सरकारले दुई वटा अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यस सिफारिससँगै मुलुकमा नयाँ कानुनी प्रक्रियाको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कानुनी प्रक्रियाको आरम्भ
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पठाइएको हो। अध्यादेश जारी भएपछि सम्बन्धित कानुनहरू कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
मुख्य अध्यादेशहरू
- पहिलो अध्यादेशको विषयवस्तु हाल सार्वजनिक गरिएको छैन, तर यसले निश्चित कानुनी रिक्तता पूर्ति गर्ने अपेक्षा छ।
- दोस्रो अध्यादेशको प्रकृति पनि स्पष्ट पारिएको छैन, यद्यपि यसले सरकारी कामकाजलाई थप व्यवस्थित बनाउने विश्वास गरिएको छ।
- राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि अध्यादेशहरू राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछन्।
- त्यसपछि मात्र ती अध्यादेशहरू कानुनको रूपमा लागू हुनेछन्।
अध्यादेशको पृष्ठभूमि
सरकारले विभिन्न नीतिगत र कानुनी आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अध्यादेशको बाटो रोजेको हो। संसद अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश एक प्रभावकारी माध्यम हो। यसअघि पनि सरकारले विभिन्न समयमा अध्यादेश जारी गरेको इतिहास छ।
नागरिकमाथि प्रभाव
यी अध्यादेशहरूले विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछन्। विशेषगरी, यी अध्यादेशहरूले सरकारी निकायहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने र नागरिक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। अध्यादेशको पूर्ण विवरण सार्वजनिक भएपछि यसको प्रभावबारे थप स्पष्टता आउनेछ।
राष्ट्रपति कार्यालयको भूमिका
राष्ट्रपति कार्यालयले प्राप्त सिफारिसमाथि आवश्यक कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेपछि अध्यादेश जारी गर्नेछ। राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि पनि विभिन्न अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिसकेका छन्।
कार्यान्वयनको चरण
अध्यादेश जारी भएपश्चात् सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले यसको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि तयार गर्नेछन्। यस प्रक्रियामा केही समय लाग्न सक्ने भए पनि सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।