८ कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको पत्र: प्रिमियम बुझाएको विवरण पेश गर्न निर्देशन

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आठ वटा कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरूलाई उनीहरूले प्रिमियमबापत बुझाएको रकमको विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशनले विशेषगरी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र दीपक भट्ट संलग्न कम्पनीका संस्थापकहरूलाई लक्षित गरेको छ। यसअघि पनि नेपालमा विभिन्न कम्पनीहरूको स्थापना र सञ्चालनमा वित्तीय पारदर्शिताको अभावका कारण थुप्रै प्रश्न उठ्दै आएका छन्, जसले लगानीकर्ताहरूको विश्वासमाथि समेत असर पारेको छ। यस पटकको यो कदमले कम्पनीहरूको प्रारम्भिक पुँजी संकलन प्रक्रिया र त्यसको स्रोतको शुद्धतामाथि थप गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र दीपक भट्टका कम्पनीहरूका संस्थापक सेयरधनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको पत्र: प्रिमियम बुझाएको विवरण पेश गर्न निर्देशन

• विभागले आठ वटा कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरूलाई प्रिमियम बुझाएको विवरण पेश गर्न पत्र काटेको छ।
• हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र दीपक भट्ट संलग्न कम्पनीहरू यसमा परेका छन्।
• यो निर्देशनले कम्पनीहरूको प्रारम्भिक पुँजी संकलन र त्यसको स्रोतमाथि प्रश्न उठाएको छ।
• संस्थापकहरूले प्रिमियमबापत बुझाएको रकमको विस्तृत वित्तीय विवरण मागिएको छ।
• निर्दिष्ट समयसीमाभित्र विवरण नबुझाए कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ।

प्रिमियम बुझाएको विवरणको माग: कम्पनीहरूको स्थापना प्रक्रियामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छानबिन

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विभिन्न कम्पनीहरूको स्थापना क्रममा संस्थापक सेयरधनीहरूले प्रिमियमबापत बुझाएको रकमको विस्तृत विवरण माग गरेको छ। यसमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र दीपक भट्टसँग सम्बन्धित कम्पनीहरू पनि सामेल छन्। विभागले यी कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरूलाई पत्र लेखी १५ दिनभित्र उक्त विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। नेपालमा कम्पनी ऐन २०६३ ले कम्पनी स्थापनाको लागि न्यूनतम पुँजी र त्यसको स्रोतबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, तर संस्थापकहरूले सर्वसाधारणभन्दा बढी मूल्यमा सेयर लिने क्रममा प्रिमियमको रूपमा बुझाएको रकमको पारदर्शीतामाथि भने प्रश्न उठ्दै आएको छ।

यो कदमले कम्पनीहरूको स्थापना प्रक्रिया र त्यसबेलाको वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिताको अभाव रहेको आशंकालाई बल पुर्याएको छ। विशेषगरी, संस्थापकहरूले सेयर निष्कासन गर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्ताभन्दा बढी मूल्यमा सेयर किन्ने प्रचलन छ, जसलाई ‘प्रिमियम’ भनिन्छ। यसरी संकलित रकमको सही हिसाबकिताब र स्रोतको पारदर्शितामाथि विभागले छानबिन सुरु गरेको बुझिएको छ। यस प्रकारको छानबिनले नेपालको पुँजी बजारमा लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउन र गैरकानुनी सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रयास रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

दीपक भट्ट संलग्न कम्पनी र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स: प्रिमियमको स्रोत र प्रयोगबारे विस्तृत जानकारीको माग

स्रोतका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले दीपक भट्ट संलग्न कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरूको विवरण पनि मागेको छ। भट्टको नाम विभिन्न व्यवसायिक कारोबारमा जोडिएको छ र उनीहरूको कम्पनीको स्थापना प्रक्रियामा पनि प्रिमियमको विषयमा प्रश्न उठेको थियो। यस्तै, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको स्थापनामा पनि संस्थापकहरूले ठूलो मात्रामा प्रिमियम बुझाएको चर्चा छ। यी कम्पनीहरूका संस्थापकहरूलाई विभागले प्रिमियमबापत बुझाएको रकमको स्रोत र त्यसको प्रयोगबारे विस्तृत जानकारी पेश गर्न भनेको छ। नेपालमा ठूला पूर्वाधार आयोजना र वित्तीय संस्थाहरूको स्थापनामा संस्थापकहरूले ठूलो लगानी गर्ने प्रचलन छ, जसको पारदर्शीतामाथि यसअघि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ।

यस किसिमको छानबिनले कम्पनीहरूको प्रारम्भिक पुँजी संकलनको वैधता र पारदर्शीतामाथि प्रकाश पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार, कुनै पनि शंकास्पद वा गैरकानुनी स्रोतबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रयासलाई रोक्न विभागले यस्ता कदम चाल्ने गरेको छ। यसले गर्दा नेपालमा व्यावसायिक वातावरणमा थप स्वच्छता आउने र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि आकर्षित गर्न मद्दत पुग्नेछ।

कानुनी कारबाहीको चेतावनी: १५ दिनभित्र विवरण पेश नगरे सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार कारबाही

विभागले जारी गरेको निर्देशनमा यदि तोकिएको १५ दिनभित्र संस्थापक सेयरधनीहरूले मागिएको विवरण पेश गरेनन् भने उनीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पारिएको छ। यसमा जरिवाना वा अन्य दण्ड सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। यसबाट कम्पनीहरूको सञ्चालन र सेयर बजारको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा हुन सक्ने देखिएको छ। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ ले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्नका लागि विभिन्न प्रावधानहरू तय गरेको छ। यस ऐन अन्तर्गत, विभागलाई शंकास्पद वित्तीय कारोबारको अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने अधिकार छ।

यस विषयमा सम्बन्धित कम्पनीहरूका अधिकारीहरूले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। विभागले यस मामिलालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र आवश्यक परेमा थप अनुसन्धानका लागि अन्य निकायहरूसँग समन्वय गर्ने जनाएको छ। यो निर्देशनले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा थप पारदर्शिता ल्याउने र लगानीकर्ताहरूको हितको रक्षा गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यदि संस्थापकहरूले मागिएको विवरण पेश गरेनन् भने, यसले उनीहरूको वित्तीय कारोबारमा केही लुकाउने प्रयास भएको संकेत दिन सक्छ, जसले कम्पनीको भविष्य र सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

जवाफदेही कसले लिने? कम्पनी सञ्चालक र नियामक निकायको भूमिका

अब प्रश्न उठ्छ कि यस किसिमको छानबिनको अन्तिम परिणाम के हुनेछ र यसको जिम्मेवारी कसले लिनेछ? सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आफ्नो काम गरिरहेको छ, तर यसको प्रभाव कम्पनीको सञ्चालन, सेयरधनीहरूको विश्वास र समग्र वित्तीय बजारमा पर्नेछ। यदि संस्थापकहरूले सन्तोषजनक जवाफ दिन सकेनन् भने, यसले कम्पनीको प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुर्याउन सक्छ। यस सन्दर्भमा, नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड नेपाल जस्ता नियामक निकायहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुनेछ। उनीहरूले कम्पनीहरूको वित्तीय कारोबारको नियमित अनुगमन गर्ने र आवश्यक परेमा सुधारात्मक कारबाही गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेछ।

यस मामिलामा, संस्थापक सेयरधनीहरूले प्रिमियमबापत बुझाएको रकमको स्रोत र त्यसको प्रयोगबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो रकम वैध स्रोतबाट आएको हो र त्यसको प्रयोग पनि कानुनसम्मत छ भने, यसमा कुनै समस्या हुनेछैन। तर, यदि यसमा कुनै शंकास्पद कारोबार वा अनियमितताको प्रमाण भेटियो भने, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार कडा कारबाही हुनेछ। यस प्रकारको छानबिनले नेपालमा व्यावसायिक नैतिकता र वित्तीय सुशासनलाई मजबुत बनाउन मद्दत गर्नेछ, जसले अन्ततः देशको आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्याउनेछ।