वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने मध्यम वर्गले २ लाख ३५ हजार रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले करको बोझ घटाउने घोषणा गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। उनले राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाउने घोषणा गरे। यसमा स्वेच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान समावेश छन्।
यसबाहेक, दैनिक उपभोगका वस्तु तथा सेवामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्छ। सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल लगायतका विभिन्न शीर्षकमा थप कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।
सरकारले कर संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो बाचापत्रमै करको बोझ घटाउने विषय उठाएको थियो। यसले वर्तमान सरकारबाट कर प्रणालीमा सुधारको अपेक्षा बढाएको छ।
नेपालको कर संरचना: प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर
नेपालमा सरकारले मुख्यतः प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारले कर संकलन गर्छ। व्यक्ति वा संस्थाको आय तथा सम्पत्तिमा लाग्ने आयकर प्रत्यक्ष कर हो। दैनिक उपभोगका वस्तु तथा सेवामा लाग्ने भ्याट, अन्तःशुल्क र भन्सार शुल्क अप्रत्यक्ष करअन्तर्गत पर्छन्।
चालू आर्थिक वर्षमा अविवाहित व्यक्तिको वार्षिक आम्दानीमा कर लाग्छ। ५ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत कर तोकिएको छ। ७ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्म ३० प्रतिशत लाग्छ। २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म ३६ प्रतिशत र ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथि ३९ प्रतिशत कर छ। विवाहित व्यक्तिका लागि भने सीमा फरक छ।
संस्थागत क्षेत्रमा सामान्य उद्योग तथा व्यवसायले २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत अन्य संस्थाका लागि ३० प्रतिशत करको व्यवस्था छ। विशेष उद्योग तथा व्यवसायका लागि २० प्रतिशत कर लाग्छ।
१५ लाख आम्दानीमा २ लाख ३५ हजार आयकर कसरी पुग्छ?
१५ लाख रुपैयाँ आम्दानीमा आयकरको गणना फरक तहमा हुन्छ। पहिलो ५ लाख रुपैयाँमा १ प्रतिशतले ५ हजार रुपैयाँ लाग्छ। त्यसपछिको २ लाख रुपैयाँमा १० प्रतिशतले २० हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ। अर्को ३ लाख रुपैयाँमा २० प्रतिशतले ६० हजार रुपैयाँ लाग्छ। बाँकी ५ लाख रुपैयाँमा ३० प्रतिशतले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर पर्छ। यी सबै जोड्दा कुल आयकर २ लाख ३५ हजार रुपैयाँ पुग्छ।
आयकरबाहेक अन्य करको भार
आयकरबाहेक नेपालमा १३ प्रतिशत भ्याट दर छ। यो अत्यावश्यक वस्तुबाहेक अन्य वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा लाग्छ। अन्तःशुल्क मदिरा, चुरोट, सवारीसाधन र विलासिताका वस्तुमा लाग्छ। विदेशबाट सामान आयात गर्दा भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ।
पूर्वाधार विकास कर, स्वास्थ्य जोखिम कर, शिक्षा सेवा शुल्क, हरित कर, सडक निर्माण दस्तुर, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, विद्युतीय सेवा करलगायत विभिन्न शीर्षकमा रकम उठाइँदै आएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले समेत छुट्टा–छुट्टै कर लगाउने गरेका छन्।
करको भारबारे बहस किन?
नेपालको कुल राजस्वमध्ये कर राजस्वको हिस्सा ९०.४ प्रतिशत छ। यो दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये उच्च मानिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार, उच्च करले आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाउँछ। यसले लगानी र व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्छ।
सरकारले आगामी दशकमा ७ प्रतिशत औसत वास्तविक आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खला’ अन्तर्गत कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ। विभिन्न देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने नीति पनि लिइएको छ।
सरकारको आर्थिक सुधारका भावी योजना
प्रदूषण, पूर्वाधार लगायतका विभिन्न शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत ‘हरित कर’ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि करसहित सबै कर फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित र समयबद्ध बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत दिइनेछ। लगानी सहजीकरण, सरकारी सहलगानी तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन मिल्नेछ। ग्रीन हाइड्रोजन, हरित अमोनिया तथा रासायनिक मलजस्ता रणनीतिक हरित उद्योगलाई कर छुट दिइनेछ। भन्सार छुट दिने व्यवस्था पनि गरिनेछ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रास्वपाले आफ्नो बाचापत्रमा उठाएका धेरै विषय समेटिएको देखिन्छ। तर, मध्यम वर्गमाथिको करको भार साँच्चै घट्छ वा घट्दैन? यो निर्णय जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटले नै गर्नेछ।
