सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त वा हटिसकेका उच्च पदाधिकारीहरूको स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पत्तिबारे विस्तृत छानबिन सुरु गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोगलाई आवश्यक कार्यादेश दिएसँगै यसले काम अघि बढाउन बाटो खुलेको हो। यो कदमले लामो समयदेखि नागरिक समाज र विभिन्न सरोकारवालाहरूले उठाउँदै आएको सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि पारदर्शीता र जवाफदेहीताको मागलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता विषयहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र विकासमा गम्भीर चुनौती खडा गरिरहेका बेला यस्तो छानबिनले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ।
सार्वजनिक पद र सम्पत्ति: छानबिनको दायरामा को-को?
- आयोगले प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका पदाधिकारी र निजामती कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ। यसमा विभिन्न तहका सरकारी कर्मचारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरू र राजनीतिक नियुक्तिमा रहेका व्यक्तिहरू समेत पर्नेछन्, जसले सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रयोगमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्दछन्।
- सेवा निवृत्त वा पदमा नरहेका पूर्वपदाधिकारीहरूको समेत सम्पत्ति छानबिनको दायरामा समेटिनेछन्। यसको अर्थ हो, पदमा रहँदा कमाएको वा पदबाट हटेपछि पनि लुकाइराखेको सम्पत्तिमाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ, जसले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई समेत जवाफदेही बनाउनेछ।
- स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा लुकाइराखेको सम्पत्तिमाथि पनि आयोगले विशेष निगरानी राख्नेछ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र सूचना आदानप्रदानको पनि प्रयोग गरिनेछ, जसले सम्पत्ति लुकाउने प्रयासलाई थप कठीन बनाउनेछ।
- आयोगलाई आवश्यक पर्ने कागजात र सूचना उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। यसमा बैंक, मालपोत, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायहरू पर्नेछन्, जसले अनुसन्धानलाई सहज बनाउनेछ।
- छानबिनको क्रममा कुनै शंकास्पद वा गैरकानुनी सम्पत्ति भेटिएमा त्यसको स्रोत र विधिको खोजी गरिनेछ। यसले सम्पत्ति आर्जनको वैधतामाथि प्रश्न उठाउने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।
सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया र कानुनी आधार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त कार्यादेशअनुसार, आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सबै व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्नेछ। यसमा उनीहरूले पदमा रहँदा वा नरहँदा आर्जन गरेको सम्पत्ति, त्यसको स्रोत, लगानी र त्यसबाट प्राप्त लाभलगायतका विषयहरू समावेश हुनेछन्। आयोगले विशेषगरी सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी वा गैरकानुनी तरिकाले कमाएको सम्पत्तिमाथि केन्द्रित रहनेछ। यो प्रक्रियाले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माणको लक्ष्यलाई टेवा पुर्याउनेछ, जहाँ सार्वजनिक पदको दुरुपयोगलाई कत्ति पनि छुट दिइनेछैन।
यस छानबिन प्रक्रियामा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६८ को समेत सहायता लिइनेछ। यदि कुनै पदाधिकारीको सम्पत्ति वैध स्रोतबाट आर्जन भएको नदेखिएको खण्डमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई हुनेछ। यसका लागि आयोगले विभिन्न सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, मालपोत कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोगहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक जानकारी संकलन गर्नेछ। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनहरूलाई थप कडा बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला यो छानबिनले ती कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुर्याउने अपेक्षा छ।
नेपालको इतिहासमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि यति विस्तृत र व्यापक छानबिनको प्रयास यसअघि पनि भएका छन्, तर तिनीहरूको प्रभावकारिता भने सन्तोषजनक रहन सकेको छैन। यद्यपि, यसपटकको आयोग गठन र कार्यादेशले विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यसले विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूको कार्यसम्पादनमा समेत थप सक्रियता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
नागरिकमा सम्पत्ति छानबिनको प्रभाव र अपेक्षा
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि हुने यस्तो विस्तृत छानबिनले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग गरी वा शक्तिको आडमा कमाएको कालोधनमाथि अंकुश लाग्ने विश्वास गरिएको छ। यसले सार्वजनिक पदको गरिमा बढाउनुका साथै सरकारी निकायमाथिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न सघाउनेछ। जनताले आफ्ना प्रतिनिधि र पदाधिकारीहरू पारदर्शी र जवाफदेही बनुन् भन्ने अपेक्षा राख्दछन्, र यो आयोगको कामले त्यही अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेछ। उदाहरणका लागि, एक सामान्य नागरिक जसले दिनरात मेहनत गरेर कमाएको पैसाबाट कर तिर्छ, उसले आफ्ना प्रतिनिधिहरूले पनि त्यही पारदर्शिता र इमान्दारी देखाउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्छ।
यस छानबिनले आम नागरिकमाझ यो सन्देश जानेछ कि कुनै पनि व्यक्ति, चाहे ऊ जतिसुकै उच्च पदमा किन नहोस्, आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत र त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठ्दा जवाफदेही हुनुपर्छ। यसले समाजमा एक प्रकारको सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्नेछ, जसले गर्दा भविष्यमा हुने भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा कमी आउन सक्छ। यसको प्रभाव केवल आर्थिक क्षेत्रमा मात्र नभई सामाजिक न्याय र समानताको भावनालाई समेत बलियो बनाउनेछ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र भविष्यको बाटो
यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ताले आयोगलाई आवश्यक सबै सहयोग गरिने र यसको कार्यसम्पादनमा कुनै पनि किसिमको बाधा नपुग्ने बताएका छन्। ‘यो आयोगको काम देशमा सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्नका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने। यसले सरकारको प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ, तर यसको वास्तविक प्रभावकारिता भने आयोगको कार्यशैली र प्राप्त नतिजामाथि निर्भर रहनेछ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
यो प्रश्न निकै महत्वपूर्ण छ। आयोगले छानबिन गरिसकेपछि, यदि कुनै गैरकानुनी वा शंकास्पद सम्पत्ति भेटिएमा, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने र दोषीलाई कसरी कारबाही हुने भन्ने कुराले यस अभियानको सफलता निर्धारण गर्नेछ। यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अदालत जस्ता निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक पर्नेछ। यस छानबिनको नतिजाले नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईंलाई कता डोर्याउँछ भन्ने कुरा आउने दिनहरूले नै बताउनेछ।
