कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० झलारीमा शनिबार मुक्तकमैया र कमलहरी समुदायले आयोजना गरेको जागरणसभामा उनीहरूको पीडा र सरकारप्रतिको गुनासो मुखरित भयो। २०७५ सालदेखि पुनःस्थापनाको काम ठप्प हुँदा जीविकोपार्जनमा समस्या खेपिरहेका उनीहरूले तत्काल प्रभावकारी पहलको माग गरेका छन्। यो समुदायको समस्या नयाँ होइन, तर सम्बोधनको गति भने निराशाजनक छ। यस जागरणसभाले वर्षौंदेखि उपेक्षित रहेका यी समुदायको आवाजलाई पुनः बुलन्द पार्ने काम गरेको छ, जसले सरकारी निकायमाथि दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विगतमा पनि यस्ता सभाहरू आयोजना भए पनि ठोस परिणाम नआउँदा निराशा छाएको छ।
पुनःस्थापनाको पर्खाइमा हजारौं परिवार: मुक्तकमैया र कमलहरीको व्यथा
- २०७५ सालदेखि मुक्तकमैया र कमलहरीको पुनःस्थापनाको काम रोकिएको छ।
- शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० झलारीमा आयोजित जागरणसभामा सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।
- कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो।
- मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले अधिकारसम्पन्न मुक्तकमैया आयोग गठनको माग गरेका छन्।
- कञ्चनपुरका मुक्तकमैया अगुवाहरूले आफ्नो समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
जागरणसभाका क्रममा मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले अधिकारसम्पन्न मुक्तकमैया आयोग गठन नभएसम्म सबैको पुनःस्थापनाको काम अगाडि बढ्न नसक्ने बताए। उनीहरूले आफ्नो मौलिक अधिकार र सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चितताको माग गर्दै आएका छन्। तर, वर्षौंदेखि सरकारी निकायको बेवास्ताका कारण उनीहरूको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। नेपालको इतिहासमा कमैया प्रथा उन्मुलनका लागि भएका प्रयासहरूलाई अझै पूर्णता दिन नसक्नु दुःखद छ। कमलहरी प्रथा पनि यसैको अर्को रूप हो, जसले हजारौं बालबालिकाको बाल्यकाल खोसेको छ। सन् २००८ मा सरकारले कमैया प्रथालाई पूर्ण रूपमा अन्त्य घोषणा गरे पनि त्यसपछिको पुनःस्थापना प्रक्रिया सुस्त रहँदा धेरै मुक्तकमैयाहरू अझै पनि भूमिहीन र आश्रित जीवन बिताइरहेका छन्।
अलपत्र नागरिकको व्यथा: जग्गाविहीन र रोजगारीविहीनको पीडा
पश्चिम तराईका मुक्तकमैया र कमलहरी समुदायले भोग्दै आएको समस्या केवल तथ्यांकमा सीमित छैन। यो हजारौं परिवारको दैनिक संघर्ष हो। जग्गा जमिन नहुँदा, रोजगारीको अवसर नपाउँदा उनीहरू सानोतिनो ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा गर्न बाध्य छन्। बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्य अनिश्चित छ। सरकारले यसअघि पनि पुनःस्थापनाका विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि ती प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। उदाहरणका लागि, कञ्चनपुरका कैयौं मुक्तकमैया परिवार अझै पनि सुकुम्बासी बस्तीमा बसिरहेका छन्, जहाँ उनीहरूलाई आधारभूत सेवाहरू पनि सहजै उपलब्ध छैनन्। उनीहरूका छोराछोरीहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् वा निम्न गुणस्तरको शिक्षा प्राप्त गरिरहेका छन्, जसले उनीहरूको भविष्यलाई थप अँध्यारो बनाउँछ।
तत्कालिन सरकारी प्रतिबद्धता र वर्तमानको यथार्थ: पुनःस्थापनाको गति सुस्त
मुक्तकमैया र कमलहरीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले पटकपटक जनाएको छ। तर, २०७५ सालदेखि पुनःस्थापनाको कार्य ठप्प हुनुले त्यो प्रतिबद्धता कत्तिको कार्यान्वयनमा छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। कञ्चनपुरका मुक्तकमैया अगुवाहरूले मन्त्री चौधरीसमक्ष बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पुनःस्थापनाको प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउन, भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउन र उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। यो माग उनीहरूको मात्र होइन, देशभरका हजारौं मुक्तकमैया र कमलहरीको हो। नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर यस समुदायको हकमा यो अधिकार अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारी निकायको तत्काल ध्यानाकर्षण आवश्यक छ। नागरिकको मौलिक हक र सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चितता राज्यको दायित्व हो। पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका यी समुदायलाई थप पीडा दिनुहुँदैन। यसका लागि सरकारले तत्काल बजेट विनियोजन गरी पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरूलाई गति दिनुपर्छ। जग्गा वितरण, सीपमूलक तालिम, स्वरोजगारका अवसर र सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
आगामी दिनमा मुक्तकमैया र कमलहरीको सवाल: आशा र चुनौती
यस जागरणसभाले उठाएका मागहरू आगामी दिनमा सरकारका लागि एउटा चुनौती र अवसर दुवै हुन्। यदि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने, मुक्तकमैया र कमलहरी समुदायको असन्तुष्टि थप बढ्नेछ, जसले सामाजिक अशान्तिलाई निम्त्याउन सक्छ। यसको विपरीत, यदि सरकारले प्रभावकारी कदम चालेमा, हजारौं नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। यसका लागि अधिकारसम्पन्न मुक्तकमैया आयोगको गठन, पुनःस्थापनाका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन अपरिहार्य छ। यसका साथै, स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रका मुक्तकमैया र कमलहरीको पहिचान गरी उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउनुपर्छ।
