सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई सूचना पाएको मितिले २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। यो आदेशले व्यवसायी गोल्छाको कानुनी जटिलतालाई थप गहिरो बनाएको छ।
मुख्य निष्कर्षहरू
- व्यवसायी शेखर गोल्छालाई सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ।
- यो आदेश बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै जारी गरिएको हो।
- गोल्छालाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।
- केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी), काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइएको छ।
- गोल्छाकी पत्नी सीमा गोल्छाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
प्रकरणको पृष्ठभूमि
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा व्यवसायी शेखर गोल्छालाई तत्काल अदालतमा उपस्थित गराई कारणसहितको लिखित जवाफ पेश गर्न माग गरिएको थियो। यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले गोल्छालाई पक्राउ वा नियन्त्रणमा लिएको सम्बन्धमा अदालतमा कुनै जानकारी नदिएको बताइएको छ। यसले सिआइबीको कारबाही प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले यस रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तत्काल गोल्छालाई अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले विपक्षी निकायलाई सूचना म्याद पाएको मितिले २४ घण्टाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बन्दीसहित लिखित जवाफ पेश गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। यसमा बाटोको म्यादबाहेकको समय गणना गरिनेछ।
कानुनी प्रक्रिया र नागरिक प्रभाव
यस आदेशले कानुनको शासन र नागरिकको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने अदालतको भूमिकालाई उजागर गरेको छ। यदि कसैलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको छ वा उसको स्वतन्त्रता हनन् भएको छ भने, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत उसले न्याय पाउने संवैधानिक व्यवस्थाको यो एक उदाहरण हो। यसले नागरिकहरूलाई आफ्नो अधिकारको रक्षाका लागि कानुनी उपचार खोज्न उत्प्रेरित गर्छ।
यद्यपि, यस प्रकरणमा व्यवसायी गोल्छाको संलग्नता र उनीमाथि लगाइएका आरोपहरूका बारेमा थप विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ। सिआइबीले कुन आधारमा र के प्रमाणका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो भन्ने कुरा अदालतमा पेश गरिने लिखित जवाफबाट खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसको अन्तिम टुंगो अदालतले नै लगाउनेछ।
अदालतको निर्देशन र आगामी कदम
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले सम्बन्धित निकायहरूलाई कानुनको परिधिभित्र रही काम गर्न स्पष्ट सन्देश दिएको छ। २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्ने निर्देशनले यस मामिलालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई दर्शाउँछ। अब हेर्नु पर्नेछ कि सिआइबीले अदालतको आदेशको कति हदसम्म पालना गर्छ र शेखर गोल्छाको कानुनी स्थिति के हुन्छ।
यस प्रकरणमा थप जानकारी आएसँगै Nmkhabar ले सत्यतथ्य केलाएर पाठकसमक्ष ल्याउनेछ।
