राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेशबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका विभिन्न अध्यादेशहरूका सम्बन्धमा कानुनविद्हरूसँग छलफल सुरु गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा जारी रहेको यस छलफलमा अध्यादेशहरूको कानुनी पक्ष र यसको प्रभावबारे विस्तृत विचारविमर्श भइरहेको छ। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार दिएको छ, तर यसको प्रयोगमा संवैधानिक सीमा र अभ्यासका परम्पराहरू छन्। यस प्रकारको छलफलले अध्यादेशको औचित्य र संविधानसँगको सुसंगतता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कानुनविद्हरूको सहभागिताले अध्यादेशको वैधानिकतामा जोड

राष्ट्रपति पौडेलले यस महत्वपूर्ण छलफलका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, डा. टिकाराम भट्टराई, पूर्णमान शाक्य, डा. भिमार्जुन आचार्य, बिपिन अधिकारी र शेरबहादुर केसीलाई परामर्शका लागि आमन्त्रण गरेका थिए। यी कानुनविद्हरूले अध्यादेशहरूको संविधानप्रदत्त अधिकार, कानुनी आधार र कार्यान्वयनका सम्भावित असरहरूबारे राष्ट्रपतिलाई आफ्नो राय र सुझाव दिनेछन्। नेपालको संसदीय इतिहासमा, अध्यादेशहरूलाई कहिलेकाहीँ विधायिकाको अनुपस्थितिमा अत्यावश्यक कानुन निर्माणका लागि प्रयोग गरिएको छ, तर यसको दुरुपयोग रोक्नका लागि सचेत रहनुपर्ने प्रचलन छ। यी प्रतिष्ठित कानुनविद्हरूको सहभागिताले अध्यादेशहरूमाथि गहिरो कानुनी विश्लेषण हुने र त्यसको आधारमा वस्तुनिष्ठ निर्णय लिइने अपेक्षा गरिएको छ।

संविधानको मर्म र अध्यादेशको औचित्यमाथि छलफल

सरकारले विभिन्न समयमा सिफारिस गरेका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन्। यी अध्यादेशहरूले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, राष्ट्रिय sortBy, २०७९, र राष्ट्रिय sortBy, २०७९ लगायतका विषयलाई समेटेका छन्। कतिपय अध्यादेशहरू भने विगतमा पनि छलफलमा आएका र विवादित बनेका विषयसँग सम्बन्धित छन्। नेपालमा अध्यादेशको प्रयोग विशेष गरी संसद अधिवेशन नभएको बेला अत्यावश्यक कानुन निर्माणका लागि गरिन्छ, तर यसको प्रयोगमा विवेकी अधिकारको प्रयोग हुनुपर्ने संवैधानिक मान्यता छ। यसपटकको छलफलले अध्यादेशहरूको प्रासंगिकता र संविधानको मूल भावनासँगको तालमेललाई थप स्पष्ट पार्नेछ।

यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुपूर्व संवैधानिक र कानुनी परामर्श लिनुलाई महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। यसले अध्यादेशहरूको वैधानिकता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार दिएको छ, तर यसको प्रयोगमा संविधानको धारा ११४ ले केही सीमा तोकेको छ। यस प्रकारको परामर्शले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न र अध्यादेशको औचित्यमाथि थप प्रकाश पार्न मद्दत गर्नेछ।

नागरिकको अधिकार र समाजमा अध्यादेशको दूरगामी प्रभाव

सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूले विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछन्। उदाहरणका लागि, फौजदारी कार्यविधि संहितामा गरिएका संशोधनले न्याय प्रणालीमा सुधार ल्याउन सक्ने अपेक्षा छ भने केही ऐन संशोधन अध्यादेशले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गर्नेछन्। यी अध्यादेशहरूको प्रमाणीकरण र कार्यान्वयनले आम नागरिकको जीवनयापन, अधिकार र कर्तव्यमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने भएकाले यसमाथि सरोकारवालाहरूको विशेष ध्यान गएको छ। नेपालमा, कानुनहरूले नागरिकको दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले, जस्तै यातायात नियम, कर प्रणाली, वा सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरूमा गरिने कुनै पनि कानुनी परिवर्तनले आम जनताको जीवनशैलीमा तत्काल परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

उदाहरणका लागि, यदि फौजदारी कार्यविधि संहितामा गरिएका संशोधनले हिरासतमा लिने प्रक्रिया वा अभियुक्तको अधिकारबारे नयाँ व्यवस्था गरेमा, यसले प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरू र उनीहरूका परिवारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। त्यस्तै, यौन हिंसाविरुद्धका ऐनमा गरिने संशोधनले पीडितहरूको न्याय पाउने प्रक्रियालाई सहज वा कठिन बनाउन सक्नेछ। राष्ट्रिय sortBy जस्ता विषयमा गरिने कुनै पनि कानुनी व्यवस्थाले देशको आर्थिक गतिविधि र रोजगारीमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। यसरी, यी अध्यादेशहरूको प्रमाणीकरणले आम नेपाली नागरिकको दैनिक जीवन, उनीहरूको सुरक्षा, र उनीहरूले पाउने सेवाहरूमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने सम्भावना छ।

प्रस्तावित अध्यादेशहरू: कानुनी सुधारको सम्भावना

राष्ट्रपति कार्यालयमा छलफलका लागि रहेका अध्यादेशहरूमा मुख्यगरी देहायका विषयहरू समावेश छन्:

• मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
• केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
• यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
• राष्ट्रिय sortBy, २०७९ (यसको विस्तृत विवरण स्रोतमा उपलब्ध छैन)
• राष्ट्रिय sortBy, २०७९ (यसको विस्तृत विवरण स्रोतमा उपलब्ध छैन)

यी अध्यादेशहरूले मुलुकको कानुनी शासनलाई सुदृढ बनाउन र समसामयिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। फौजदारी कार्यविधि संहितामा गरिने संशोधनले अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन, अभियुक्तको अधिकारको संरक्षण गर्न, र न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनलाई सुव्यवस्थित गर्न मद्दत पुग्नेछ। यस प्रकारका कानुनी सुधारहरूले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।

राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरणको निर्णयमाथि राष्ट्रको नजर

कानुनविद्हरूसँगको छलफलपश्चात् राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय लिनेछन्। यस निर्णयले मुलुकको कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यदि अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण भएमा, ती कानुनको रूपमा लागू हुनेछन् र त्यसको कार्यान्वयन सुरु हुनेछ। यदि प्रमाणीकरण भएनन् भने, सरकारले पुनः संसदमा पेश गरेर वा अध्यादेशलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकारको निर्णयले नेपालको संविधानको व्याख्या र अध्यादेशको प्रयोग सम्बन्धी अभ्यासलाई थप दिशानिर्देश गर्नेछ।