अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रमा रहेको ‘नीतिगत कब्जा’ र ‘लुटतन्त्र’ अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको बताएका छन्। उनले यो अभियानमा इमानदार व्यवसायीहरूले डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे। नेपालको इतिहासमा आर्थिक सुशासनको अभावले गर्दा विकासका गतिमा अवरोध पुगेको र जनताले अपेक्षित लाभ पाउन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यो कदम चालेको हो। विगतमा विभिन्न समयमा भएका आर्थिक अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचारले गर्दा मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। यो वर्तमान सरकारले त्यस्ता विकृतिलाई अन्त्य गरी पारदर्शी र जनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रण गरेको छ।
सुशासन कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता: नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा निर्ममता
आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार सुशासनको मामिलामा निर्मम हुने बताए। उनले सरकारले सुशासनलाई दुई तहमा विभाजन गरेको जानकारी दिए: पहिलो, नीतिगत तहमा हुने विकृति र विसंगति अन्त्य गर्ने, र दोस्रो, कार्यान्वयन तहमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने। नेपालको संविधानले नै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको छ, जसको कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। यसरी दुई चरणमा सुशासन कायम गर्ने सरकारी योजनाले आम नागरिकमा आशा जगाएको छ, जसले गर्दा उनीहरूले सरकारी सेवाहरूमा निष्पक्षता र पारदर्शिताको अपेक्षा गर्न थालेका छन्।
मन्त्री वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ‘नीतिगत कब्जा’ एक ठूलो समस्याका रूपमा रहेको औंल्याए। यसले गर्दा केही सीमित व्यक्ति वा समूहले नीति निर्माण प्रक्रियालाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने र त्यसबाट अनुचित लाभ लिने गरेको उनको भनाइ थियो। यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकको आर्थिक विकासमा अवरोध पुर्याएको र योग्य तथा इमानदार व्यवसायीहरू निरुत्साहित भएको उनले बताए। नेपालमा विगतदेखि नै केही शक्तिशाली समूहले नीति निर्माणमा प्रभाव पार्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ, जसले गर्दा साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले समान अवसर पाउँदैनन्। यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तामा पनि पर्छ, जसले महँगोमा सामान किन्न बाध्य हुन्छन्।
- सरकारको मुख्य लक्ष्य अर्थतन्त्रमा रहेको ‘नीतिगत कब्जा’ र ‘लुटतन्त्र’ अन्त्य गर्नु हो, जसले गर्दा मुलुकको आर्थिक विकासले सही गति लिनेछ।
- सुशासन कायम गर्ने विषयमा सरकार निर्मम हुने अर्थमन्त्रीको भनाइले आम नागरिकमा आशा जगाएको छ।
- नीतिगत कब्जाले सीमित व्यक्तिलाई अनुचित लाभ पुग्ने र योग्य व्यवसायी निरुत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
- सरकारले सुशासनलाई नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा विभाजन गरी अघि बढाउने योजनाले यसको प्रभावकारिता बढाउनेछ।
- इमानदार व्यवसायीहरूले भने कुनै डर मान्नु नपर्ने अर्थमन्त्रीको आश्वासनले व्यावसायिक वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
नीतिगत तहमा सुधारको आवश्यकता: समावेशी र पारदर्शी नीति निर्माण
अर्थमन्त्री वाग्लेले नीति निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘हामी नीतिगत कब्जा अन्त्य गर्न चाहन्छौं। यसको अर्थ हो, नीति निर्माणमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने। यदि कुनै नीतिले केही निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई मात्र फाइदा पुग्छ भने त्यो नीति नै त्रुटिपूर्ण हुन्छ।’ नेपालको सन्दर्भमा, नीति निर्माणमा हुने स्वार्थको द्वन्द्वले गर्दा कतिपय महत्वपूर्ण ऐन तथा नियमावलीहरूमा ढिलाइ हुने वा त्यसको प्रभावकारिता कमजोर हुने गरेको छ। यस सुधारले गर्दा साना उद्यमीहरूले पनि आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि समान अवसर पाउनेछन्।
उनले विगतमा भएका केही नीतिगत निर्णयहरूले निश्चित उद्योगी वा व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुर्याएको र त्यसबाट राज्यले ठूलो राजस्व गुमाएको उदाहरणहरू प्रस्तुत गरे। यस्ता विकृति अन्त्य गरेर सबैका लागि समान अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले स्पष्ट पारे। उदाहरणका लागि, केही वर्षअघि आयातमा दिइएको विशेष सहुलियतले केही ठूला व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुर्याएको र त्यसले स्वदेशी उद्योगलाई धरासायी बनाएको थियो। यस्ता प्रकारका नीतिगत त्रुटिहरूले गर्दा देशको आर्थिक आत्मनिर्भरतामा पनि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
कार्यान्वयन तहमा कडा कारबाही: भ्रष्टाचार र अनियमिततामा शून्य सहनशीलता
नीतिगत सुधारका साथै कार्यान्वयन तहमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि पनि सरकारले कडा कारबाही गर्ने मन्त्री वाग्लेले बताए। उनले भने, ‘जहाँ जहाँ अनियमितता हुन्छ, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यहाँ सरकार कठोर बन्छ। हामी कुनै पनि हालतमा यसलाई छुट दिनेवाला छैनौं।’ नेपालमा भ्रष्टाचार एउटा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ, जसले गर्दा विकास योजनाहरू प्रभावित हुन्छन् र जनताले पाउने सेवाहरूमा ढिलाइ हुन्छ। यस कारबाहीले गर्दा सरकारी निकायहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरू थप जिम्मेवार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उनले आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि आवश्यक कानुनहरूको परिमार्जन र कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताए। यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरिने र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई पनि जोड दिइने उनले जानकारी दिए। नेपालमा कतिपय कानुनहरू पुरानो भइसकेका छन् र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सूचना प्रविधिको प्रयोगले गर्दा काममा पारदर्शिता बढ्ने र अनियमितताको सम्भावना कम हुनेछ। यसबाट आम नागरिकले सरकारी काममा हुने ढिलासुस्ती र झन्झटबाट मुक्ति पाउनेछन्।
इमानदार व्यवसायीलाई सुरक्षा: लगानीको वातावरण निर्माणमा जोड
कार्यक्रममा सहभागी एक व्यवसायीले सरकारको यो कदमले इमानदार व्यवसायीहरूलाई कस्तो सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्री वाग्लेले ढुक्क हुन आग्रह गरे। उनले भने, ‘तपाईंहरू इमानदार हुनुहुन्छ, तपाईंहरूले कानुनसम्मत व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने तपाईंहरूले कुनै पनि डर मान्नु पर्दैन। सरकार तपाईंहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हो। तर, जो लुटतन्त्रमा लागेका छन्, जो नीतिगत कब्जामा लागेका छन्, उनीहरूलाई भने सरकारले छाड्ने छैन।’ नेपालमा लामो समयदेखि व्यवसायीहरूले विभिन्न किसिमका दबाब र अनावश्यक झन्झटको सामना गर्दै आएका छन्। यस आश्वासनले गर्दा उनीहरूले ढुक्क भएर आफ्नो व्यवसायमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नेछन्।
उनले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि इमानदार र लगनशील व्यवसायीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गरिने बताए। यसका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधारमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो। नेपालमा धेरै युवाहरू उद्यमी बन्न चाहन्छन्, तर लगानीको वातावरण र सरकारी सहयोगको अभावले गर्दा उनीहरू पछि हट्छन्। यस प्रकारको प्रोत्साहनले गर्दा नयाँ उद्योगहरू खुल्ने र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन्।
अगाडिको बाटो: सुशासनबाट समृद्ध नेपालको यात्रा
अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजानका लागि सुशासन अपरिहार्य रहेको बताए। उनले आगामी दिनमा सरकारले गर्ने हरेक निर्णय र कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यसबाट मुलुकमा लगानीको वातावरण सुध्रिने र आर्थिक विकासले गति लिने विश्वास उनले व्यक्त गरे। नेपालले विगतमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू देखेको छ, तर आर्थिक विकासमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। यसको मुख्य कारण सुशासनको अभाव नै हो। यस कदमले गर्दा नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित हुने र स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि प्रोत्साहन मिल्नेछ।
यस अभियानको सफलताका लागि आम नागरिकको सहयोग पनि आवश्यक छ। यदि नागरिकहरूले पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध आवाज उठाउने र सचेत हुने हो भने, सरकारको यो प्रयासले थप बल पाउनेछ। यसबाट नेपालले छिट्टै आर्थिक समृद्धिको बाटो समात्ने र जनताले सुख, शान्ति र समृद्धि अनुभव गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसको दीर्घकालीन प्रभाव नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा देखिनेछ, जसले गर्दा देश विकासको नयाँ उचाइमा पुग्नेछ।
