण, जुन विगतका वर्षहरूको तुलनामा निकै कम हो।
• पश्चिम एसियामा युद्ध र आन्तरिक जनआन्दोलन जस्ता बाह्य तथा आन्तरिक भू-राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ।
• उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.७ प्रतिशतबाट २.१ प्रतिशतमा झरेको दाबी गरिएको छ, जसले केही हदसम्म मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आएको संकेत गर्छ।
• शोधनान्तर बचत सुदृढ हुँदै गएको दाबी, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थामा सुधार देखाउँछ।
• आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अर्थमन्त्रीको महत्त्वाकांक्षी दाबी, जुन वर्तमान अवस्थाबाट ठूलो फड्को हुनेछ।

अर्थतन्त्रको सुस्त गतिको कारण र यसको प्रभाव

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देशको अर्थतन्त्रको अवस्था सोचेभन्दा कमजोर रहेको औंल्याएको छ। पश्चिम एसियामा जारी युद्धको प्रभाव, जसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र आपूर्ति शृंखलामा बाधा पुर्याएको छ, र नेपालमै भएको जनआन्दोलन जस्ता आन्तरिक सामाजिक–राजनीतिक घटनाक्रमहरूले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाभन्दा सुस्त हुने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्र भू-राजनीतिक अस्थिरता र आन्तरिक सामाजिक–राजनीतिक घटनाक्रमप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने देखाउँछ, जसले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि हतोत्साहित गर्न सक्छ। नेपालजस्तो विकासशील देशका लागि यस्तो सुस्त गतिले गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनाका प्रयासहरूलाई कमजोर बनाउँछ।

यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले भने मुलुकका आर्थिक सूचकहरू सन्तोषजनक रहेको दाबी गरेका छन्, जसले अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनभन्दा फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै उनले उपभोक्ता मुद्रास्फीति मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभित्र रहेको र गत वर्षको ४.७ प्रतिशतको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा २.१ प्रतिशतमा झरेको बताए। यसैगरी, शोधनान्तर बचत पनि सुदृढ हुँदै गएको उनको भनाइ छ, जसले बाह्य भुक्तानी सन्तुलनमा सकारात्मक संकेत गर्दछ। यस्ता तथ्यांकहरूले अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक पक्षहरू पनि रहेको देखाउँछ, तर समग्र आर्थिक स्वास्थ्यको चित्र भने अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन सकेको छैन।

आगामी वर्षको लक्ष्य र यथार्थताको खाडल

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बाट वार्षिक सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दाबी गरेका छन्, जुन नेपालको विगतको आर्थिक प्रदर्शनलाई हेर्दा निकै महत्वाकांक्षी लक्ष्य हो। अर्थमन्त्रीको पद बहाली गर्दाको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै उनले अर्थतन्त्रको स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै यो लक्ष्य प्रस्तुत गरेका हुन्। विगत तीन दशकको नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको सन्दर्भमा सात प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि संरचनात्मक सुधार, लगानी प्रवर्द्धन र उत्पादकत्व वृद्धिमा अभूतपूर्व प्रयास आवश्यक पर्नेछ। नेपालको इतिहासमा यस्ता उच्च वृद्धिदरका लक्ष्यहरू पटकपटक प्रस्तुत गरिएका छन्, तर अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सधैं चुनौती रहँदै आएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई कमजोर देखाएको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीको यो दाबी कति यथार्थपरक होला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। एकातर्फ अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक देखिइरहेका छन्, जसले वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरूलाई औंल्याउँछ, भने अर्कोतर्फ उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। यसले नीतिगत प्राथमिकता र कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती देखिन्छ, र यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ठोस योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछ। यस प्रकारको विरोधाभासले नीति निर्माताहरूको क्षमता र देशको आर्थिक सम्भावनाको बारेमा चिन्ता उत्पन्न गर्दछ।

नागरिक जीवनमाथि आर्थिक सुस्तीको प्रत्यक्ष असर

आर्थिक वृद्धिदरको सुस्तता र सूचकहरूको नकारात्मक अवस्थाले आम नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्छ, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनलाई थप कठिन बनाउँछ। रोजगारीका अवसरहरू खुम्चिनु, जसले विशेषगरी युवाहरूलाई विदेश पलायन हुन बाध्य पार्छ, आम्दानी घट्नु, महँगी बढ्नु र लगानीको वातावरण बिग्रनु जस्ता समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। यद्यपि, मुद्रास्फीति घटेको र शोधनान्तर स्थिति सुदृढ भएको जस्ता सकारात्मक संकेतहरूले केही हदसम्म राहत दिन सक्ने अपेक्षा छ, जसले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा स्थायित्व ल्याउन मद्दत गर्दछ। तर, समग्र आर्थिक सुस्तीले विकास निर्माणका आयोजनाहरू प्रभावित हुने, जस्तै सडक, पुल र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुने, र नागरिकले पाउने सेवाहरूमा समेत असर पर्न सक्ने देखिन्छ, जसले उनीहरूको जीवनयापनलाई झनै कष्टकर बनाउँछ। उदाहरणका लागि, निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी गुम्दा धेरै परिवारको आयस्रोत बन्द हुने गर्दछ।

विशेषज्ञहरूको चिन्ता र सुझाव

अर्थविद्हरूले सरकारको प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन्, किनकि यसले देशको आर्थिक भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण संकेतहरू दिन्छ। उनीहरूका अनुसार, वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरू सामना गर्नका लागि ठोस नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ, जसले मात्र अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन सक्छ। विशेषगरी, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने, जसका लागि कानुनी र प्रक्रियागत सरलीकरण आवश्यक छ, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, जसका लागि उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्छ, र आयातलाई व्यवस्थित गर्ने जस्ता कदमहरू चाल्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। यसका अतिरिक्त, उनीहरूले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा पनि जोड दिएका छन्, जसले गर्दा सरकारी स्रोतको सही सदुपयोग हुन सकोस्।

अबको बाटो: नीतिगत स्थिरता र प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो

सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक स्थिति पत्रले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमहरूको खाका कोरेको छ, जसले देशको आर्थिक दिशा निर्धारण गर्न मद्दत गर्नेछ। अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनका लागि नीतिगत स्थिरता, सुशासन र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ, किनकि बारम्बारका नीतिगत परिवर्तनले लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साहित गर्दछ। आगामी दिनमा सरकारले कस्ता कदम चाल्छ र त्यसको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ, तर स्पष्ट र दूरदर्शी योजनाको अभावमा वर्तमान चुनौतीहरू थप जटिल बन्न सक्छन्। यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्नुपर्नेछ।

आगामी साताहरूमा अर्थतन्त्रको दिशा

सरकारको यस प्रतिवेदनले आगामी साताहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रको दिशा निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। अर्थ मन्त्रालयले औंल्याएका चिन्ताजनक सूचकहरूले सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसको अर्थ हो कि आगामी दिनहरूमा सरकारले आर्थिक सुधारका लागि केही ठोस नीतिगत घोषणा गर्न सक्छ। यसमा लगानी आकर्षित गर्ने, निर्यात बढाउने र व्यापार घाटा कम गर्ने जस्ता उपायहरू समावेश हुन सक्छन्। साथै, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आएको र शोधनान्तर बचत सुदृढ भएको जस्ता सकारात्मक पक्षहरूलाई थप मजबुत पार्ने प्रयास गरिनेछ। यद्यपि, ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ठूला संरचनात्मक परिवर्तनहरू तत्काल सम्भव नहुने भएकाले, नागरिकहरूले तत्काल ठूलो राहतको अपेक्षा गर्न भने हतारो गर्नुहुँदैन। आगामी साताहरूमा सरकारको प्राथमिकता आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने र दीर्घकालीन वृद्धिका लागि आधार तयार पार्ने हुनेछ।