मधेस प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४४२ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमुक्त गरिए पनि धनुषा, सर्लाहीसहितका आठ जिल्लामा अझै १६ हजार ५९९ हेक्टर जमिन कब्जामा छ।
प्रदेश वन निर्देशनालय जनकपुरधामका अनुसार धनुषामा ३० हेक्टर, सर्लाहीमा १७५ हेक्टर र सप्तरीमा १११ हेक्टर जमिन फिर्ता लिइयो। बारामा ५४ हेक्टर, पर्सामा ४५ हेक्टर, रौटहटमा १२ हेक्टर, सिरहामा १० हेक्टर तथा महोत्तरीमा तीन हेक्टर वनक्षेत्र पनि अतिक्रमणमुक्त गरियो।
यी अतिक्रमित वनक्षेत्रमा खेतीपाती, गोठनिर्माण, होटल, पसल तथा घरसमेत निर्माण गरी बसोबास भइरहेको थियो। निर्देशनालयले थप अतिक्रमित वनक्षेत्र खाली गर्न सम्बन्धित वन कार्यालयलाई सूचना जारी गरेको छ।
निर्देशनालयका निर्देशक जग्गनाथप्रसाद जयसवालले मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट हाल पनि १६ हजार ५९९ हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा परेको जानकारी दिए। उनले अतिक्रमित वनक्षेत्रको जमिन खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको र यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
निर्देशक जयसवालले प्रशासनिक संयन्त्रले मात्र समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले राजनीतिक तथा स्थानीय संयन्त्रको समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
हाल नेपालमा ४५ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको भए पनि मधेस प्रदेशमा मात्र तीन दशमलव ७२ प्रतिशत भूभाग वनक्षेत्रले ओगटेको छ। प्रदेशभरि दुई लाख दुई हजार २०२ हेक्टर जमिनमा वनक्षेत्र रहे पनि १३६ स्थानीय तहमध्ये ८९ वटामा वनक्षेत्र नै छैन।
मधेसको कुल वनक्षेत्रमध्ये आठ प्रतिशत वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
निर्देशक जयसवालका अनुसार, अतिक्रमित १६ हजार ५९९ हेक्टर वनक्षेत्र खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ, जसका लागि राजनीतिक तथा स्थानीय संयन्त्रको समन्वय अपरिहार्य छ।
