रौतहट जिल्लामा बागमती सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत पर्ने नहर क्षेत्रको जग्गामा विगत करिब २८ वर्षदेखि अतिक्रमण गरी बनाइएका करिब चार सय घरटहरा हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। चन्द्रपुर नगरपालिका–५ र ६ का बासिन्दाले नहरको दुवै किनारमा अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका छन्। आयोजनाले सूचना जारी गरे पनि अटेर गरेपछि अब बल प्रयोग गरेर संरचना हटाउने तयारी गरेको छ। यो कदमले हजारौं नागरिकको बसोबास प्रभावित हुने देखिएको छ, जसले गर्दा स्थानीय प्रशासन र जनताबीच थप तनावको स्थिति सिर्जना भएको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ, र यस सन्दर्भमा सरकारको यो कदमले कस्तो निकास दिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ।
२८ वर्षदेखिको नहर अतिक्रमण: चन्द्रपुरमा डोजर चल्ने तयारी
बागमती सिँचाइ आयोजना कर्मैयाका अनुसार, स्थानीयले लामो समयदेखि नहरको जग्गा मिचेर घरटहरा र अन्य संरचना निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएका छन्। यो अतिक्रमणले सिँचाइ प्रणालीको सञ्चालन र मर्मतमा मात्र बाधा पुर्याइरहेको छैन, बरु यसले बाढीको जोखिम पनि बढाएको छ, जसले गर्दा आसपासका बस्तीहरू थप असुरक्षित बनेका छन्। आयोजनाले गत चैत २६ गते सातदिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी अतिक्रमित संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो। यस सूचनाको उद्देश्य अतिक्रमणकारीहरूलाई स्वैच्छिक रूपमा हट्न अवसर दिनु थियो, ताकि बल प्रयोगको अवस्था नआओस्। तर, तोकिएको समयभित्र स्थानीयले अटेर गरेपछि अब डोजर प्रयोग गरेर बलपूर्वक संरचना हटाउनुपर्ने अवस्था आएको आयोजनाले जनाएको छ। यो निर्णयले विगतका बेवास्ता र सरकारी निकायको निरीहतालाई पनि उजागर गरेको छ।
यो समस्या विगत २८ वर्षदेखि चल्दै आएको छ, जुन नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका धेरै चरणहरूबाट गुज्रिएको छ। पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि अटेर गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा आयोजनालाई कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपरेको छ। यस क्षेत्रमा सिँचाइको पानी किसानसम्म पुर्याउन र नहरको नियमित सञ्चालन सुनिश्चित गर्नका लागि यो कदम आवश्यक रहेको आयोजनाको ठहर छ। यसका अतिरिक्त, नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको सन्दर्भमा, यस्ता अवरोधहरू हटाउनु अपरिहार्य छ। यस क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि भई स्थानीय अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
अतिक्रमित संरचनाको अवस्था: चार सय घरटहरामाथि खतरा
- नहरको दुवै किनारमा करिब चार सय घरटहरा निर्माण भएका छन्, जसले नहरको प्राकृतिक बहावलाई अवरुद्ध पारेको छ।
- स्थानीयले करिब २८ वर्षदेखि नहरको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा यो समस्या झनै जटिल बनेको छ।
- आयोजनाले चैत २६ गते सातदिने सूचना जारी गरेको थियो, जसको म्याद सकिएपछि अब कारबाहीको तयारी छ।
- सूचनाको अटेर गरेपछि अब बल प्रयोग गरेर हटाउने तयारी छ, जसका लागि सुरक्षा निकायको सहयोग लिइनेछ।
- चन्द्रपुर नगरपालिका–५ र ६ का बासिन्दा यसबाट प्रभावित हुनेछन्, जसको संख्या सयौं परिवारमा पुग्छ।
सिँचाइ प्रणालीमा असर: किसानको जीवनमाथि प्रश्नचिन्ह
नहर अतिक्रमणले सिँचाइ प्रणालीको प्रभावकारितामा गम्भीर असर पारेको छ। पानीको बहाव रोकिनु, नहरको चौडाइ कम हुनु, र मर्मतसम्भारमा कठिनाई हुनु जस्ता समस्याहरूले गर्दा किसानहरूले समयमा पानी पाउन सकेका छैनन्। यसले विशेषगरी रौतहटका कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ, जहाँ कृषि नै अधिकांश जनताको मुख्य पेशा हो। बागमती सिँचाइ आयोजनाले यस क्षेत्रका हजारौं हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ, तर अतिक्रमणले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती खडा गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर किसानहरूको आम्दानीमा पर्ने गरेको छ, जसले गर्दा उनीहरूको जीवनस्तर खस्किने सम्भावना छ।
नेपालको कृषि क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिन्छ, र सिँचाइको अभावले यस क्षेत्रको विकासमा बाधा पुर्याउँछ। रौतहट जिल्ला विशेषगरी धान, गहुँ, उखु जस्ता बालीहरूको उत्पादनका लागि उर्वर मानिन्छ, र यहाँको सिँचाइ सुविधामा सुधार ल्याउनु अपरिहार्य छ। अतिक्रमणका कारण नहरको क्षमतामा आएको ह्रासले गर्दा किसानहरूले सिजनमा आवश्यक पानी नपाउँदा बाली सुक्ने र उत्पादन घट्ने जस्ता समस्या भोग्नुपरेको छ। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि नहर क्षेत्रलाई अतिक्रमणमुक्त राख्नुका साथै सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
स्थानीयको गुनासो र प्रशासनको तयारी: द्वन्द्वको आशंका
अतिक्रमित संरचना हटाउने सरकारी तयारीप्रति स्थानीय बासिन्दाहरूले भने गुनासो पोखेका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई विकल्प नदिई हटाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। यस विषयमा स्थानीय निकाय र प्रशासनसँग छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन सकियोस्। तर, आयोजनाले भने कानुनसम्मत प्रक्रिया पूरा गरेरै अगाडि बढ्ने अडान लिएको छ। सूचनाको म्याद सकिएकाले अब डोजर प्रयोग गरेर संरचना भत्काइने र नहर क्षेत्र खाली गराइने आयोजनाले स्पष्ट पारेको छ। यसका लागि सुरक्षा निकायको सहयोग लिने तयारी पनि भइरहेको छ, जसले गर्दा स्थानीय र प्रशासनबीच झडपको सम्भावना बढेको छ।
नेपालमा विगतमा पनि यस्ता अतिक्रमण हटाउने अभियानहरू भएका छन्, र ती प्रायः विवादित बनेका छन्। यसपटक चन्द्रपुर नगरपालिकाका बासिन्दाहरूले आफूहरूलाई विस्थापित गरिनुअघि उचित विकल्पको माग गरेका छन्। उनीहरूले विगतका सरकारहरूले पनि यस विषयमा खासै चासो नदिएको गुनासो गरेका छन्। यस सन्दर्भमा, स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ, जसले जनता र आयोजनाबीच मध्यस्थताको भूमिका खेल्न सकोस्। यदि यो समस्यालाई मानवीय दृष्टिकोणले समाधान गरिएन भने, यसले ठूलो सामाजिक असन्तोष निम्त्याउन सक्छ।
सरकारको कदमको औचित्य र आगामी बाटो
राष्ट्रिय सम्पत्ति, विशेषगरी सिँचाइ जस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधारको संरक्षण र प्रभावकारी सञ्चालनका लागि यस्ता कदम आवश्यक देखिन्छ। नहरलाई अतिक्रमणमुक्त राख्दा सिँचाइ प्रणाली सुचारु भई कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने र यस क्षेत्रका किसानहरूको जीवनस्तर उकासिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसबाट देशको खाद्यान्न सुरक्षामा पनि टेवा पुग्नेछ। यद्यपि, स्थानीय बासिन्दाहरूको पुनर्स्थापना वा वैकल्पिक व्यवस्थापनको उचित योजना भने यस प्रक्रियामा समावेश गरिनुपर्ने देखिन्छ, ताकि कुनै पनि नागरिकको मौलिक हक हनन नहोस्। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ, र यो कदमले ती हकहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।
यस घटनाले नेपालमा पूर्वाधार विकास र नागरिक अधिकारबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्नलाई पुनः उठाएको छ। सरकारले विकास आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउँदा स्थानीय समुदायको सहभागिता र उनीहरूको हितलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा, चन्द्रपुर नगरपालिकाका बासिन्दाहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि स्थानीय प्रशासनले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि यो समस्यालाई शान्तिपूर्ण र न्यायपूर्ण तरिकाले समाधान गर्न सकियो भने, यसले भविष्यमा हुने यस्तै किसिमका विवादहरूलाई रोक्न मद्दत गर्नेछ। यसका साथै, सिँचाइ आयोजनाको दीर्घकालीन योजनामा यस्ता अतिक्रमण रोक्नका लागि कडा नियम र अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।