पाँच वर्षअघि मेलम्ची-इन्द्रावतीमा आएको विनाशकारी बाढीले ८६२ परिवारलाई प्रभावित पारेको थियो। करिब ४९ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक नोक्सानी भयो। बाढीको सबैभन्दा बेवास्ता गरिएको पक्ष गैरआर्थिक क्षति हो। प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरको अध्ययनले यसको सम्बोधन अपर्याप्त देखाएको छ।
पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकामा २३ परिवार लाभग्राही सूचीमा परे। जम्मा ११ परिवारले मात्र तेस्रो किस्ता रकम पाए। मेलम्ची नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष अमृत खनालले जमिन सम्याएर खेतीयोग्य बनाउने प्रयास सुरु भएको बताए। बाढीपछि नदीनाला संरक्षणबारे स्थानीयको बुझाइमा परिवर्तन आएको छ।
बाढीले मेलम्ची नगरपालिकाको १ हजार ८८२ रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगायो। ३९३ किसानको बालीमा क्षति पुग्यो। नगरपालिकाका कृषि अधिकृत अमरनाथ आचार्यका अनुसार व्यावसायिक किसानलाई शतप्रतिशत अनुदानमा पुनःस्थापना कार्यक्रम लागू छ। २०८१ सालमा प्रभावित किसानलाई पनि शतप्रतिशत अनुदान दिइएको छ। उनीहरूले बंगुर, भैँसी र तरकारी फार्म सञ्चालन गरेका छन्।
बाढीले पुरेका र गेगरले ढाकिएका जग्गा हालसम्म उपयोगविहीन छन्। नगरपालिकाले यस्ता जग्गालाई बालुवाखेती (Sand Farming) मोडलमा प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ। विभिन्न साझेदार संस्थासँग सहकार्य गरी विपद् पूर्वतयारीका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन छ। स्थानीय स्वयंसेवकलाई खोज, उद्धार, राहत वितरण र प्रतिकार्यबारे प्रशिक्षण दिइएको छ।
मनसुन सुरु भएसँगै मेलम्चीवासीमा जोखिमको त्रास बढेको छ। पाँच वर्षअघिको बाढीले भत्काएका संरचना अझै बगरमा देखिन्छन्। बसोबास गर्न नमिल्ने र पूर्ण नभत्किएका घरहरू बाढीले ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ। दीर्घकालीन पुनरुत्थान योजना नहुँदा प्रभावितको दैनिकी कष्टकर छ।
घरजग्गा विहीन राधादेवी तामाङले तत्कालीन अवस्थामा खाद्यान्न पाए पनि पछि केही नपाएको गुनासो गरिन्। जग्गा भएकालाई आवास बनाउन दिइएको रकम पनि न्यून छ। माछा मारेर जीविका चलाउने विष्णुबहादुर माझीलाई मेलम्चीमा माछा नपाइँदा दैनिकी कष्टकर बनेको छ। उनले पुरिएको खेतीयोग्य जमिन पुरानै अवस्थामा फर्काउन स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आयआर्जनमूलक व्यवसाय र तत्काल बालुवाखेती सुरु गर्न सकेमा जीवन निर्वाहमा राहत मिल्ने उनको भनाइ छ।
