नेपालमा झन्डै पाँच दशकदेखि लागूऔषधको सूचीमा रहेको गाँजालाई वैधानिकीकरण गर्ने विधेयक गण्डकी प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ। यस विधेयकमाथि ११ चरणभन्दा बढी छलफल भइसकेको छ।
संघीय बजेटमा गाँजाको निरन्तर चर्चा
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा औषधीय प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा भने औषधीय प्रयोजनका लागि व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने कुरा समेटियो। यसअघि २०७६ फागुन १९ गते पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङले ‘गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको गैरसरकारी विधेयक’ संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। तर, त्यो विधेयक कागजमै सीमित बन्यो।
‘हरित स्वर्ण’को आर्थिक सम्भावना
नेपाल नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले ‘नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरण: सम्भावना र चुनौती’ शीर्षकको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। डा. मनिता कुसी, डा. हरि शर्मा न्यौपाने र डा. मुकुन्द राज कट्टेलसहितको टोलीले गरेको अध्ययनले गाँजालाई नेपालको सम्भावित आर्थिक शक्ति- ‘हरित स्वर्ण’ अर्थात् ‘ग्रीन गोल्ड’ का रूपमा चित्रण गरेको छ। कुनै समय नेपाल विश्वकै उत्कृष्ट गाँजा पाइने देशका रूपमा चिनिएर ‘हिप्पी संस्कृति’को केन्द्र बनेको थियो। तर, सन् १९७६ मा कानूनी प्रतिबन्ध लगाएपछि गाँजा अपराधको घेरामा पुगेको थियो।
पौराणिक कालदेखि आयुर्वेदमा ‘विजया’ भनिएको र अथर्ववेदमा पाँच पवित्र वनस्पतिमध्ये एक मानिएको गाँजाको परम्परागत प्रयोग डोरी, कपडा, जुत्ता र औषधिका रूपमा हुँदै आएको छ। अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार, विदेशी दबाबका कारण प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको थियो। गाँजा वैधानिकीकरणको सबैभन्दा बलियो पक्ष यसको आर्थिक सम्भावना नै हो।
नेपालका पहाडी र हिमाली भूभाग, जहाँ अन्य बाली उब्जाउन कठिन हुन्छ, त्यहाँ गाँजा सजिलै फस्टाउन सक्छ। औद्योगिक हेम्प अर्थात् ०.३ प्रतिशतभन्दा कम नशालु तत्व भएको गाँजाको रेशा प्रयोग गरेर कपडा, झोला, कागज र निर्माण सामग्री बनाउन सकिन्छ, जसको विश्व बजारमा उच्च माग रहेको अध्ययनले देखाएको छ। नेपालले केवल कच्चा गाँजा मात्र नभई, यसबाट बनेका ‘भ्यालु एडेड’ उत्पादन निर्यात गरेर अर्बौं वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना पनि अध्ययनमा उल्लेख छ। यसबाहेक, क्यान्सर, मिर्गी, दीर्घकालीन दुखाइ र मानसिक तनाव कम गर्न गाँजाको तेल तथा सार उपयोगी मानिएको छ।
अध्ययनले गाँजालाई वैज्ञानिक आधारमा दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएको छ: पहिलो, औद्योगिक गाँजा (टीएचसी ०.३ प्रतिशतभन्दा कम) र दोस्रो, औषधीय गाँजा (उच्च टीएचसी मात्रा, कडा नियमन र अनुमति पत्र आवश्यक)।
अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य र नेपालको बाटो
नेपाल सन् १९६१ को संयुक्त राष्ट्र संघको सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्सको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र हो। सोही सन्धि र अमेरिकी दबाबपछि नेपालले २०३३ सालमा लागू औषध नियन्त्रण ऐन ल्याएको थियो। तर, सन् २०२० मा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसपछि राष्ट्र संघले गाँजालाई ‘अत्यधिक खतरनाक’ सूचीबाट हटाएर औषधीय महत्त्वको वनस्पतिको रूपमा राख्यो। प्रतिवेदनले पहिले औद्योगिक हेम्पलाई खुला गर्ने, त्यसपछि अनुसन्धान र नियमन संरचना बलियो बनाउँदै अगाडि बढ्ने सुझाव दिएको छ। पूर्ण मनोरञ्जनात्मक प्रयोगका लागि तत्काल नखोल्नुपर्ने कुरा पनि उल्लेख छ।
विश्वका ४० भन्दा बढी देश र भारतका कतिपय राज्यले गाँजा खुला गरिसकेका बेला नेपाल पुरानो कानून बोकेर बस्नु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुसरह हुन सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा खेतीलाई कानूनी संरचनामा ल्याएर आर्थिक रूपान्तरणको सम्भावनातर्फ पाइला चालिरहेको छ, अब सबैको नजर संघीय सरकारको आगामी बजेट भाषणतर्फ छ।
