सर्वोच्च अदालतले पूर्वपदाधिकारीहरूको विदेशमा गरिने महँगो उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरिदिएको छ। यो निर्णयले सार्वजनिक ढुकुटीको दुरुपयोग रोक्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम चालेको छ र यसले राज्यको स्रोतसाधन सीमित नागरिकको हितमा प्रयोग हुनुपर्ने आधारलाई बलियो बनाएको छ। यस फैसलाले नेपालको सुशासन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ, जहाँ राज्यकोषको प्रयोग नागरिकको प्रत्यक्ष हितमा हुनुपर्ने आवाजले बल पाएको छ। विगतमा यस्तो व्यवस्थाले सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि ठूलो रकम राज्यकोषबाट खर्च गरिने गरेको थियो, जसले गर्दा विकास निर्माण र आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने महत्वपूर्ण परियोजनाहरूमा लगानी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो।
पूर्वपदाधिकारीको विदेश उपचार खर्च खारेज: सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगमाथि अंकुश
- पूर्वपदाधिकारीको विदेश उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था असंवैधानिक र गैरकानुनी ठहर।
- सर्वोच्चको फैसलाले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि कसैको पनि विशेषाधिकार नहुने स्पष्ट पारेको।
- यस व्यवस्थाले राज्यकोषमाथि अनावश्यक भार पार्ने र सीमित स्रोतको दुरुपयोग गर्ने गरेको ठहर।
- भविष्यमा यस्ता अभ्यासहरू रोक्नका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याएको।
- सर्वोच्चको यो निर्णयले सुशासन र जवाफदेहिताको सिद्धान्तलाई मजबुत पारेको।
पृष्ठभूमि: सुविधाभोगी वर्गको स्वार्थमा राज्यकोषको दोहनको पुरानो अभ्यास
नेपालमा लामो समयदेखि पूर्वपदाधिकारीहरू, जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी लगायत पर्दछन्, उनीहरूको विदेशमा गरिने उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने प्रचलन थियो। यसका लागि कुनै स्पष्ट नीतिगत आधार नभएको र सम्बन्धित निकायको स्वविवेकीय निर्णयका भरमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको थियो। यसरी खर्च हुने रकम कहिलेकाहीँ करोडौं रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको अभिलेखहरूले देखाउँछन्। यो प्रचलनले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेको एक वर्गले राज्यकोषमाथि कस्तो प्रकारको पहुँच राख्थ्यो भन्ने कुरालाई उजागर गर्दछ। नेपालमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न प्रकारका सुविधाहरू उपलब्ध गराउने चलन पुरानै हो, तर उपचार खर्च जस्तो व्यक्तिगत आवश्यकतामा राज्यकोषको प्रयोग भने सधैं विवादित रहँदै आएको छ।
यो व्यवस्थाले एकातिर देशमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विकासमा लगानी नगरी सीमित केही व्यक्तिको सुविधामा राज्यकोषको दुरुपयोग भएको थियो भने अर्कोतिर सामान्य नागरिकले सामान्य उपचारका लागि समेत सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त सुविधा नपाउने अवस्था थियो। यसले समाजमा सुविधाभोगी वर्ग र आम नागरिकबीचको खाडललाई झनै फराकिलो बनाएको थियो। नेपालको संविधानले नै सबै नागरिकलाई समान स्वास्थ्य सेवाको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर यस्ता सुविधाले त्यो हकलाई संकुचित पार्ने काम गरेको थियो। यसको प्रत्यक्ष असर आम जनताको स्वास्थ्यमा पर्दथ्यो, जसलाई सामान्य रोगको उपचारका लागि पनि निजी अस्पतालमा चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो।
नागरिकमाथि पर्ने भार: सीमित स्रोतको दुरुपयोगको गम्भीर परिणाम
पूर्वपदाधिकारीहरूको विदेश उपचारका नाममा हुने यस्तो खर्चले प्रत्यक्ष रूपमा सामान्य नागरिकको ढाड सेकिएको छ। देशको सीमित आम्दानी र स्रोतसाधनबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा, केही व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नका लागि राज्यकोषको दुरुपयोग हुनु नेपाली नागरिकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको सुधारमा ध्यान जान सकेको छैन र नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। उदाहरणका लागि, देशका विभिन्न जिल्ला अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव, आवश्यक औषधिको कमी र आधुनिक उपकरणहरूको अनुपलब्धता जस्ता समस्याहरूले आम नागरिकको जीवन कष्टकर बनाएको छ। यस विपरीत, केही पूर्वपदाधिकारीहरूले विदेशमा महँगो उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको पाइन्छ।
यो निर्णयले आम नागरिकलाई राहतको सास फेर्ने अवसर दिएको छ, किनकि अब उनीहरूको करबाट जम्मा भएको रकम सीमित व्यक्तिको उपचारमा नभई विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवामा प्रयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लागि थप स्रोत उपलब्ध गराउन मद्दत गर्नेछ। साथै, यसले भविष्यमा कुनै पनि सरकारले यस्ता किसिमका सुविधालाई पुनः स्थापित गर्न नसक्ने कानुनी आधार पनि तयार गरेको छ। यसबाट आम नागरिकमा राज्यप्रति विश्वास बढ्ने र उनीहरूले आफूले तिरेको करको सही प्रयोग भएको महसुस गर्नेछन्।
‘सर्वोच्चले गर्यो खारेज’: फैसलाको पूर्ण पाठ र संवैधानिक आधार
सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा परेका विभिन्न रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो व्यवस्थालाई खारेज गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको हो। अदालतले आफ्नो फैसलामा स्पष्ट पारेको छ कि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपछि पनि राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने गरी यस्तो सुविधा लिन पाउने छैनन्। अदालतले यो व्यवस्थालाई संविधानको धारा १३, २९ र ४६ को उल्लंघन ठहर गरेको छ। संविधानको धारा १३ ले समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ, जस अनुसार राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई कानुनको अगाडि समान व्यवहार गर्नेछ र राज्यबाट कुनै पनि नागरिकलाई विभेद गर्ने छैन। त्यसैगरी, धारा २९ ले राज्यकोषको प्रयोगको सम्बन्धमा नागरिकको हितलाई सर्वोपरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नागरिकलाई राज्यबाट विभेद गर्न पाइने छैन र राज्यकोषको प्रयोग नागरिकको हितमा हुनुपर्छ। पूर्वपदाधिकारीहरूको विदेश उपचारको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्थाले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगलाई प्रश्रय दिन्छ र यसले समानताको संवैधानिक सिद्धान्तलाई समेत कमजोर पार्छ।’ अदालतले यो पनि स्पष्ट पारेको छ कि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नो कार्यकालभर र कार्यकालपछि पनि राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने अधिकार राख्दैनन्। यसबाट सार्वजनिक पदको दुरुपयोग रोक्न र राज्यकोषलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत पुग्नेछ।
जवाफदेहिताको प्रश्न: विगतको दुरुपयोगको छानबिन र भविष्यको नीतिगत स्पष्टता
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले राज्य संयन्त्रमा हुने विकृति र विसंगतिमाथि प्रहार गरेको छ। अब प्रश्न उठ्छ, विगतमा यसरी राज्यकोषबाट खर्च हुने रकमको हिनामिना वा दुरुपयोग भएको भए, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? र, अब यस प्रकारका सुविधालाई रोक्नका लागि सरकारले कस्ता स्पष्ट नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ? यो फैसलाले विगतमा भएका यस्ता खर्चहरूको छानबिन गर्ने ढोका पनि खोलेको छ, जसबाट दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिनेछ। यसका साथै, भविष्यमा यस्ता प्रकारका प्रलोभन वा दबाबबाट जोगिनका लागि सरकारले स्पष्ट र कडा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
यस सन्दर्भमा, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूले थप सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। यसका अतिरिक्त, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस विषयमा निरन्तर आवाज उठाउनुपर्नेछ ताकि राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न सकियोस्। यस फैसलाले नेपालमा सुशासन कायम गर्न र नागरिकको हितलाई सर्वोपरी राख्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण पाइला चालेको छ, जसको कार्यान्वयनले मुलुकको समग्र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको लागि यसको अर्थ
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले आगामी साताहरूमा नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलै तरंग ल्याउने निश्चित छ। यसले विशेषगरी सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि थप प्रश्न उठाउनेछ। सरकारले अब यस फैसलाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्नेछ। यसमा पूर्वपदाधिकारीहरूका लागि अन्य कुनै प्रकारका सुविधाको व्यवस्था गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति तय गर्नु पर्नेछ। साथै, विगतमा यसरी खर्च भएको रकमको दुरुपयोगको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुनसक्छ, जसले आम नागरिकमा राज्य संयन्त्रप्रति विश्वास बढाउनेछ।
यसका अतिरिक्त, यो निर्णयले आम नागरिकलाई पनि आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुन र राज्यकोषको सही प्रयोगका लागि आवाज उठाउन प्रेरित गर्नेछ। यसले नेपालमा सुशासन र लोकतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन मद्दत गर्नेछ। यसको प्रभावले भविष्यमा बन्ने सरकारहरूलाई पनि सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा बढी जिम्मेवार र पारदर्शी बन्न बाध्य पार्नेछ। यसबाट समग्रमा मुलुकको आर्थिक विकास र नागरिकको जीवनस्तर उकास्नमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।