सुनसरी-मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका ५०० भन्दा बढी उद्योगले अनिवार्य वायु र पानी प्रदूषण परीक्षण नगरेर वातावरण ऐनको गम्भीर उल्लंघन गरिरहेका छन्। अधिकांश उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ।
यस कोरिडोरमा ५५० भन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा छन्। विराटनगरदेखि इटहरी र विराटनगरदेखि रंगेली जाने सडकमा यात्रा गर्न कतिपय स्थानमा कठिन बनेको छ। यात्रुहरू दुर्गन्धित हावाका कारण नाक छोप्न र सास फेर्न संघर्ष गर्न बाध्य छन्।
उद्योगबाट निस्कने अनुपचारित फोहोर पानी र सिधा धुवाँले स्थानीयलाई मात्र नभई उद्योगभित्रका मजदुर र कर्मचारीको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको छ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार हरेक उद्योगले प्रत्येक ६ महिनामा वायु र पानीको गुणस्तर परीक्षण गरी वातावरण विभागमा स्व-अनुगमन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ।
तर, कोरिडोरका ५०० भन्दा बढी उद्योगले यी कानुनी प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेका छन्। उनीहरूले प्रदूषण परीक्षण समेत गराएका छैनन्। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कोशी प्रदेशका १४ वटा उद्योगले मात्र परीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
यसरी प्रतिवेदन बुझाउनेमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, हुलास वायर, ट्राइकोट इन्डस्ट्रिज, प्राज्याकम प्रालि, सूर्य नेपाल, उपहार फिड्स र बोटलर्स नेपाल (तराई) लगायतका उद्योगहरू कोरिडोर क्षेत्रमै छन्। पहाडी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूले पनि नियमित वायु प्रदूषण अनुगमन गर्ने गरेको पाइएको छ।
सुनसरी-मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित करिब ३० वटा उद्योगले मात्र नियमित वायु र पानीको गुणस्तर परीक्षण गरी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पहल गरिरहेका छन्। करिब डेढ दर्जन उद्योगले यस आर्थिक वर्षमा परीक्षण गरे पनि विभागमा प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ। ठूलो संख्यामा उद्योगले परीक्षण प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन्।
बढ्दो प्रदूषणको बीचमा सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाले हालै केही पहल देखाएको छ। कार्यकारी निर्णयपछि नगरपालिकाले सबै उद्योगलाई अनिवार्य वायु र पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ। यसपछि केही उद्योगले परीक्षण सुरु गरेका छन्।
तर, कोरिडोरभित्र पर्ने इटहरी उपमहानगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, विराटनगर महानगरपालिका र कटहरी गाउँपालिकाले भने उद्योगहरूलाई वातावरणीय मापदण्ड पालना गराउन कुनै अनिवार्य उपाय अपनाएका छैनन्। यसको परिणामस्वरुप जुट, धागो, फलाम पगाल्ने, सिमेन्ट, मदिरा र प्लास्टिक कारखाना जस्ता उद्योगहरूले तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रदूषण गरिरहेका छन्।
उद्योगहरूले फाइन पार्टिकुलेट म्याटर (पीएम१० र पीएम२.५), कुल सस्पेन्डेड पार्टिकल्स (टीएसपी), सल्फर र नाइट्रोजन अक्साइड (एसओएक्स र एनओएक्स) को स्तर सरकारी मापदण्डभित्र राख्नुपर्छ। १० माइक्रोमिटरभन्दा सानो धुलोका कण प्रति घनमिटर १२० माइक्रोग्रामभन्दा बढी हुनु हुँदैन। २.५ माइक्रोमिटरका कण प्रति घनमिटर ४० माइक्रोग्रामभन्दा कम हुनुपर्छ।
तर, परीक्षणको अभावमा कोरिडोरको हावामा यी विषाक्त पदार्थहरूको वास्तविक सांद्रता अज्ञात छ। यस्तो प्रदूषित हावाको सम्पर्कले स्थानीय बासिन्दामा फोक्सोको क्यान्सर, मुटु रोग, दम, ब्रोन्काइटिस, आँखाको जलन र गम्भीर छाला रोगको जोखिम बढाउँछ।
सरकारसँग वातावरणीय मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योगलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, कमजोर अनुगमन र प्रभावकारी दण्डको अभावका कारण यो प्रावधान कागजमा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ।
देशव्यापी तथ्यांकले पनि चिन्ताजनक अवस्था देखाउँछ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५९ वटा उद्योगले मात्र वायु र पानी प्रदूषण परीक्षण गरेका थिए। चालू आर्थिक वर्षको चैत मध्यसम्ममा १४३ वटा उद्योगले मात्र यस्तो परीक्षण गरेका छन्। सरोकारवालाहरूले व्यावसायिक नाफामा मात्र केन्द्रित उद्योगहरूले नागरिकको स्वच्छ हावामा सास फेर्ने अधिकारलाई कमजोर पारेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
