कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रमुख बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी गरेको छ। यो निर्देशिकाले किसानहरूलाई बाली लगाउनुअघि नै धान, मकै, गहुँ र कोदो जस्ता प्रमुख बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्यबारे जानकारी पाउने सुनिश्चित गरेको छ। यसबाट किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्न र कृषि उपजको बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस नयाँ व्यवस्थाले नेपालको कृषि क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ, जहाँ किसानहरूले सधैं बजारको अस्थिरता र मूल्यको अनिश्चितताको सामना गर्दै आएका छन्। विगतका वर्षहरूमा, किसानहरूले उत्पादन गरिसकेपछि मात्र मूल्य निर्धारण हुने गर्दा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको थियो, जसले गर्दा उनीहरूको लगानी डुब्ने र खेतीप्रतिको मोहभङ्ग हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो। यो निर्देशिकाले त्यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्ने र किसानहरूलाई थप व्यावसायिक बन्न प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रमुख बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली रोप्नुअघि नै तोकिने
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीले मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा यो महत्वपूर्ण निर्देशिका जारी गरेकी हुन्। यसअघि बाली लगाइसकेपछि वा उत्पादन भइसकेपछि मात्र समर्थन मूल्य निर्धारण हुने गरेकोमा अब यो प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन आएको छ। किसानहरूले अब बाली रोप्ने समयमै न्यूनतम समर्थन मूल्य थाहा पाउने भएकाले उनीहरूलाई खेती योजना बनाउन र लगानी गर्न सहज हुनेछ। यो व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा किसानहरूको मनोबल बढाउनुका साथै उत्पादन वृद्धिमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। नेपालको संविधानले नै किसानको हकहित संरक्षण गर्ने र कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने परिकल्पना गरेको छ, र यो निर्देशिका सोही भावनाको परिणत हो। यसले देशभरका लाखौं किसानहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउनेछ, विशेषगरी पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूका किसानहरू जसलाई बजारसम्म पुग्न कठिन हुन्छ।
निर्देशिका अनुसार, धान (बर्खे र चैते), मकै, गहुँ र कोदो जस्ता मुख्य बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउनुअघि नै तोकिनेछ। यसले किसानहरूलाई बजारको अनिश्चितताबाट जोगाउने र उनीहरूको श्रमको उचित मूल्यांकन हुनेछ। विशेषगरी साना किसानहरू जसलाई बजारको पहुँच सीमित हुन्छ, उनीहरूका लागि यो व्यवस्था निकै लाभदायक साबित हुनेछ। उदाहरणका लागि, एक सानो किसानले मकै रोप्नुअघि नै मकैको न्यूनतम समर्थन मूल्य थाहा पाउँदा उसलाई कति बिघामा मकै लगाउने, कति मल र बिउ किन्ने भन्ने कुराको स्पष्ट खाका तयार गर्न सजिलो हुन्छ। यसले अनावश्यक जोखिम लिनबाट रोक्छ र उत्पादन लागतको अनुमान लगाउन पनि मद्दत गर्दछ। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ, र यस क्षेत्रको सुदृढीकरणले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै बलियो बनाउनेछ।
उखु किसानहरूको समस्या सम्बोधन गर्न विशेष व्यवस्था
उखु किसानहरूको हकमा भने भदौ ३० गतेसम्म ‘फिल्ड’ सर्वेक्षण र तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य सम्पन्न गरिनेछ। यसपछि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। उखु किसानहरूले विगतदेखि नै आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी र समर्थन मूल्य निर्धारणमा समस्या झेल्दै आएका छन्। यस निर्देशिकाले उखु किसानहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र उनीहरूलाई समयमै उचित मूल्य दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक तथ्याङ्क र सर्वेक्षणको कामलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालमा उखु खेती विशेषगरी तराईका जिल्लामा व्यापक रूपमा गरिन्छ र यसले हजारौं किसानको जीविकोपार्जनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। विगतमा चिनी मिलहरूले समयमा भुक्तानी नदिने र समर्थन मूल्यमा पनि ढिलाइ गर्ने जस्ता समस्याहरूले उखु किसानहरूलाई सधैं चिन्तित बनाएको थियो। यो नयाँ व्यवस्थाले किसानहरूलाई थप आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नेछ।
किसानहरूको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन
किसानहरूले लामो समयदेखि प्रमुख बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमै निर्धारण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। यस निर्देशिकाको जारीसँगै उनीहरूको यो माग सम्बोधन भएको छ। यसले गर्दा किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको बजार मूल्यबारे स्पष्टता पाउनेछन् र सोही अनुसार खेतीपाती गर्न सक्नेछन्। यसबाट कृषि उपजको गुणस्तर सुधार हुने र किसानहरूको आर्थिक अवस्थामा समेत सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ, र यो निर्देशिका सोही प्रतिबद्धताको एक महत्वपूर्ण अंश हो। यसले किसानहरूलाई थप लगानी गर्न र आधुनिक प्रविधि अपनाउन प्रेरित गर्नेछ, जसको फलस्वरूप उत्पादकत्वमा वृद्धि हुनेछ।
कृषि मन्त्रालयले यो निर्देशिकालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक संयन्त्रहरू परिचालन गर्ने जनाएको छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको र अनुगमनको व्यवस्था मिलाइने पनि बताइएको छ। न्यूनतम समर्थन मूल्यको समयमै निर्धारणले कृषि उपजको मूल्य शृङ्खलामा स्थिरता ल्याउने र समग्र कृषि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ। यसको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र विभिन्न कृषि सम्बद्ध संघसंस्थाहरूबीच समन्वय आवश्यक हुनेछ। यसले किसानहरूलाई मात्र होइन, उपभोक्ताहरूलाई पनि राहत पुर्याउनेछ किनभने बजारमा खाद्यान्नको मूल्यमा स्थिरता आउनेछ। यस निर्देशिकाले नेपाललाई कृषि उपजको आत्मनिर्भरता तर्फ डोर्याउन र निर्यात सम्भावनालाई पनि बढाउन मद्दत गर्नेछ।
आगामी साताहरूमा यसको प्रभाव
आगामी साताहरूमा, यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। मन्त्रालयले विभिन्न बालीहरूको लागि समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नका लागि आवश्यक तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषणको कामलाई तीव्रता दिनेछ। किसानहरूले अब बाली लगाउनुअघि नै आफ्नो उत्पादनको न्यूनतम मूल्यबारे जानकारी पाउने भएकाले उनीहरूले आफ्नो खेती योजनालाई थप व्यवस्थित बनाउन सक्नेछन्। यसले गर्दा बजारमा आपूर्ति र मागको सन्तुलन कायम राख्न पनि मद्दत पुग्नेछ। यसको प्रभाव किसानहरूको मनोबलमा मात्र नभई समग्र कृषि अर्थतन्त्रमा पनि देखिनेछ, जसले गर्दा देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेछ। यसका अतिरिक्त, यसले बिचौलियाहरूको प्रभावलाई कम गर्न र किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य सिधै प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
