विराटनगर जुट मिलका ४६ श्रमिकको १० वर्षदेखि तलब रोकियो: तीन करोड भुक्तानीको माग

विराटनगर जुट मिलका ४६ जना श्रमिक तथा कर्मचारीले विगत १० वर्षदेखि तलब नपाएको भन्दै सरकारसँग बक्यौता भुक्तानीको माग गरेका छन्। उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्नो श्रमको उचित मूल्यांकन र भुक्तानीको लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेका हुन्। यो समस्याले देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको अवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जहाँ कतिपय उद्योगहरू लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहँदा पनि श्रमिकहरूको न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन। विराटनगर जुट मिल, जुन नेपालको औद्योगिक इतिहासमा एक महत्वपूर्ण स्थान राख्छ, त्यसका श्रमिकहरूको यो दयनीय अवस्थाले मुलुकको औद्योगिक नीतिको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

विराटनगर जुट मिलका श्रमिकहरूको १० वर्षको बक्यौता तलब

देशकै जेठो उद्योगका रूपमा चिनिने विराटनगर जुट मिलमा कार्यरत श्रमिकहरूले लामो समयदेखि पारिश्रमिक नपाउँदा दैनिकी गुजारा चलाउनसमेत समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। करिब ४६ जना श्रमिकको १० वर्षको तलब र ज्याला गरी करिब ३ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको उनीहरूको दाबी छ। यो रकमले उनीहरूको मात्रै होइन, उनीहरूमा आश्रित परिवारको जीवनयापनमा समेत गम्भीर असर पारेको छ। नेपालमा औद्योगिक श्रमिकहरूको पारिश्रमिक भुक्तानीमा ढिलाइ वा रोक्का हुनु कुनै नौलो कुरा होइन, तर १० वर्षजस्तो लामो अवधि यसले समस्याको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ। यसरी लामो समयसम्म तलब नपाउँदा श्रमिकहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्न तथा घरभाडा तिर्नसमेत कठिनाइ भोग्नुपरेको छ। यसले उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक हैसियतमा समेत गिरावट ल्याएको छ।

सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै श्रमिकहरूको गुनासो

श्रमिकहरूले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्नो समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले वर्षौंदेखिको तलब रोक्काले गर्दा कतिको उमेर हद सकिन लागेको छ भने कतिको परिवारमा चरम आर्थिक संकट आइपरेको छ। यस विषयमा समयमै सम्बोधन नभए थप आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र श्रमको उचित मूल्य पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। यद्यपि, व्यवहारमा धेरै श्रमिकहरूले यो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। विराटनगर जुट मिलका यी ४६ जना श्रमिकको अवस्थाले यो विडम्बनालाई उजागर गरेको छ। उमेर ढल्किँदै गएका श्रमिकहरूका लागि यो रकम भविष्यको सहारा बन्न सक्थ्यो, तर त्यो पनि अनिश्चित बनेको छ। यसले श्रमिकहरूको मनोबलमा समेत ठूलो धक्का पुर्‍याएको छ।

जग्गाको विवाद र श्रमिकको समस्याको सान्दर्भिकता

यसैबीच, सरकारले विराटनगर जुट मिलको जग्गामा बसेका अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै उद्योगका श्रमिकहरूको समस्या पुनः चर्चामा आएको छ। जग्गाको व्यवस्थापन र विकासका योजनाहरू अघि बढिरहँदा विगतदेखि काम गर्दै आएका श्रमिकहरूको रोजीरोटी र बक्यौता भुक्तानीको विषय ओझेलमा परेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा धेरै सरकारी र निजी उद्योगहरूले जग्गासम्बन्धी विवादका कारण समस्या भोग्दै आएका छन्। विराटनगर जुट मिलको जग्गामा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हुनु र त्यसलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्नुले यस उद्योगको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा रहेको जटिलतालाई देखाउँछ। तर, यस प्रक्रियामा उद्योगका श्रमिकहरूको लामो समयदेखिको तलब भुक्तानीको मागलाई बेवास्ता गरिनु उनीहरूको अधिकारप्रतिको उपेक्षा हो। यसले गर्दा श्रमिकहरूलाई लाग्छ कि उनीहरूको समस्याभन्दा जग्गाको व्यवस्थापनलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ।

आर्थिक संकट र श्रमिकहरूको भविष्यको चिन्ता

पारिश्रमिक नपाएका श्रमिकहरूले आफ्नो भविष्य अन्धकारमय भएको बताएका छन्। उनीहरूले दैनिक गुजारा चलाउन ऋण काढेर काम चलाउनुपरेको पीडा सुनाए। कतिपय श्रमिक त यो उद्योग बन्द भएपछि आफ्नो सीप र क्षमता अनुसारको रोजगारी पाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसरी लामो समयसम्म श्रमको सम्मान नहुँदा उनीहरूको मनोबल गिरेको छ। नेपालमा रोजगारीको अवसर सीमित हुँदा धेरै श्रमिकहरू आफ्नो सीप र अनुभवको आधारमा रोजगारी पाउन संघर्षरत छन्। विराटनगर जुट मिलजस्ता पुराना उद्योगहरू बन्द हुनु वा सञ्चालनमा समस्या आउनुले यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको भविष्य थप अनिश्चित बनाउँछ। १० वर्षसम्म तलब नपाउनु भनेको उनीहरूको जीवनको एक ठूलो हिस्सा यसरी नै गुज्रनु हो, जसको असर उनीहरूको व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनमा गहिरो छ। ऋण काढेर दैनिकी चलाउनु उनीहरूको बाध्यता हो, जसले उनीहरूलाई थप आर्थिक दलदलमा फसाउँदैछ।

सरकारको भूमिका र श्रमिकहरूको माग

सरकारले यस विषयमा तत्काल चासो देखाएर श्रमिकहरूको बक्यौता भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग श्रमिकहरूको छ। उनीहरूले उद्योगको व्यवस्थापन र सरकारी निकायबीच समन्वय गरी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। यदि माग पूरा नभए थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्। नेपालमा औद्योगिक शान्ति कायम राख्न र श्रमिकहरूको हकहित सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यस मामिलामा सरकारले तुरुन्त हस्तक्षेप गरी श्रमिकहरूको जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र स्थानीय निकायले मिलेर यसको समाधान खोज्नुपर्छ। विगतमा पनि यस्ता धेरै औद्योगिक विवादहरूमा सरकारले मध्यस्थता गरी समाधान निकालेको छ। यदि सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएमा श्रमिकहरू थप आन्दोलित हुनेछन्, जसको असर मुलुकको औद्योगिक वातावरणमा पर्न सक्छ।

आगामी साताहरूमा सम्भावित असर

आगामी साताहरूमा विराटनगर जुट मिलका श्रमिकहरूको यो आन्दोलनले थप उचाइ लिने सम्भावना छ। यदि सरकारले तत्काल उचित कदम नचालेमा, श्रमिकहरूले सडक आन्दोलन, धर्ना र अन्य विरोधका कार्यक्रमहरूलाई तीव्र पार्नेछन्। यसले विराटनगर क्षेत्रको जनजीवन र यातायातमा समेत प्रभाव पार्न सक्नेछ। यसका अतिरिक्त, यो घटनाले देशभरका अन्य रुग्ण उद्योगहरूमा कार्यरत श्रमिकहरूको समस्यालाई पनि सतहमा ल्याउनेछ, जसले गर्दा सरकारमाथि दबाब बढ्नेछ। यसको दीर्घकालीन असर भनेको नेपालमा औद्योगिक सुशासन र श्रमिक अधिकारको कार्यान्वयनको विषयमा थप बहस सुरु हुनेछ। यदि यो समस्याको समाधान प्रभावकारी ढंगले भएन भने, यसले विदेशी लगानीकर्ताहरूमा समेत नकारात्मक सन्देश जानेछ, जसले मुलुकको आर्थिक विकासलाई प्रभावित गर्न सक्छ। यस मामिलामा सरकारको तत्परता र प्रभावकारी कदमले मात्रै श्रमिकहरूको विश्वास जित्न सकिनेछ र मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रमा सकारात्मक वातावरण कायम गर्न सकिनेछ।