राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले देशका संवैधानिक आयोग र विभिन्न नियोगहरूमा काम गर्न व्यवहारिक कठिनाइ उत्पन्न भएको भन्दै यसमाथि ‘नम्र राजनीतिक आक्रामकता’ देखाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नका लागि समय कुरेर बस्न नसकिने अवस्था रहेको उल्लेख गरे। नेपालको संविधानले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको परिकल्पना गरेको छ, जसको मुख्य उद्देश्य सरकारका अंगहरूलाई सन्तुलित राख्नु र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्नु हो। तर, यी निकायहरूमा रिक्त पदहरूको संख्या बढ्दै जानु र प्रक्रियागत ढिलासुस्तीले गर्दा उनीहरूको प्रभावकारितामा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। यसले गर्दा आम नागरिकले पाउने सेवा र न्यायमा समेत ढिलाइ हुने गरेको छ, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै वितृष्णा उत्पन्न गर्न सक्छ।
संवैधानिक आयोग र नियोगहरूमा रिक्त पदहरूको समस्या
- संवैधानिक आयोग र नियोगहरूमा धेरै पदहरू रिक्त छन्।
- महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिन प्रक्रियागत ढिलासुस्ती छ।
- आवश्यकताअनुसार अध्यादेश ल्याएर कामलाई छरितो बनाइएको छ।
- अध्यादेश दल फुटाउने वा विपक्षीलाई थुन्न नभई सुशासनका लागि ल्याइएको हो।
- जनताको अपेक्षा पूरा गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र आक्रामकता आवश्यक छ।
कार्यसम्पादनमा अवरोध र नागरिक सेवामा ढिलाइ
सिंहदरबारमा बसेको रास्वपा संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा सम्बोधन गर्दै लामिछानेले संवैधानिक आयोग र नियोगहरूमा रिक्त रहेका पदहरूले कार्यसम्पादनमा बाधा पुर्याएको बताए। ‘कयौं संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिनुपर्ने ठाउँमा प्रक्रियागत झन्झट छ,’ उनले भने। यसले गर्दा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको उनको गुनासो थियो। नेपालमा संवैधानिक आयोगहरू, जस्तै निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायहरूले देशको सुशासन र लोकतन्त्रको अभ्यासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यी निकायहरूमा पदाधिकारी नहुँदा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू रोकिएका हुन्छन्, जसको प्रत्यक्ष असर नागरिकहरूले पाउने सेवामा पर्दछ। उदाहरणका लागि, रिक्त पदहरूले गर्दा लोक सेवा आयोगबाट हुने कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाइ हुन सक्छ, जसको मारमा हजारौं युवाहरू पर्छन् जो सरकारी जागिरको पर्खाइमा हुन्छन्। त्यसैगरी, अख्तियारमा पदाधिकारी नहुँदा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही प्रभावित हुन सक्छ, जसले समाजमा निराशा फैलाउँछ।
अध्यादेशको औचित्य र सुशासनको खोजी
पार्टीका मुख्य सचेतक एवं महामन्त्री কাবুল गुरुङले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू आम नागरिकले तत्काल गर्नुपर्ने काममा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको स्पष्ट पारे। ‘कुनै व्यक्ति वा पार्टीलाई लाभ पुग्नेगरी अध्यादेश ल्याइएको छैन,’ उनले भने। विगतका सरकारहरूले अध्यादेशलाई दल विभाजन वा विपक्षीलाई थुन्न प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै लामिछानेले यसपटक भने गलत कामलाई सच्याउन र सुशासन कायम गर्न अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरे। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा अध्यादेशको प्रयोगलाई लिएर विभिन्न बहसहरू हुँदै आएका छन्। कतिपय अवस्थामा, विधायिकाको अधिवेशन नभएको बेला अत्यावश्यक कानुन निर्माणका लागि अध्यादेश एक महत्वपूर्ण औजारको रूपमा प्रयोग भएको छ। तर, यसको दुरुपयोगले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको छ। लामिछानेको भनाइले यो संकेत गर्छ कि वर्तमान सरकारले अध्यादेशलाई सुशासन र नागरिक सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ। यसको सफलताले आम नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ, जस्तै कि कानुनी प्रक्रियाहरू छिटो हुनु, नागरिकता जस्ता महत्वपूर्ण प्रमाणपत्रहरूको वितरण सहज हुनु, वा विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा देखिएका बाधा अड्चन हट्नु।
जनअपेक्षा पूरा गर्न ‘नम्र राजनीतिक आक्रामकता’ को आवश्यकता
लामिछानेले समयको प्रतीक्षा नगरी काममा ‘नम्र राजनीतिक आक्रामकता’ देखाउनुपर्नेमा जोड दिए। यसको अर्थ हो, प्रक्रियागत अड्चन र राजनीतिक अवरोधहरूलाई चिर्दै जनहितका लागि निर्णय लिनुपर्ने। संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रियालाई गति दिन र महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरूलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नका लागि यस्तो दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ‘नम्र राजनीतिक आक्रामकता’ को अवधारणाले नयाँ आयाम थपेको छ। यसको मतलब यो होइन कि शक्ति प्रदर्शन गर्ने वा बल प्रयोग गर्ने, बरु यसको अर्थ हो दृढ संकल्पका साथ, तर संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट, जनहितका लागि आवश्यक कदम चाल्नु। यसले राजनीतिक दलहरूलाई आ-आफ्ना स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितलाई प्राथमिकता दिन प्रेरित गर्दछ। उदाहरणका लागि, संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा दलहरूबीच लामो समयदेखि सहमति हुन नसक्दा कैयौं महत्वपूर्ण निकायहरू निष्क्रिय बसेका छन्। ‘नम्र राजनीतिक आक्रामकता’ ले यस्तो गतिरोधलाई तोड्न र योग्य व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पने प्रक्रियालाई अघि बढाउन मद्दत गर्न सक्छ। यसले नागरिकहरूको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासलाई पनि बलियो बनाउँछ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
संवैधानिक निकायहरूमा देखिएको कार्यसम्पादनको कठिनाइ र त्यसलाई समाधान गर्न अध्यादेश जस्ता कानुनी औजारको प्रयोगले देशमा सुशासन र जनसेवालाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति र आक्रामक कदम आवश्यक रहेको रवि लामिछानेको भनाइले प्रष्ट पार्छ। अब हेर्न बाँकी छ कि यो ‘नम्र राजनीतिक आक्रामकता’ ले कति हदसम्म संवैधानिक निकायहरूलाई गतिशील बनाउन सक्छ। आगामी साताहरूमा, यस ‘नम्र राजनीतिक आक्रामकता’ को प्रभाव हेर्न सकिनेछ। यदि सरकारले संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त पदहरूमा शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सक्यो भने, यसले नागरिक सेवामा सुधार ल्याउन सक्छ। उदाहरणका लागि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरूले गति लिन सक्नेछन्। त्यसैगरी, निर्वाचन आयोगमा पूर्णता आएमा आगामी निर्वाचनहरूको तयारीलाई थप बल मिल्नेछ। यसका अतिरिक्त, अध्यादेशहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका कानुनी जटिलताहरूलाई समाधान गरी विकास निर्माण र आर्थिक गतिविधिहरूलाई बढावा दिन सक्छ। यदि यी कदमहरू सफल भएमा, यसले नेपाली नागरिकहरूको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र सुशासनप्रतिको विश्वासलाई मजबुत पार्नेछ। अन्यथा, यसले थप निराशा र राजनीतिक अस्थिरतालाई निम्त्याउन सक्छ। यस सन्दर्भमा, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुनेछ, जसले सरकारका कार्यहरूमाथि निगरानी राख्नेछ र आवश्यक परेमा आवाज उठाउनेछ।
