शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा स्थापित सहायता कक्षमा हरेक घण्टा निजी विद्यालयहरूको शुल्कसम्बन्धी गुनासा आइरहेका छन्। कानुनविपरीत विद्यार्थीबाट अत्यधिक शुल्क असुलेको भन्दै अभिभावकहरूले सम्बन्धित निकायमा गुनासो दर्ता गराइरहेका छन्, तर तत्काल कारबाही नहुँदा निराशा छाएको छ। यो समस्याले शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरणको बढ्दो प्रभाव र त्यसको नियमनमा देखिएको फितलोपनलाई पुनः उजागर गरेको छ। हरेक दिनजसो आउने यस्ता गुनासाले आम नागरिकको शिक्षामाथिको पहुँच र आर्थिक भारका बारेमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
निजी विद्यालयको अत्यधिक शुल्क असुली: कारबाहीको माग किन उठिरहेको छ?
- कानुनविपरीत असुलिएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन सरकारले निर्देशन दिए पनि निजी विद्यालयहरूले अटेरी गरिरहेका छन्। यसले गर्दा अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाको शिक्षामा गरेको लगानीको उचित प्रतिफल नपाएको महसुस गरेका छन्।
- अभिभावकहरूले गुनासो गर्दा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले रकम फिर्ता गर्न नमान्ने गरेको गुनासो छ। यसले गर्दा अभिभावकहरू थप दबाबमा परेका छन् र उनीहरूलाई कानुनी उपचार खोज्न बाध्य बनाएको छ।
- सहायता कक्षमा हरेक मिनेटजसो अभिभावकहरूको फोन आउने गरेको छ, जसले समस्याको गम्भीरता देखाउँछ। यो संख्याले देशभरका हजारौं अभिभावकहरू यस समस्याबाट प्रभावित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
- सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गराउन केन्द्रबाट नै दबाब दिनुपर्ने माग अभिभावकहरूको छ। उनीहरू चाहन्छन् कि सरकारी निकायले केवल निर्देशन जारी गरेर नबसी, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरोस्।
शुल्क असुलीको पृष्ठभूमि र नेपालको शिक्षा प्रणाली
शिक्षा नियमावलीले निजी विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क र मासिक शुल्कबाहेक अन्य कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले विद्यार्थी र अभिभावकलाई अनावश्यक आर्थिक भारबाट मुक्त गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। तर, धेरैजसो निजी विद्यालयहरूले विभिन्न बहानामा अतिरिक्त शुल्क असुलेर अभिभावकहरूलाई आर्थिक भार थोपर्दै आएका छन्। यस विषयमा पटकपटक गुनासो आएपछि मन्त्रालयले गत साता मात्रै कानुनविपरीत उठाइएका शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको थियो। नेपालको संविधानले नै शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, तर निजी क्षेत्रको बढ्दो प्रभावले यो हक कार्यान्वयनमा चुनौती थपिदिएको छ।
निर्देशन जारी भए पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो देखिएको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने सरकारको निर्देशन अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने भए पनि केही व्यवहारिक कठिनाइहरू रहेको बताउँदै आएका छन्। यद्यपि, उनीहरूले अभिभावकहरूसँगको छलफलबाट समस्या समाधान गर्न सकिनेमा जोड दिएका छन्। नेपालमा निजी विद्यालयहरूको संख्या बढ्दै गएको छ र उनीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने दाबी गरे पनि कतिपय अवस्थामा व्यावसायिक स्वार्थ हावी हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
नागरिकमाथिको आर्थिक भार र सामाजिक असर
निजी विद्यालयहरूको यो प्रवृत्तिले विशेषगरी निम्न र मध्यमवर्गीय परिवारका अभिभावकहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। शिक्षाजस्तो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि अभिभावकहरूले चर्को शुल्क तिर्न बाध्य हुनुपरेको छ। यसले गर्दा विद्यार्थीहरूको पढाइमा मात्र नभई परिवारको आर्थिक स्थितिसमेत कमजोर बन्दै गएको छ। उदाहरणका लागि, एक सामान्य परिवारले आफ्नो छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउनका लागि घरखर्च कटौती गर्नुपर्ने, ऋण लिनुपर्ने वा अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताहरू स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सरकारले नियमन गर्ने निकायलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा यस्तो समस्या दोहोरिँदै आएको छ, जसले गर्दा शिक्षामाथिको पहुँचमा पनि असमानता बढ्दै गएको छ।
सरकारी निकायको प्रतिक्रिया र अपेक्षा
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले निजी विद्यालयहरूले कानुनको पालना गर्नुपर्ने र अटेरी गरेमा कारबाही गरिने बताएका छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक दीलनाथ पुरीले गुनासो आएका विद्यालयहरूमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ‘हामी अभिभावकहरूको गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं र सम्बन्धित विद्यालयहरूसँग समन्वय गरी समस्या समाधानको प्रयास गर्नेछौं,’ उनले भने। यसले सरकारी निकायले समस्याको गम्भीरता बुझेको संकेत गर्छ, तर कार्यान्वयनको गतिमा भने प्रश्न उठेको छ।
यद्यपि, कारबाहीको प्रक्रिया कहिलेसम्ममा निष्कर्षमा पुग्छ र अभिभावकहरूले कहिलेसम्ममा आफ्नो रकम फिर्ता पाउँछन् भन्ने बारेमा भने स्पष्ट जवाफ आउन बाँकी छ। यसले गर्दा अभिभावकहरूमा थप चिन्ता र आशंका उत्पन्न भएको छ। उनीहरू चाहन्छन् कि यो प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुंगियोस् र उनीहरूले न्याय पाओस्।
अब जवाफदेही को? र आगामी कदम
कानुन कार्यान्वयन गराउनु सरकारी निकायको दायित्व हो। यदि निजी विद्यालयहरूले कानुनको धज्जी उडाउँदै विद्यार्थी र अभिभावक ठगिरहेका छन् भने, यसमा तत्काल र प्रभावकारी कारबाही किन हुन सकेको छैन? के सरकारको निर्देशन केवल कागजी घोडा मात्र हो? यो प्रश्नले सरकारी निकायको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको नियमनका लागि विभिन्न ऐन, कानुन र नियमावलीहरू भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ।
निजी विद्यालयको शुल्क असुली: अबको बाटो के?
यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले निजी विद्यालयहरूको शुल्क निर्धारण प्रक्रियामा थप पारदर्शिता ल्याउनुपर्नेछ। यसका लागि अभिभावक संघ, विद्यालय सञ्चालक र सरकारी निकायको संयुक्त बैठक बसी साझा समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ। साथै, शिक्षा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि अनुगमन संयन्त्रलाई थप बलियो बनाउनुपर्छ। यदि निजी विद्यालयहरूले कानुन उल्लंघन गरिरहेमा उनीहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। यसका अतिरिक्त, सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधारमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ, ताकि अभिभावकहरूलाई निजी विद्यालयमा पठाउन बाध्य नहुनुपरोस्। यो समस्याको समाधानले मात्र आम नेपाली नागरिकको शिक्षामाथिको पहुँच सुनिश्चित हुनेछ र उनीहरूलाई आर्थिक भारबाट मुक्ति मिल्नेछ।
