अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता: परम्परागत बजेट तोड्ने
अढाइ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै कर विवाद समाधानका लागि ‘फास्ट ट्र्याक’ संयन्त्र प्रस्ताव गरिएको छ। यता, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेट परम्परागत ढाँचा तोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
महासंघको ६ स्तम्भ, ६० पहल: अर्थतन्त्र रूपान्तरणको माग
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भेटेर आगामी बजेटलाई केवल वार्षिक दस्तावेज नभई नेपाली अर्थतन्त्रको इतिहासमा ‘टर्निङ पोइन्ट’ हुने गरी रूपान्तरणकारी बनाउन सुझाव दिएको हो। महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले रेमिट्यान्स र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखीमा जान ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ सहितको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको खाका पेश गरेका थिए।
महासंघको सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नयाँ जनादेश पाएको सरकारको यो पहिलो पूर्ण बजेट भएको बताए। उनले यसले पुराना परम्परागत ढाँचालाई तोड्ने र अर्थतन्त्रको मोडेलमै रूपान्तरणको जग बसाल्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल र बजारमा घटेको मागप्रति सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई आशावादी रहन आग्रह गरे।
महासंघको माग: एकल राजस्व संहिता र अधिकारसम्पन्न बोर्ड
महासंघले बर्सेनि कर नीति बदलिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको भन्दै अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी ‘एकल राजस्व संहिता’ र ‘अधिकारसम्पन्न राजस्व बोर्ड’ गठनको माग गरेको छ।
महासंघले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार हाल मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको छ। विगत चार वर्षमा कुल गार्हस्थ्य पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको छ।
विगत दुई दशकमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र रहँदा करको वृद्धिदर भने ११ प्रतिशत पुगेको भन्दै महासंघले उच्च करका कारण अनौपचारिक र अवैध व्यापार बढेको गुनासो गरेको छ। अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा बजार पहुँच गुम्ने जोखिमलाई ध्यान दिँदै निर्यातजन्य उद्योग (कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट आदि) का लागि विशेष नीति ल्याउन पनि माग गरिएको छ।
अढाइ खर्बको कर विवाद: ‘फास्ट ट्र्याक’ संयन्त्र प्रस्ताव
राजस्वसचिव भूपाल बरालले नेतृत्व गरेको राजस्व परामर्श समितिले कर विवादमा तत्काल सुनुवाइ हुने ‘फास्ट ट्र्याक’ इकाईको आवश्यकता औंल्याएको छ। अढाइ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रहेको कर विवाद समाधानका लागि वैकल्पिक संयन्त्र प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रशासकीय पुनरवलोकन र न्यायिक निकायबाट समयमै निर्णय नहुँदा सरकार र करदाता दुवै प्रभावित भएको निष्कर्षमा समिति पुगेको स्रोतले बताएको छ।
