राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। यस अध्यादेशले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेको छ, जसले मुलुकको आर्थिक विकास र सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि पनि सार्वजनिक खरिद ऐनमा विभिन्न समयमा संशोधन हुँदै आएकोमा, यो दोस्रो संशोधनले विशेषगरी वर्तमान आवश्यकता र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी नयाँ प्रावधानहरू थपेको छ। यसले सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउनुका साथै नागरिकले पाउने सेवाहरूको गुणस्तरमा पनि सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा नयाँ दिशा: अध्यादेशका मुख्य विशेषताहरू
नयाँ अध्यादेशले विशेषगरी खरिद प्रक्रियामा देखिएका केही जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। यसमा बोलपत्र सम्बन्धी नियमहरू, सम्झौता कार्यान्वयन र भुक्तानी प्रक्रियामा केही महत्वपूर्ण संशोधनहरू समावेश छन्, जसले विगतमा देखिएका समस्याहरूको समाधान खोज्नेछ। यसअघि खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र अस्पष्टताका कारण विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुने गरेका थिए, तर यो अध्यादेशले त्यस्ता व्यवधानहरूलाई कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले सरकारी खरिदलाई थप व्यावसायिक र परिणाममुखी बनाउन मद्दत गर्नेछ।
- बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारणमा स्पष्टता। यसले योग्य र अनुभवी संस्थाहरूलाई मात्र ठेक्का प्रदान गर्न सहज बनाउनेछ, जसले गर्दा कामको गुणस्तर सुनिश्चित हुनेछ।
- आयोजनाको लागत अनुमान र त्यसको पुनरावलोकन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था। यसले लागत अनुमानमा हुने त्रुटिहरूलाई कम गर्न र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नेछ।
- सम्झौता भइसकेपछि हुने थप कार्य (variation order) सम्बन्धी मापदण्ड। यसले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुने अप्रत्याशित परिस्थितिलाई व्यवस्थित ढंगले सम्हाल्न र थप खर्चको दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्नेछ।
- भुक्तानी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नका लागि केही प्रावधान। यसले ठेकेदारहरूलाई समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गरी आयोजनाको निरन्तरता कायम राख्न सहयोग गर्नेछ, जसले विकास कार्यमा गति ल्याउनेछ।
- खरिद प्रक्रियामा स्वच्छता र जवाफदेहिता बढाउने उपायहरू। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सार्वजनिक सम्पत्तिको सही सदुपयोग सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
ऐतिहासिक सन्दर्भ र अध्यादेशको औचित्य: सार्वजनिक खरिद सुधारको निरन्तर यात्रा
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई समयसापेक्ष बनाउन र यसअघिका संशोधनहरूबाट सम्बोधन हुन नसकेका विषयहरूलाई समेट्नका लागि यो दोस्रो संशोधन अध्यादेश ल्याइएको हो। विगतमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, अनियमितता र गुणस्तरमा प्रश्न उठ्दै आएका थिए, जसले मुलुकको विकासलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको थियो। नेपालको इतिहासमा, विशेषगरी प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि, सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिइएको छ, र सार्वजनिक खरिद यसको एक महत्वपूर्ण अंग हो। सन् १९९० को दशकदेखि नै विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक खरिदमा सुधारका प्रयासहरू भएका छन्, र नेपालले पनि यसलाई आत्मसात गर्दै आएको छ। यसअघि पनि सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका संशोधनहरूले प्रक्रियालाई केही हदसम्म सुधारे पनि, पूर्ण समाधानका लागि थप कदमहरूको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो।
यस अध्यादेशको मस्यौदा तयार गर्दा विभिन्न सरकारी निकाय, विज्ञहरू र सरोकारवालाहरूको सुझावलाई ध्यानमा राखिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। विशेषगरी, द्रुत विकास आयोजनाहरूलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनका लागि खरिद प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाउनु यसको मुख्य उद्देश्य हो। नेपालको संविधानले नै नागरिकको मौलिक हकको रूपमा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, र सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारीता यस अधिकारको कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ। यस अध्यादेशले विशेषगरी ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू, जस्तै सडक, पुल, जलविद्युत परियोजनाहरू, र अन्य सार्वजनिक सेवाहरूको खरिद प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्नेछ। यसले विकास बजेटको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई गति दिन मद्दत गर्नेछ।
आम नागरिकमाथि सकारात्मक प्रभाव: विकासको गति र गुणस्तरीय सेवाको आशा
यस अध्यादेशले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी निकाय र ठेकेदारहरूलाई असर गर्ने भए पनि यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव आम नागरिकमाथि पर्नेछ। खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता कम भएमा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुनेछन्, जसले गर्दा सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल जस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माणमा सुधार आउनेछ। यसबाट नागरिकले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, यदि सडक निर्माणको खरिद प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी भयो भने, नयाँ सडकहरू छिटो बन्नेछन्, जसले यातायातलाई सहज बनाउनेछ र व्यापारलाई पनि प्रवर्द्धन गर्नेछ। यसैगरी, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरूको निर्माण समयमै सम्पन्न भएमा, विद्यार्थीहरूले राम्रो शिक्षा पाउनेछन् र नागरिकहरूले सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नेछन्। यस अध्यादेशले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने भएकाले, त्यो रकम अन्य विकासका कार्यहरूमा प्रयोग गर्न सकिनेछ, जसको अन्तिम लाभ नागरिकहरूले नै पाउनेछन्।
सरकारको प्रतिबद्धता: पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी खरिदको लक्ष्य
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, “यो अध्यादेशले सार्वजनिक खरिदलाई थप प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन मद्दत गर्नेछ। यसले विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा गति ल्याउने विश्वास छ।” यस भनाइले सरकारको स्पष्ट नीति र लक्ष्यलाई दर्शाउँछ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई लिएर विगतमा विभिन्न प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन्, र यस अध्यादेशले ती प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। यसले विभिन्न बोलपत्रहरूमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्नेछ, जसले गर्दा सबैभन्दा राम्रो प्रस्तावहरू छनोट हुनेछन्। पारदर्शीताले नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमलाई खरिद प्रक्रियाको अनुगमन गर्न अवसर प्रदान गर्नेछ, जसले जवाफदेहिता बढाउनेछ। मितव्ययीताले सरकारी बजेटको अधिकतम सदुपयोग सुनिश्चित गर्नेछ, जसको प्रत्यक्ष लाभ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र नागरिकहरूलाई हुनेछ।
कार्यान्वयनको चरणमा: अध्यादेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आगामी बाटो
राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउनेछ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधिहरू पनि छिट्टै तयार गरिने सरकारी तयारी छ। यसले आगामी दिनमा हुने सबै ठूला सरकारी खरिदहरूलाई निर्देशित गर्नेछ। यस अध्यादेशको सफलता यसको कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ, र यसका लागि सम्बन्धित सबै निकायहरू, विशेषगरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, र विभिन्न विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेछ। यसका अतिरिक्त, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र अन्य सरोकारवालाहरूको पनि यस प्रक्रियाको अनुगमन र पृष्ठपोषणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। यस अध्यादेशले नेपालमा सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा एक नयाँ युगको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले मुलुकको समग्र विकास र सुशासनलाई मजबुत बनाउनेछ।