मनोहरा किनारमा सुकुमवासीको बास: भत्काइयो ८१० घरटहरा, ९३० परिवारको पुनःस्थापनाको माग

मनोहरा खोलाको किनारामा वर्षौंदेखि बस्दै आएका सुकुमवासी बस्तीका ८१० घरटहरा डोजर लगाएर भत्काइएको छ। भक्तपुर र काठमाडौँको सीमा क्षेत्रमा पर्ने मध्यपुर थिमि नगरपालिका-१, लोकन्थली जडीबुटीस्थित सो बस्तीका सबै संरचना शनिबार साँझसम्ममा भत्काइसकिएको छ। यस कार्यले सयौं परिवारलाई विचल्लीमा पारेको छ भने उनीहरूको पुनःस्थापनाको माग जोडदार बनेको छ। यो घटनाले नेपालमा सुकुमवासीहरूको समस्या र उनीहरूको बसोबासको अधिकारबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जुन देशको विभिन्न शहरी क्षेत्रमा व्याप्त छ।

मनोहरा किनारका ८१० घरटहरा ध्वस्त, ९३० परिवारको पुनःस्थापनाको माग

• मनोहरा सुकुमवासी बस्तीका ८१० घरटहरा पूर्ण रूपमा भत्काइएका छन्।
• भत्काउने क्रममा एक सामुदायिक विद्यालयसहित सबै संरचना हटाइएको छ।
• पुनःस्थापनाको माग गर्दै ९३० परिवारले नाम टिपाएका छन्।
• स्थानीय सरकारले तत्काल पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
• यो कार्यले सुकुमवासीहरूको बसोबासको अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छ।
• खोला किनारको अव्यवस्थित बसोबास हटाउने सरकारी प्रयासको यो एक उदाहरण हो।

खोला किनारका ८१० घरटहरा डोजरले सखाप

भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले दिएको जानकारीअनुसार, सो स्थानका संरचना भत्काउनका लागि सोमबार २४ वटा जेसिबी प्रयोग गरिएको थियो। शनिबार साँझबाट सुरु भएको भत्काइने प्रक्रिया आइतबार र सोमबार गरी निरन्तरता पाएको थियो। यस क्रममा, मनोहरा खोलाको किनारामा अव्यवस्थित रूपमा बनेका घरटहराहरू मात्र नभई एक सामुदायिक विद्यालयसमेत भत्काइएको छ। यसले गर्दा बालबालिकाको पढाइमा समेत अवरोध पुगेको छ। यस किसिमको कारबाहीले हजारौं नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनयापनलाई कठिन बनाउँछ।

स्थानीय प्रशासनले खोलाको बहाव क्षेत्रमा रहेका र अव्यवस्थित बसोबासलाई हटाउने उद्देश्यले यो कारबाही गरेको बताएको छ। तर, यसरी अचानक डोजर चलाउँदा सुकुमवासीहरूले आफ्नो एकमात्र बासस्थान गुमाएका छन्। उनीहरू कहाँ जाने, के खाने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। नेपालमा भू-उपयोग नीति र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या पुरानो हो, र यसको समाधानका लागि सरकारले विभिन्न समयमा प्रयास गर्दै आएको छ। यद्यपि, यी प्रयासहरू प्रायः बल प्रयोगमा केन्द्रित हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ, जसले पीडितहरूको मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गर्दछ।

यस घटनाले नेपालको शहरीकरणको अर्को पाटोलाई उजागर गरेको छ। तीव्र शहरीकरणसँगै भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संख्या बढ्दो छ। विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएअनुसार, काठमाडौं उपत्यका लगायतका प्रमुख शहरहरूमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू अस्थायी वा अव्यवस्थित बसोबासमा जीवनयापन गरिरहेका छन्। उनीहरू प्रायः न्यून आय भएका र समाजका सीमान्तकृत वर्गका हुन्छन्, जसलाई राज्यको विशेष ध्यान र सहयोगको आवश्यकता पर्दछ।

पुनःस्थापनाको माग जोडदार, ९३० परिवारको नाम दर्ता

भत्काइएको बस्तीका ९३० परिवारले भने आफ्नो नाम पुनःस्थापनाका लागि टिपाएका छन्। उनीहरूले सरकार र स्थानीय निकायसँग तत्काल उचित बसोबासको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन्। वर्षौंदेखि सोही स्थानमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरूलाई एकाएक विस्थापित गरिएकोमा उनीहरूको गुनासो छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, जसमा बसोबासको अधिकार पनि पर्दछ। तर, व्यवहारमा सुकुमवासीहरूले यो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ।

“हामी कहाँ जाने? हाम्रो घरबार सबै गयो,” एक पीडित महिलाले भक्कानिँदै भनिन्, “सरकारले हामीलाई हेर्नुपर्छ। हामीलाई पनि बाच्न पाउने अधिकार छ।” अर्का एक पुरुषले भने, “हामीले पुनःस्थापनाका लागि नाम टिपाएका छौं। आशा छ, सरकारले हाम्रो कुरा सुन्नेछ।” यस्ता अभिव्यक्तिहरूले उनीहरूको पीडा र असहायतालाई स्पष्ट पार्दछ। नेपालमा यसअघि पनि विभिन्न स्थानमा सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा यस्तै किसिमका मागहरू उठेका छन्, तर धेरैजसो अवस्थामा उचित समाधान नहुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ।

यस घटनाले सुकुमवासीहरूको समस्यालाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। अव्यवस्थित बसोबास एकातर्फ समस्याग्रस्त भए पनि, उनीहरूको मानव अधिकार र बाच्न पाउने अधिकारको सम्मान गरिनुपर्ने आवाज उठेको छ। यो केवल घरटहरा भत्काउने विषय नभई सयौं परिवारको भविष्यमाथिको प्रश्न हो। नेपालमा भूमिहीन र सुकुमवासीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय भूमि नीति २०७६ ले केही मार्गनिर्देशनहरू तय गरेको छ, जसमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई जमिनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। तर, यसको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र प्रभावकारिताको अभाव देखिँदै आएको छ।

यस घटनाको तत्कालिन र दिर्घकालिन प्रभाव

मनोहरा किनारमा भएको यो भत्काईले तत्कालका लागि ९३० परिवारलाई सडकमा ल्याइदिएको छ। उनीहरूलाई अब आश्रय, खाना र दैनिक गुजाराको चिन्ताले सताउनेछ। यसले समाजमा गरिबी र असुरक्षाको भावनालाई थप बढाउन सक्छ। बालबालिकाहरूको पढाइमा अवरोध पुग्नुका साथै उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यो घटनाले स्थानीय प्रशासन र सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ कि उनीहरूले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्छ।

दीर्घकालिन रूपमा, यसले नेपालमा अव्यवस्थित बसोबास र सुकुमवासीहरूको समस्याको समाधानका लागि नयाँ बहस सुरु गर्न सक्छ। यदि सरकारले यस पटक पनि उचित पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न सकेन भने, यस्ता घटनाहरू दोहोरिने क्रम जारी रहनेछ। यसले नेपालको शहरी विकास र सामाजिक न्यायको मुद्दालाई थप जटिल बनाउनेछ। यसका साथै, यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठाउन सक्छ, विशेष गरी जब देशले दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यस प्रकारका भत्काई कार्यहरूले प्रायः स्थानीय समुदायहरूमा असन्तुष्टि र विरोधको भावना जगाउँछ। सुकुमवासीहरूले आफूलाई राज्यविहीन र उपेक्षित महसुस गर्न सक्छन्। यसले सामाजिक सद्भावमा पनि खलल पुर्याउन सक्छ। यसको समाधानका लागि केवल बल प्रयोगको सट्टा, सरकारले संवाद, सहभागितामूलक योजना र दीर्घकालिन समाधानमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि, सुकुमवासीहरूको पहिचान, उनीहरूको अवस्थाको अध्ययन र उनीहरूलाई रोजगारी र आयआर्जनका अवसरहरू प्रदान गर्ने खालका कार्यक्रमहरू आवश्यक छन्।