विराटनगर जुट मिल्समा कार्यरत ४६ जना श्रमिक तथा कर्मचारीले विगत १० वर्षदेखि तलब र पारिश्रमिक नपाएको भन्दै सरकारसँग न्यायको माग गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो बक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालामार्फत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। यो घटनाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरूको दयनीय अवस्था र कर्मचारीहरूको चरम विचल्लीलाई उजागर गरेको छ, जसले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा व्याप्त समस्याहरूको एक ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ। यसरी महिनौं र वर्षौंको तलब नपाउनु भनेको उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमाथि गम्भीर संकट आउनु हो, जसको असर उनीहरूको परिवारमा समेत पर्ने गर्दछ।
विराटनगर जुट मिल्सका कर्मचारीको दश वर्षको व्यथा
- विराटनगर जुट मिल्सका ४६ जना कर्मचारीले १० वर्षदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन्, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनलाई अत्यन्तै कष्टकर बनाएको छ।
- कर्मचारीहरूले २०७३ जेठ १ गतेदेखि २०७७ मंसिरसम्मको लेखा परीक्षण भएको तीन करोड दुई लाख ९३ हजार ९२३ रुपैयाँ २२ पैसा भुक्तानीको माग गरेका छन्, जुन उनीहरूको श्रमको उचित मूल्य हो।
- पछिल्लो गणना अनुसार २०८२ वैशाखसम्मको कुल पाँच करोड ४९ लाख ६० हजार ८४८ रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्ने उनीहरूको दाबी छ, जसले समस्याको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ।
- कर्मचारीहरूले आफ्नो दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्, किनकि उनीहरूको धैर्यको बाँध टुट्ने अवस्थामा छ।
- यस विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम नचालेको पाइएको छ, जसले सरकारी निकायहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
तलब र पारिश्रमिकको भुक्तानीको माग
पीडित कर्मचारीहरूको भनाइ अनुसार, उनीहरूले २०७३ जेठ १ गतेदेखि २०७७ मंसिरसम्मको अवधिमा काम गरेको पारिश्रमिकसमेत पाएका छैनन्। यस अवधिमा लेखा परीक्षण भएको रकम तीन करोड दुई लाख ९३ हजार ९२३ रुपैयाँ २२ पैसा हो, जुन उनीहरूको दश वर्षको कडा परिश्रमको प्रतिफल हो। यसबाहेक, पछिल्लो समयको गणना अनुसार २०८२ वैशाखसम्म आइपुग्दा कुल बक्यौता रकम पाँच करोड ४९ लाख ६० हजार ८४८ रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम उनीहरूको दश वर्षको मेहनत र योगदानको प्रतिफल हो, जुन उनीहरूले अहिलेसम्म पाएका छैनन्। यसरी लामो समयसम्म तलब नपाउँदा उनीहरूलाई दैनिक खर्च चलाउन, परिवारको पालनपोषण गर्न र बालबालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्न निकै कठिनाई भएको छ।
विराटनगर जुट मिल्स विगत लामो समयदेखि आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको छ। यसको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा भएका कमजोरी, सरकारी नीतिहरूको प्रभावकारितामा प्रश्नचिन्ह र सञ्चालनमा देखिएको अनियमितताले गर्दा उद्योगको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्, उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरू। उनीहरूको रोजीरोटीमाथि प्रश्न उठेको छ र परिवार पाल्नसमेत उनीहरूलाई हम्मे हम्मे परेको छ। नेपालमा सरकारी उद्योगहरूले इतिहासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्, तर पछिल्ला दशकहरूमा धेरैजसो रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्। यसका पछाडि राजनीतिक हस्तक्षेप, अप्रभावी व्यवस्थापन, र बजारको बदलिँदो स्वरूपलाई आत्मसात गर्न नसक्नु जस्ता कारणहरू छन्।
सरकारी स्वामित्वका उद्योगको दयनीय अवस्था र कर्मचारीहरूको भविष्य
विराटनगर जुट मिल्स नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको एक पुरानो उद्योग हो। यस्ता सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूले देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हो, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हो र राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान दिनुपर्ने हो। तर, दुर्भाग्यवश, अधिकांश सरकारी उद्योगहरू सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने, व्यवस्थापनमा कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीहरूको उचित रेखदेख नहुँदा धराशायी बन्दै गएका छन्। यसको परिणाम स्वरूप, कर्मचारीहरूले महिनौं र वर्षौंको तलब र पारिश्रमिकबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर यस्ता सरकारी उद्योगहरूको अवस्थाले त्यो अधिकारलाई नै चुनौती दिएको छ।
यस घटनाले सरकारी सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन र सञ्चालनमा सरकारको उदासिनतालाई पनि प्रस्ट पार्दछ। जबसम्म सरकारी उद्योगहरूको सञ्चालनमा पारदर्शिता, व्यावसायिकता र दिगोपना सुनिश्चित गरिँदैन, तबसम्म यस्ता समस्याहरू दोहोरिइरहनेछन्। कर्मचारीहरूको श्रमको सम्मान गरिनुपर्छ र उनीहरूले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
नागरिकलाई असर: आर्थिक र सामाजिक प्रभाव
यस घटनाले सामान्य नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। पहिलो, सरकारी उद्योगहरू देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंग हुन्। तिनीहरूको असफलताले राष्ट्रिय उत्पादनमा कमी ल्याउँछ र सरकारलाई आर्थिक भार थप्छ, जसको बोझ अन्ततः करदाता नागरिकहरूमाथि नै पर्छ। दोस्रो, कर्मचारीहरूले लामो समयसम्म तलब नपाउँदा उनीहरूको जीवनयापन कठिन हुन्छ। उनीहरू ऋणमा डुब्न बाध्य हुन्छन्, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा असर पर्छ, जसले गर्दा उनीहरूको भविष्य अन्धकारमय बन्न पुग्छ। यसले समाजमा आर्थिक असमानता र अशान्तिलाई बढावा दिन सक्छ। तेस्रो, यस्ता घटनाले सरकारी निकायहरूप्रतिको जनविश्वासलाई कमजोर बनाउँछ, जसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारलाई नै कमजोर पार्न सक्छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र आगामी कदम
यस विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले समस्याबारे जानकारी रहेको र समाधानका लागि पहल भइरहेको बताए। उनीहरूले कर्मचारीहरूको माग जायज रहेको र यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको दाबी गरे। तर, कहिलेसम्म भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा भने उनीहरूले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्, जसले गर्दा कर्मचारीहरूमा थप निराशा छाएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले कर्मचारीहरूको माग जायज रहेको र यसलाई मन्त्रालयसम्म पुर्याइएको बताए, जसले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहयोग पुगेको छ।
अब प्रश्न यो छ कि, १० वर्षसम्म कर्मचारीहरूको श्रमको मूल्य नदिने कसलाई जवाफदेही बनाइन्छ? के सरकारले आफ्ना नागरिकहरूको न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैन? यस घटनाले नेपालका अन्य सरकारी उद्योगहरूमा कार्यरत हजारौं कर्मचारीहरूको अवस्थाको पनि झल्को दिन्छ, जसमध्ये धेरैले समान समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन्। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले एक बृहत् कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा विराटनगर जुट मिल्सका कर्मचारीहरूको यो मुद्दाले थप चर्चा पाउने सम्भावना छ। यदि सरकारले यसमा तत्काल र प्रभावकारी कदम चालेन भने, कर्मचारीहरू थप आन्दोलित हुन सक्छन्, जसले औद्योगिक क्षेत्रमा अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। यसले अन्य रुग्ण सरकारी उद्योगहरूका कर्मचारीहरूलाई पनि आन्दोलनका लागि प्रेरित गर्न सक्छ। यस घटनाले सरकारी उद्योगहरूको पुनर्संरचना र व्यवस्थापन सुधारको आवश्यकतालाई थप उजागर गर्नेछ। यसका साथै, यसले नेपाल सरकारको श्रम कानुनको कार्यान्वयन र नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्ने क्षमतामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेछ। यसको समाधानले देशमा लगानीको वातावरण र सरकारी निकायहरूप्रतिको विश्वासमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
