काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकालाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी वैशाख २२ गते बोलाउने आदेश दिएको छ। यसअघि वैशाख ११ गते गोपाल रनपालीसहित ११ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
मुख्य तथ्यहरू
- सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर।
- न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासबाट कारण देखाउ आदेश जारी।
- जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकालाई लिखित जवाफ माग।
- वैशाख २२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश।
- गोपाल रनपालीसहित ११ जनाले दायर गरेको रिटमा आदेश।
अदालतको आदेश
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको कारण देखाउ आदेशमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महानगरपालिकाले किन सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट पार्न भनिएको छ। यो आदेशले तत्कालका लागि बस्ती हटाउने प्रक्रियामा रोक लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अदालतले दुवै पक्षको छलफलपछि यस विषयमा थप निर्णय लिनेछ। यस प्रकरणले काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
अपुष्ट विवरण
यस विषयमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। उनीहरूले अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेपछि मात्रै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
