अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरे मुलुकको आर्थिक स्थितिपत्र: स्रोत छ, सम्भावना छ, तर संकट शासकीय सदाचारको

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे विस्तृत स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेका छन्। यो स्थितिपत्रले नेपाल स्रोत, सम्भावना र सदिच्छामा समृद्ध भए पनि सोच, संकल्प र शासकीय सदाचारको संकटले गर्दा समुन्नत हुन नसकेको यथार्थलाई उजागर गरेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले यो प्रतिवेदन मुलुकको आर्थिक यात्राको एक निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ विश्लेषण भएको बताए। नेपालको इतिहास लामो र गौरवशाली भए तापनि, विशेष गरी प्रजातन्त्र स्थापनापछिको कालखण्डमा, आर्थिक विकासको गति सन्तोषजनक रहन सकेको छैन। विभिन्न राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत विचलनहरूले यसको गतिलाई अवरुद्ध पार्दै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा, अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको यो स्थितिपत्रले वर्तमान अवस्थाको गम्भीरतालाई औंल्याएको छ।

समृद्धिको बाधक शासकीय सदाचारको संकट

अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको स्थितिपत्र अनुसार, नेपालमा प्राकृतिक स्रोत साधनको कमी छैन, सम्भावना अपार छ र जनतामा सदिच्छा पनि प्रशस्त छ। तर, यी सबै सकारात्मक पक्षहरूलाई प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सुविचारित योजना, दृढ संकल्प र असल शासकीय अभ्यासको भने ठूलो अभाव छ। यही शासकीय सदाचारको संकटले गर्दा मुलुकले अपेक्षित आर्थिक विकास हासिल गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘हामीसँग स्रोत छ, सम्भावना छ, सदिच्छा छ। तर, सोच, संकल्प र शासकीय सदाचारको संकटले हामीलाई पछाडि तानिरहेको छ।’ यो कथनले नेपालको विकासका मार्गमा रहेका संरचनात्मक समस्याहरूलाई स्पष्ट पार्छ, जहाँ भौतिक स्रोतको अभावभन्दा पनि कुशल व्यवस्थापन र इमानदार कार्यान्वयनको कमी खड्किरहेको छ। विगतमा पनि विभिन्न विकास आयोजनाहरूमा नीतिगत अस्पष्टता, भ्रष्टाचार र प्रभावकारी अनुगमनको अभावले गर्दा स्रोतको दुरुपयोग भएको उदाहरण प्रशस्त छन्।

यो स्थितिपत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामहरू जस्तै– राजस्व, व्यापार, लगानी, रोजगारी, गरिबी निवारण, मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिदर जस्ता प्रमुख सूचकहरूको वर्तमान अवस्थाको चित्रण गरेको छ। यसमा विगतका आर्थिक नीतिहरूको समीक्षा र भविष्यका लागि केही नीतिगत सुझावहरू पनि समावेश छन्। नेपालको संविधानले नै आर्थिक समानता र समृद्धिको लक्ष्यलाई आत्मसात् गरेको छ, तर ती लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक पर्ने संस्थागत क्षमता र सुशासनको अभावले गर्दा नागरिकहरूले अपेक्षित लाभ पाउन सकेका छैनन्। यस प्रतिवेदनले ती कमीहरूलाई उजागर गर्दै थप गम्भीरताका साथ नीति निर्माणको आवश्यकता औंल्याएको छ।

• राजस्व संकलन: चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा करिब १२ प्रतिशतले पछाडि परेको छ। यसको मुख्य कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता र केही क्षेत्रमा कर छलीलाई मानिएको छ। यसले सरकारी खर्चको योजनालाई प्रभावित पार्नुका साथै विकास निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन चुनौती खडा गरेको छ।
• व्यापार घाटा: आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा व्यापार घाटा करिब ४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढी हो। यो निरन्तर बढ्दो व्यापार घाटाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गरेको छ र मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई कमजोर बनाएको छ।
• बैंकिङ क्षेत्र: तरलताको समस्या केही हदसम्म समाधान भए पनि कर्जाको ब्याजदर अझै उच्च छ। यसले गर्दा लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएका छन्। उच्च ब्याजदरले गर्दा साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई मात्र नभई ठूला उद्योगहरूलाई समेत लगानी विस्तार गर्न कठिनाई भएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको गतिमा पर्छ।
• रोजगारी: औपचारिक रोजगारीको अवसर सीमित हुँदा युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी भए पनि त्यसको गुणस्तर र आम्दानी सन्तोषजनक छैन। हरेक वर्ष हजारौं युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश जान बाध्य हुनु नेपालको लागि ठूलो चुनौती हो, जसले ‘ब्रेन ड्रेन’ को समस्यालाई पनि बढाएको छ।
• मुद्रास्फीति: उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमा असर परेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारहरूको जीवनयापनलाई थप कठिन बनाएको छ।

आर्थिक विकासका चुनौती र सम्भावना

अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि ठूला चुनौतीहरू रहेको स्वीकार गर्दै सम्भावनाहरूलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने बताए। उनले पूर्वाधार विकास, ऊर्जा संकट समाधान, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्धन र सूचना प्रविधिको विकास जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन र कृषि जस्ता क्षेत्रमा अपार सम्भावना भए तापनि, विगतका सरकारहरूले यी क्षेत्रहरूको पूर्ण क्षमतालाई उपयोग गर्न सकेका छैनन्। यसका लागि आवश्यक नीतिगत स्पष्टता, पूर्वाधार निर्माण र लगानीमैत्री वातावरणको आवश्यकता छ।

‘हामीले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गरेका छौं, तर त्यसलाई अझ विस्तार गर्नुपर्छ। पर्यटनमा अपार सम्भावना छ, जसलाई हामीले अझै पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने। ऊर्जा उत्पादनमा भएको वृद्धिले केही हदसम्म आत्मनिर्भरता बढाएको छ, तर यसको वितरण प्रणाली र थप उत्पादनका लागि ठूला लगानीको आवश्यकता छ। यसैगरी, नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक सम्पदाले पर्यटनलाई फस्टाउने प्रशस्त अवसर दिएको छ, तर यस क्षेत्रमा पनि गुणस्तरीय पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवाको अभाव छ।

त्यस्तै, उनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) आकर्षित गर्नका लागि नीतिगत सुधार र लगानीको वातावरण सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। ‘लगानीकर्ताहरूलाई सहज र पारदर्शी प्रक्रियाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ,’ उनले भने। नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्नका लागि कानुनी र प्रक्रियागत झन्झटहरूलाई हटाउनु आवश्यक छ। विदेशी लगानीले मात्र नभई स्वदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, जसले रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ।

जनताको जीवनमा पर्ने प्रभाव

यो आर्थिक स्थितिपत्रले आम नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषयहरूलाई पनि समेटेको छ। बढ्दो मुद्रास्फीतिले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले जनजीवन कष्टकर बनाएको छ। उदाहरणका लागि, एक सामान्य नेपाली परिवारलाई दाल, चामल, तेल, तरकारी जस्ता आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू किन्नका लागि पहिलेभन्दा बढी खर्च गर्नुपरेको छ, जसले गर्दा उनीहरूको बचत गर्ने क्षमता घटेको छ। सीमित रोजगारीका अवसरहरूले युवाहरूलाई विदेश पलायन हुन बाध्य पारेको छ। हरेक वर्ष हजारौं युवाहरू आकर्षक रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुकहरू वा मलेसिया जस्ता देशहरूमा जान बाध्य छन्, जसले परिवारलाई आर्थिक सहयोग त गर्छ, तर देशले आफ्नो युवा जनशक्ति गुमाउँछ। उच्च ब्याजदरले साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई व्यवसाय टिकाउन हम्मे हम्मे भएको छ। सानो पसल चलाउने वा सामान्य उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्यमीहरूले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्न नसकेर व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, जसले गर्दा उनीहरूको जीविका मात्र नभई उनीहरूले रोजगारी दिएका व्यक्तिहरूको रोजगारी पनि गुम्छ।

यसका साथै, शासकीय सदाचारको अभावले विकास निर्माणका कामहरूमा ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीनता आउने गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणले भोग्नु परिरहेको छ। सडक निर्माणमा ढिलाइ, गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग, वा विकास आयोजनाहरूको अपारदर्शिता जस्ता समस्याहरूले गर्दा जनताले सरकारबाट पाउने सेवाहरूमा पनि असर पर्छ। उदाहरणका लागि, समयमा सम्पन्न नभएको सडकका कारण यातायात अस्तव्यस्त हुन्छ, वा गुणस्तरहीन निर्माणका कारण बारम्बार मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जसको अन्तिम भार जनताले नै बेहोर्नुपर्छ।

अर्थमन्त्रीको आह्वान: संकल्प र सदाचार

अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा डोर्‍याउनका लागि सबै पक्षको संकल्प र शासकीय सदाचार आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। उनले भने, ‘अबको बाटो स्पष्ट छ। हामीले हाम्रा स्रोत र सम्भावनालाई सही दिशा दिनुपर्छ। यसका लागि दृढ संकल्प र असल शासकीय अभ्यास नै प्रमुख हतियार हुन्।’ यो आह्वानले नेपालको आर्थिक भविष्यका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र सुशासनको महत्वलाई पुनः स्थापित गरेको छ। विगतमा पनि विभिन्न आर्थिक सुधारका प्रयासहरू भएका छन्, तर ती प्रायःजसो राजनीतिक स्वार्थ र कार्यान्वयनको फितलोपनका कारण असफल भएका छन्।

उनले यो स्थितिपत्रलाई आगामी आर्थिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनका लागि एक मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा प्रयोग गरिने बताए। यसले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गरी सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारलाई सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ। यो प्रतिवेदनले आगामी बजेट तर्जुमा, मौद्रिक नीति र अन्य आर्थिक नीतिहरूलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आधार प्रदान गर्नेछ। यसमा उल्लिखित सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा नेपालले आर्थिक विकासको दिशामा महत्वपूर्ण फड्को मार्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आगामी साताहरूमा नेपालको आर्थिक दिशा

अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको यो स्थितिपत्रले आगामी साताहरूमा नेपालको आर्थिक नीति र कार्यान्वयनको दिशालाई थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस प्रतिवेदनमा औंल्याइएका चुनौतीहरू, विशेष गरी राजस्व संकलनमा कमी, बढ्दो व्यापार घाटा र उच्च ब्याजदर जस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारले तत्कालै केही ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि, राजस्व प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, कर छली रोक्ने, आयातलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्ने र निर्यात प्रवर्धनका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने जस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थापनका साथै कर्जाको ब्याजदरलाई पनि नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरिनेछ, ताकि लगानीको वातावरण थप सहज बन्न सकोस्।

यसैगरी, युवा रोजगारी सिर्जना र स्वदेशमै उनीहरूलाई अवसर प्रदान गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनेछ। यसका लागि सीप विकास तालिम, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम र साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। पर्यटन र ऊर्जा जस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रहरूमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार र पूर्वाधार विकासका कामहरूले पनि गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। समग्रमा, यो स्थितिपत्रले आगामी दिनहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोर्‍याउनका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत र कार्यान्वयनका प्राथमिकताहरूलाई उजागर गरेको छ, जसको प्रभाव आगामी साताहरूमा देखिन थाल्नेछ।