अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न आयोगको क्षेत्राधिकारमा कानुनी अस्पष्टता रहेको बताएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै राईले नीतिगत निर्णयको व्याख्या र आयोगको क्षेत्राधिकारबारे कानुनी सुधारको आवश्यकता औँल्याए।
राईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ ले मन्त्रिपरिषद्का कतिपय निर्णयमा आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाउन नसकेको उल्लेख गरे। नीतिगत निर्णयको परिभाषा र क्षेत्राधिकारबारे कानुनमा सुधार नभएसम्म मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि मुद्दा चलाउन नसकिने उनको जिकिर थियो।
राहदानी (पासपोर्ट) प्रकरणमा पर्याप्त कैफियत देखिएकाले मुद्दा दर्ता भएको राईले बताए। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई थुनेको विषय उठेपछि राईले प्रधानमन्त्रीले छलफल र सुझावका लागि बोलाउनु स्वाभाविक भएको र सो क्रममा आवश्यक सुधारका लागि सुझाव दिएको बताए।
पासपोर्ट प्रकरणमा अभियोजन भइसकेकाले विस्तृत विवरण आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको र हाल कानुनी प्रक्रियामा रहेकाले थप टिप्पणी आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ। आयोगले प्रमाणका आधारमा मात्र अभियोजनको निर्णय लिएको दाबी उनले गरे।
सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा विस्तृत अनुसन्धान जारी रहेको अख्तियारले जनाएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियारका निमित्त सचिव पद्म मैनालीले गोकुल बाँस्कोटासमेत आरोपित रहेको उक्त प्रकरणमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए।
