राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेस प्रदेशमा देखिएको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। समितिको प्रतिवेदनले यस क्षेत्रमा बढ्दो अभाव, कमजोर पूर्वाधार र प्रभावकारी योजनाको कमीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यो समस्याले लाखौं नागरिकको दैनिक जीवनयापनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पारेको छ, जसले गर्दा यसको तत्काल सम्बोधन अपरिहार्य बनेको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई स्वच्छ पिउने पानीको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर मधेस प्रदेशको अवस्था यस हकको कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती प्रस्तुत गरिरहेको छ।
मधेसमा खानेपानी सङ्कटको गहिराइ: समितिको अध्ययन र निष्कर्ष
समितिले हालै गरेको अध्ययन र त्यसपछि भएको छलफलका क्रममा मधेस प्रदेशमा खानेपानीको चरम अभाव, सरसफाइको दयनीय अवस्था र यसको समाधानका लागि विभिन्न निकायबीच समन्वयको खाँचो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले मधेसमा खानेपानीको समस्या झन्झन् बल्झिँदै गएको र यसको समाधानका लागि ठोस कदम नचाल्नु चिन्ताजनक भएको बताए। उनले यो समस्यालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासरह लिएर तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। यसका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधारका साथै पर्याप्त बजेट विनियोजनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
समितिका सदस्य कमला पन्थले समयमै समस्याको पहिचान र समाधानमा ध्यान नदिँदा अवस्था जटिल बन्दै गएको औंल्याइन्। उनले विशेषगरी डिप बोरिङमा पानीको सतह घट्दै गएकाले विगतमा प्रभावकारी मानिएका सिँचाइ तथा खानेपानीका स्रोतहरू सुक्खामा परेको र यसले समस्यालाई थप विकराल बनाएको बताइन्। यो अवस्थाले विगतका विकासका प्रयासहरूलाई पनि प्रश्नचिह्न लगाएको छ, किनकि सतहमा देखिएको समाधानले दीर्घकालीन समस्याको जरो उखेल्न सकेन। यसको सट्टा, भूगर्भीय अध्ययन र दिगो जलस्रोत व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
सुक्खाको चपेटामा मधेस: जटिल बन्दै गएको अवस्था
मधेस प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा खानेपानीको समस्या विकराल छ। भूगर्भीय बनावट, बढ्दो जनसङ्ख्या र जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका स्रोतहरू सुक्दै जानु यसको प्रमुख कारण हो। विशेषगरी गर्मीयाममा यो समस्या अझ चर्को हुने गर्दछ। डिप बोरिङमा पानीको सतह तल झर्दै गएपछि कतिपय ठाउँमा बोरिङहरू सुकेका छन् भने कतिपयमा पानीको मात्रा निकै घटेको छ। यसले गर्दा लाखौं नागरिकले स्वच्छ र पर्याप्त खानेपानीबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाको स्वास्थ्य र विद्यालय जाने उनीहरूको नियमिततामा समेत देखिन्छ, जसले भविष्यको पुस्तालाई समेत प्रभावित गर्दछ। नेपालको तराई क्षेत्र, जसमा मधेस प्रदेश पर्दछ, ऐतिहासिक रूपमा कृषिप्रधान क्षेत्र हो र यहाँको अर्थतन्त्र सिँचाइ र खानेपानीमा निर्भर रहन्छ।
खानेपानीको अभावसँगै सरसफाइ र स्वच्छताको अवस्था पनि कमजोर छ। पर्याप्त पानी नहुँदा व्यक्तिगत सरसफाइमा कठिनाई हुने गरेको छ। यसले विभिन्न सरुवा रोगहरूको जोखिम बढाएको छ। शौचालयको प्रयोग र फोहोर व्यवस्थापनजस्ता विषयमा पनि नागरिकहरूमा चेतनाको कमी देखिन्छ, जसले गर्दा सार्वजनिक स्थलहरूमा पनि फोहोरको समस्या हुने गरेको छ। यसको परिणामस्वरुप, टाइफाइड, झाडापखाला र अन्य पानीजन्य रोगहरूको प्रकोप बढ्ने सम्भावना रहन्छ, जसले स्वास्थ्य प्रणालीमा अतिरिक्त भार थप्छ। यसका लागि केवल पूर्वाधार निर्माण मात्र नभई जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू पनि सँगसँगै लैजानु आवश्यक छ।
समितिको स्पष्ट निर्देशन: तत्काल समाधानको खाँचो
राष्ट्रियसभाको समितिले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी विद्यमान समस्याहरूको तत्काल पहिचान गरी दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रभावकारी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यसका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्न र सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय कायम गर्न पनि समितिले जोड दिएको छ। यस निर्देशनले संघीय सरकारलाई मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत जिम्मेवार बनाएको छ, जसले गर्दा समस्याको बहुआयामिक समाधानको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको स्थानीय शासन ऐनले पनि खानेपानी र सरसफाइलाई स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा राखेको छ, तर यसका लागि आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक सहयोग संघीय सरकारबाटै आउनुपर्ने हुन्छ।
समितिले विशेषगरी मधेस प्रदेशको भौगोलिक र सामाजिक-आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी स्थानीय आवश्यकताअनुसारका योजनाहरू बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसमा वैकल्पिक स्रोतहरूको खोजी, पानीको पुनःभण्डारण तथा वितरण प्रणालीको सुधार र सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिजस्ता विषयहरू समावेश हुनुपर्नेछ। यसको अर्थ हो कि एकै किसिमको समाधान सबै ठाउँमा लागू नहुने र प्रत्येक जिल्ला तथा समुदायको विशिष्ट आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिनुपर्नेछ। यसका लागि स्थानीय समुदायको सहभागिता र उनीहरूको ज्ञानलाई पनि योजना निर्माण प्रक्रियामा समेट्नुपर्नेछ।
नागरिकको दैनिक जीवनमा सङ्कटको छाया
मधेस प्रदेशमा बढ्दो खानेपानी सङ्कटको प्रत्यक्ष असर त्यहाँका नागरिकको स्वास्थ्य, दैनिक जीवनयापन र आर्थिक गतिविधिमा परेको छ। स्वच्छ पिउने पानीको अभावमा विभिन्न रोगहरू लाग्ने गरेको छ, जसका कारण स्वास्थ्योपचारमा नागरिकको खर्च बढेको छ। उदाहरणका लागि, एक परिवारले महिनामा हजारौं रुपैयाँ पानी किन्न वा बोक्नमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ, जुन उनीहरूको आयको ठूलो अंश हो। पानीको लागि टाढाटाढा धाउनुपर्दा महिला र बालबालिकाको समय खेर गइरहेको छ, जसले गर्दा उनीहरूको शिक्षा र अन्य उत्पादक गतिविधिहरूमा बाधा पुगेको छ। यसले विशेषगरी किशोरीहरूको विद्यालय छोड्ने दरलाई समेत बढाउन सक्छ। सरसफाइको कमीले गर्दा विभिन्न संक्रामक रोगहरूको प्रकोप बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ, जसले गर्दा विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको अनुपस्थिति बढ्ने र उत्पादनशील कार्यहरूमा बाधा पुग्ने सम्भावना रहन्छ।
संसदीय समितिको निर्देशनपछिको बाटो: कार्यान्वयनको चुनौती
संसदीय समितिको यो निर्देशनले मधेसको खानेपानी सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न केही हदसम्म दबाब सिर्जना गरेको छ। अब सरकारले यस निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक लिई तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ। यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, बजेटको सुनिश्चितता र प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको आवश्यकता पर्नेछ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीचको समन्वय यसको सफलताका लागि अपरिहार्य हुनेछ। यसको सफल कार्यान्वयनले मधेस प्रदेशका जनतालाई स्वच्छ पिउने पानीको अधिकार दिलाउने मात्र नभई उनीहरूको समग्र जीवनस्तर उकास्नमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसका लागि दीर्घकालीन योजनाका साथै तत्कालका लागि अस्थायी समाधानका उपायहरू पनि अवलम्बन गर्नुपर्नेछ, जस्तै पानी शुद्धीकरणका लागि सामुदायिक स्तरमा व्यवस्थापन, वर्षाको पानी संकलनका लागि प्रोत्साहन आदि।
