राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको मौका छोपी एकैपटक सिफारिस गरेका ६ वटा अध्यादेशबारे संविधानविद्हरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन्। यस सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि राष्ट्रपतिले आज दिउँसो ४ बजे संविधानविद्हरूलाई राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासमा बोलाएका छन्। यो कदमले नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा एक महत्त्वपूर्ण क्षणको सङ्केत दिएको छ, जहाँ सरकारले कानुन निर्माणको एक वैकल्पिक बाटो रोजेको छ भने राष्ट्रपतिको भूमिकाको पनि परीक्षण हुनेछ। यस प्रकारको परामर्शले अध्यादेशको औचित्य र संवैधानिकतामाथि थप प्रकाश पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संसद् अधिवेशनको अनुपस्थितिमा अध्यादेशको प्रयोग: एक संवैधानिक अभ्यास
सरकारले विभिन्न निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरणको अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, केही ऐनलाई संशोधन गर्ने र राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कानुन जारी गर्ने सरकारको कदमले राष्ट्रपति पौडेललाई केही अप्ठेरोमा पारेको बुझिएको छ। यसअघि पनि राष्ट्रपतिले केही अध्यादेश रोकेर सरकारसँग थप स्पष्टीकरण मागेका थिए, जुन उनको संवैधानिक भूमिकाको सक्रिय प्रयोगको उदाहरण थियो। नेपालको संविधानले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको भए पनि यसको प्रयोगमा विवेकपूर्णता र आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुनुपर्ने मान्यता छ।
संविधानतः राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्दा सरकारको सिफारिस मान्नुपर्ने बाध्यता भए पनि संविधानको संरक्षकको हैसियतले यसको औचित्य र संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन वा थप परामर्श गर्न सक्ने अधिकार राख्दछन्। यस पटक सरकारले एकैपटक ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि यसको प्रभावकारिता र संवैधानिकताको विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले गम्भीरतापूर्वक सोच्न चाहेका छन्। नेपालको संसदीय इतिहासमा यति धेरै अध्यादेश एकैपटक सिफारिस भएको यो पहिलो घटना नभए पनि, यसको सन्दर्भ र समयले यसलाई विशेष बनाएको छ। यसले संविधानको व्याख्या र प्रयोगमा थप जटिलता थप्न सक्ने सम्भावना छ।
संविधानविद्हरूसँगको परामर्श: सन्तुलित निर्णयको खोजी
परामर्श बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया, यसको कानुनी आधार, संवैधानिक सीमा र यसको दीर्घकालीन प्रभावका बारेमा संविधानविद्हरूको राय लिनेछन्। विशेषगरी, संसद्को अधिवेशन नभएको बेला महत्त्वपूर्ण कानुनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याउनु कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुनेछ। यसका साथै, विगतमा अध्यादेशको प्रयोग कसरी भएको थियो र यसको दुरुपयोग रोक्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको संविधान निर्माणको क्रममा पनि अध्यादेशको प्रयोगलाई लिएर विभिन्न बहस भएका थिए, र यसको प्रयोगलाई सीमित राख्नुपर्ने आवाज उठेको थियो।
संविधानविद्हरूले अध्यादेश जारी गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी, सरकारको भूमिका र राष्ट्रपतिको अधिकारबारे राष्ट्रपतिलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्नेछन्। यसबाट राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिन सहज हुनेछ। यस प्रकारको परामर्शले राष्ट्रपतिलाई केवल औपचारिकता मात्र नभई, संविधानको भावना र मर्मलाई बुझेर निर्णय लिन मद्दत गर्नेछ। यो प्रक्रियाले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई पनि सुदृढ पार्नेछ।
सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिकाको परीक्षण
सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने अध्यादेश, दलीय राजनीतीकरणको अन्त्य गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने अध्यादेश, सहकारी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश र राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यी अध्यादेशहरूले विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। उदाहरणका लागि, सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी अध्यादेशले विकास आयोजनाहरूको गति बढाउन मद्दत गर्न सक्छ, जुन नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो।
संविधानको धारा ११४ मा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद् अधिवेशन नभएको बेला अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्लाई सामान्य छलफलका लागि वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने अभ्यास पनि छ। यस पटकको बैठकले राष्ट्रपति पौडेलको भूमिकालाई थप स्पष्ट पार्नेछ। यसले भविष्यमा सरकारहरूले अध्यादेशको प्रयोग गर्दा कस्तो अभ्यास अपनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिनेछ। नेपालमा विगतमा अध्यादेशको प्रयोगलाई लिएर धेरै पटक बहस भएको छ, र यसको दुरुपयोग रोक्नका लागि थप स्पष्ट कानुन वा अभ्यासको आवश्यकता महसुस गरिएको छ।
नागरिकको जीवनमा अध्यादेशको प्रत्यक्ष प्रभाव
यी अध्यादेशहरू यदि जारी भए भने यसले सरकारी नियुक्ति प्रक्रिया, सार्वजनिक निर्माणको गति, सहकारी क्षेत्रको नियमन र राजनीतिक दलहरूको संरचनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। उदाहरणका लागि, नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशले निजामती सेवा र अन्य सार्वजनिक निकायमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसको अर्थ, योग्य र सक्षम व्यक्तिले प्रतिस्पर्धाका आधारमा सरकारी जागिर पाउने सम्भावना बढ्नेछ, जसले सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सक्छ। त्यसैगरी, सहकारी ऐन संशोधनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सघाउ पुग्नेछ, जसले हजारौं बचतकर्ताको हितको रक्षा गर्नेछ। यसको अन्तिम प्रभाव नागरिकले पाउने सेवा र सुशासनमा देखिनेछ, जसले समग्रमा देशको विकासमा टेवा पुर्याउनेछ।
सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी अध्यादेशले सडक, पुल, विद्यालय भवन जस्ता पूर्वाधार निर्माणको गति बढाउन सक्छ, जसले यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवामा सुधार ल्याउनेछ। राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र स्थिरतामा प्रभाव पार्नेछ। यी सबै परिवर्तनले सामान्य नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सकारात्मक दिशा दिन सक्ने सम्भावना छ।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालको संवैधानिक र कानुनी दिशा
आजको परामर्श बैठकपछि राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशहरू जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिनेछन्। यो निर्णयले नेपालको संवैधानिक र कानुनी अभ्यासमा एउटा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्नेछ। यदि राष्ट्रपतिले अध्यादेशहरूलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए भने, यसले सरकारलाई अध्यादेशको आवश्यकता र औचित्यबारे थप छलफल गर्न प्रेरित गर्नेछ। यसको विपरीत, यदि उनले अध्यादेशहरू जारी गरे भने, यसले अध्यादेशको प्रयोगलाई थप प्रोत्साहन दिन सक्नेछ। यसले भविष्यमा सरकारहरूले अध्यादेशको प्रयोग कसरी गर्नेछन् भन्ने कुरामा पनि प्रभाव पार्नेछ।
यो निर्णयले नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा राष्ट्रपतिको भूमिका कति सक्रिय र सन्तुलित हुन सक्छ भन्ने कुरालाई पनि परिभाषित गर्नेछ। यस घटनाक्रमले संविधानको व्याख्या र प्रयोगमा थप बहसलाई प्रोत्साहन गर्नेछ, जसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न मद्दत गर्नेछ। यसका साथै, संसद्को भूमिकालाई कमजोर पार्ने अध्यादेशको प्रयोगको प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ, जसले भविष्यमा संसदीय सर्वोच्चतालाई कायम राख्नका लागि आवश्यक कदम चाल्न प्रेरित गर्नेछ।